भारतले आफ्नै लगानीका आयोजनाको मात्रै विजुली किन्यो, तामाकोशीलाई तगारो

भारतले आफ्नै लगानीका आयोजनाको मात्रै विजुली किन्यो, तामाकोशीलाई तगारो

काठमाडौं । भारतले मंगलबार नेपाललाई प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली किनबेच हुने आफ्नो ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बिजुली बेच्न अनुमति दियो । तर, आफ्ना सहायतामा बनेका साना परियोजनाको बिजुली मात्रै लिने भारतको निर्णय छ ।

Advertisement. Custom Text

भारत सरकारले बिजुली बेच्न अनुमति दिएका त्रिशूली जलविद्युत आयोजना र देवीघाट जलविद्युत आयोजना उसकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतामा बनेका हुन् । जबकी, विद्युत प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्ने अनुमति माग्दै प्रस्ताव पठाएको थियो ।

भारतले ती दुबै परियोजनाबारे लामो समयसम्म निर्णय नगरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले त्रिशूली, देवीघाट र तल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना (६९ मेगावाट)को बिजुली बेच्ने प्रस्ताव पनि पठाएको थियो । त्यसमध्ये भारतले आफ्ना सहायतामा बनेका परियोजनाको बिजुली मात्र ऊर्जा बजारमा बेच्न दिने गरी निर्णय गरेको हो ।

भारतको यस खालको निर्णयले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बनेका तथा बनिरहेका परियोजनाबाट उत्पादन भइरहेका र हुने बिजुलीको बजारबारे थप प्रश्न र आशंका उब्जिएको छ ।

Advertisement. Custom Text

भारतले बिजुली लिने निर्णय गरेको त्रिशूली सन् १९६७ मा भारतको करिब १४ करोड भारतीय रुपैयाँको आर्थिक सहायतमा बनेको आयोजना हो । शुरुमा २१ मेगावाटको परियोजनालाई पुनः भारतकै सहयोगमा १९९२ मा स्तरोन्नति गरिएको थियो । अहिले यो आयोजना २४ मेगावाट क्षमतामा चलिहरेको छ ।

देवीघाट पनि त्रिशूलीको विद्युत उत्पादनपछि निस्किएको पानी उपयोग गर्ने गरी बनाइएको अर्को ‘क्यासकेड’ परियोजना हो । यो आयोजना पनि भारतकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतामा बनेको थियो ।

१९८४ मा बनेको यो परियोजना शुरुमा १४.१ मेगावाटको थियो । पछि त्यसलाई पनि स्तरोन्नति गरेर १५ मेगावाटको बनाइएको थियो ।

स्वदेशी-विदेशी लगानीका आयोजनालाई बेवास्ता

भारतले आफ्नो ऊर्जा बजारमा दैनिक प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली बेच्न यि दुई आयोजनाको ३९ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि मात्रै अनुमति दिएको छ ।

प्राधिकरणले भने यतिबेला दिनमा नै करिब २ सय मेगावाट बिजुली उपयोग हुन नसकेर खेर फालिरहेको छ । रातमा खेर जाने बिजुलीको परिमाण ५ सय मेगावाटभन्दा बढी छ । यो अवस्था मध्यमंसिरसम्म नै रहने छ ।

पछिल्ला हप्ताहरुमा कोइला अभावले ऊर्जाको संकट चर्किएदा पनि भारतले तामाकोशी, भोटेकोशी र मस्र्याङ्दीबाट बिजुली लिन चासो दिएको छैन । माथिल्लो तामाकोशी नेपालको पूर्ण स्वदेशी लगानीमा बनेको परियोजना हो ।

तर, भारतले माथिल्लो तामाकोशी, भोटेकोशी र तल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनालाई सन्देहको दृष्टिबाट हेरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘तामाकोसी, भोटेकोसी र तल्लो मर्स्याङ्दीको लगानीबारे भारतलाई हामीले विस्तृतमा जानकारी पठाएका थियौं,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा भारतले के दोष देख्यो थाहा छैन, तर आफ्ना सहायतामा बनेका परियोजनाको बिजुली मात्रै लिने उसको यो निर्णय शंकास्पद र लज्जास्पद छ ।’

भारतले २६ फेब्रुअरी २०२१ (१४ फागुन २०७७) जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिले नेपाललाई भारतसँग सरकारीस्तर तथा निजी क्रेता-विक्रेताबीच द्विपक्षीय सम्झौता र बोलपत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो । सो कार्यविधिले चिनियाँ र पाकिस्तानी लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली मात्रै नकिन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, भारतले रोकिरहेको तामाकोशी पूर्ण रुपमा नेपालको लगानीमा बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । आयोजनामा सरकारको १२ अर्ब, कर्मचारी सञ्चयकोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब ९० करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई अर्ब ८० करोड र नागरिक लगानी कोषको दुई अर्ब लगानी छ ।

१० अर्ब ५९ करोडको स्वपुँजीसहितको यो आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको ४ अर्ब ३४ करोड, नेपाल टेलिकमको ६३ करोड, नागरिक लगानी कोषको २१ करोड, राष्ट्रिय विमान संस्थानको २१ करोड, सञ्चयकोषका कर्मचारी र बचतकर्ताको १ अर्ब ८२ करोड, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीको ४० करोड, कर्जाप्रदायक संस्थाका कर्मचारीको ३० करोड, दोलखाका स्थानीयको १ अर्ब ५ करोड र सर्वसाधारणको १ अर्ब ५८ करोड शेयर पुँजी छ ।

