नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुनरावलोकन लगायत अन्य समस्या पहिचान र समाधानका लागि दुवै देशका विज्ञहरुले तीन वर्ष अघि नै तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले अझै मानेको छैन । त्यहीँ बहानामा नेपालले भारतसँगको सीमालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकेको छैन भने दुई पक्षीय सम्बन्ध झन कमजोर बन्दै गएको छ ।
बिक्रम संवत् २००७ साउन १८ मा भएको नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाललाई आवश्यक हातहतियार र युद्ध सामाग्री भारतीय सहयोग र उसको अनुमतिले भारतको बाटो गरी ल्याउनुपर्ने भनेको छ । त्यसै आधारमा भारतले आफ्नो अनुमति बिना नेपालले चीनसँग विमानभेदी तोप खरिद गरेको आरोप लगाउँदै २०४५ सालमा नाकाबन्दी गरेको थियो ।
नेपालको स्वतन्त्र छनोटको अधिकारलाई ६ दशकदेखि दबाएको यो लगायतका सन्धी पुनरावलोकनसहित सीमा तस्करी, असुरक्षा, पानी, स्वास्थ्य जस्ता समस्याको पहिचान र समाधानकालागि सुझाव दिन प्रवुद्ध व्यक्ति समूह इपीजी गठन गरिएको थियो । इपीजीका ८ जना सदस्यले प्रतिवेदन तयार पारेको तीन वर्ष भैसकेको छ । बिडम्बना, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्नै मानेका छैनन् । यसमा भारतीय पक्षका सदस्यलाई समेत आश्चार्य लागेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारका बेलाको इपीजी अवधारणले केपी शर्मा ओली सत्तामा पुग्दा पूर्णता पाएको थियो । त्यो बेला इपीजीलाई सन्धी पुनरावलोकनसहितका सुझाव दिने कार्यभार सुम्पन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सहमत थिए । तर अहिले प्रतिवेदन नबुझ्दा नेपालको अपमानसमेत भएको नेपाली पक्षको ठहर छ ।
मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउन इपीजीका दुबै पक्षले जोडबल गरे । यो बीचका उच्चस्तरीय संयुक्त बैठकहरुमा पनि प्रतिवेदनको कुरा उठ्यो । तर मोदीले बुझेनन् । त्यसैले अब बिलौना गर्नुको साटो भारतसँगका सीमा व्यवस्थित गर्न नेपाल आफै अग्रसर हुनुपर्ने नेपाली पक्षको जोड छ ।
इपीजी प्रतिवेदन अलपत्र परेका बेला नयाँ नक्सादेखि जयसिंह धामी मृत्यु प्रकरणसम्मका मुद्दामा दुई देशबीच वार्ता अनिश्चित छ । सीमामा अरु समस्या पनि उत्तिकै छन् । त्यसैले भारतीय पक्षसँग उच्च कुटनीतिक वार्ताका लागि गठबन्धन सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