न्यूखिम्ती सबस्टेसनमा जोडिएकाले तामाकोशी आयोजनाको बिजुली ढल्केबर-मुजफ्फरपुरको ४०० केभी प्रशारण लाइनबाटै भारत लैजान पनि सहज छ ।

४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी आयोजना अमेरिकन कम्पनी पान्डाको लगानीमा बनेको हो । पाण्डाले १९९७ मा ९८ मिलियन डलर विदेशी लगानी ल्याएपछि यो आयोजना बनेको थियो ।

६९ मेगावाटको तल्लो मर्स्याङ्दी आयोजना भने जर्मन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो । यि स्वदेशी-विदेशी (भारतबाहेकका) सहयोग तथा लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीबारे भारत अनिणिर्त छ ।

ऊर्जामन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाल भने भारतले ‘सर्टटर्म’को ‘डे-अहेड मार्केट’मा नेपाललाई प्रवेश दिनु पनि निकै महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताउँछन् ।

‘यो सुखद् शुरुआत हो, हामीले प्रस्ताव गरेका अरु आयोजनाका बिजुली पनि भारतको बजारमा बेच्न अनुमति पाउनेमा विश्वस्त छौं,’ उनले भने ।

भारतले निकै लामो समयसम्म नेपालको प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर दुई वटाका लागि अनुमति दिएको भन्दै भेटवालले थप आयोजनाले पनि अनुमति पाउने आशा व्यक्त गरे ।

लगानी निरुत्साहनको डर

नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता करिब २ हजार मेगावाट पुगेको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट करिब ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।

प्रणालीमा उच्चतम् लोड १६२० मेगावाटसम्म पुगेकाले वषर्ायाममा उत्पादन हुने सबै बिजुली देशभित्र खपत हुन सक्ने अवस्था छैन । विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता अनुसार केही वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ३३ सय मेगावाट विद्युत पनि किन्नुपर्छ ।

छ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनासँग प्राधिकरणले ‘लेऊ वा तिर’ (पीपीए मोडालिटी) मा सम्झौता गरेको छ । यसकारण वर्षयाममा बढी हुने विद्युत भारतलाई बेच्नु प्राधिकरणका लागि अनिवार्य छ ।

त्यसो हुन नसके अर्बौ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने जोखिम छ । अहिले आफ्नै आयोजनाहरुको बिजुली खेर फालेर प्राधिकरणले जरिवाना तिर्ने अवस्था टारिरहेको छ । आयोजनाहरु बनेर उत्पादन बढ्दै जाँदा भने प्राधिरकण दबावमा पर्दै गएको छ ।

भारतले तत्कालै नेपाली तथा आफूबाहेकका विदेशी लगानीका परियोजनाको बिजुली नलिए आगामी वषर्ायाममा झन् धेरै बिजुली खरेर गएर प्राधिकरण वित्तीय जोखिममा पर्नसक्ने अवस्था छ ।

भारतले आफ्नो कार्यविधिमा छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्न चाहिने आवेदकको योग्यताबारे अस्वाभाविक शर्त राखेको छ । सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात नगर्ने भारतीय कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा विद्युत क्षेत्र सहयोग सम्झौता नभएका छिमेकी देशले आफ्ना लगानीकर्ताको बिजुली भारतले किनिदेओस् भन्ने चाहे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

भारतले नेपाल, बंगलादेश र भुटानसँग मात्र विद्युत व्यापारको लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । कार्यविधि अनुसार, यी बाहेक भारतका छिमेकी देशका लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा पठाउन भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारी स्तरमा छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसले चीन र पाकिस्तान जस्ता भारतसँग सीमा जोडिएका देशलाई नेपालको जल विद्युतमा लगानी हतोत्साहित गरेको थियो । अब भने चीन र पाकिस्तानको लगानी नरहेका आयोजनाबाट भारतले बिजुली नकिनेमा जलविद्युत्मा जलविद्युतमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी पनि निरुत्साहित हुने डर उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो । चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ न त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नै बनेको छ ।

बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार समझदारी भएपनि भारतकै बाटो लैजानुपर्ने जटिलता छ ।

भारतको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिका अन्य व्यवस्थाले विद्युत व्यापारलाई झन्झटिलो समेत बनाएको छ । भारतमा विद्युत् आयात-निर्यातका लागि तोकिएको निकायले छिमेकी देशबाट विद्युत आयात गर्न प्रत्येक कारोबारको लागि सरकारसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार, भारतीय अधिकारप्राप्त निकायले विद्युत् किन्दा सरकारबाट पटक-पटक अनुमति लिनुपर्ने भएकाले पनि नेपालमा खेर जाने बिजुली तुरुन्तै निर्यात गर्न कठिन हुने अवस्था छ ।

विद्युत् आयात-निर्यात गर्ने वा नगर्ने निर्णय राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राविधिक नेतृत्वमा नसारिएकाले भारतले अहिले पनि विद्युतलाई रणनीतिक वस्तुका रुपमा लिएको देखिएको ऊर्जा अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हाम्रो ५०० मेगावाट बिजुली नलिँदा पनि भारतलाई तात्विक फरक पर्दैन, तर हामीलाई त्यसले ठूलो क्षति नै गर्छ,’ उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, त्यसैले पनि भारतले अनेक बाहना बनाएर विद्युत व्यापारलाई रणनीतिक ढंगबाट व्यवहार गरिरहेको छ ।’

भारतले लगातार यही नीति लिए विद्युत व्यापारमा पनि चीनतर्फको ढोका छिटो खोल्नुपर्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन् । साभार : अनलाइनखबर