अष्ट्रेलियामा ७ लाख ५० हजार अस्थायी आप्रवासी घटाउने प्रस्ताव, नेपाली विद्यार्थी र कामदारलाई कस्तो असर पर्ला?
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको One Nation पार्टीले आगामी तीन वर्षमा देशमा रहेका अस्थायी आप्रवासीको संख्या करिब ७ लाख ५० हजारले घटाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीकी सिनेटर पाउलिन ह्यान्सनले सार्वजनिक गरेको योजनामा विद्यार्थी, graduate visa holder, skilled worker का परिवार तथा bridging visa holder लगायतका समूहलाई लक्षित गरिएको छ।
यो अहिले लागू भएको सरकारी नीति भने होइन। One Nation को प्रस्तावित migration policy हो। तर अष्ट्रेलियामा housing, cost of living र migration आगामी चुनावी बहसको प्रमुख विषय बनिरहेका बेला सार्वजनिक भएको यो योजनाले नेपाली विद्यार्थी तथा migrant समुदायमा चासो बढाएको छ।
तीन वर्षमा ७ लाख ५० हजार घटाउने योजना
One Nation ले अस्थायी migrant population लाई करिब २०१७ को स्तरमा फर्काउने र तीन वर्षको अवधिमा net overseas migration लाई नकारात्मक बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसपछि net overseas migration को वार्षिक सीमा १ लाख ३० हजार राख्ने प्रस्ताव छ।
पार्टीको आफ्नै विवरणअनुसार मुख्य student visa population करिब ५ लाख ९० हजारबाट ३ लाख ५० हजार मा झार्ने लक्ष्य छ। Graduate visa holder को संख्या करिब २ लाख ७० हजारबाट ४० हजार मा झार्ने र temporary skilled visa population पनि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाली विद्यार्थीलाई सबैभन्दा ठूलो असर student र graduate visa मा
One Nation ले नयाँ student visa को मुख्य intake लाई वार्षिक १ लाख मा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। PhD तथा केही उच्च प्राथमिकताका postgraduate research विद्यार्थीका लागि भने छुट्टै pathway बनाउने योजना छ।
त्यस्तै, अहिलेको Temporary Graduate visa अर्थात् subclass 485 लाई हटाएर वर्षमा करिब २० हजार graduate visa मात्र दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ graduate visa १८ महिनाको हुने र renewable नहुने प्रस्ताव छ।
यसको अर्थ Australia मा पढेर graduation पछि केही वर्ष काम गर्ने र त्यसपछि skilled migration वा permanent residency को बाटो खोज्ने नेपाली विद्यार्थीका लागि अहिलेको तुलनामा pathway निकै कठिन हुन सक्छ।
विशेषगरी सामान्य business, accounting, IT लगायतका क्षेत्रमा पढिरहेका वा पढ्ने योजना बनाएका विद्यार्थीले post-study work अवसरमा बढी प्रतिस्पर्धा सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। One Nation ले science, engineering, frontier technology र healthcare जस्ता क्षेत्रमा graduate लाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ।
परिवार लिएर जाने नेपाली कामदारलाई पनि असर
Skilled worker को मुख्य visa भने employer demand का आधारमा जारी राख्ने One Nation ले जनाएको छ। तर temporary skilled worker का spouse, children तथा अन्य dependants का नयाँ visa रोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले Australia मा skilled job पाएर जाने नेपाली nurse, engineer, IT professional, construction worker तथा अन्य skilled worker लाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
अर्थात्, नेपाली कामदारले Australia मा रोजगारीको अवसर पाए पनि परिवारलाई सँगै लैजाने अधिकारमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। One Nation को अनुमानमा temporary skilled visa population परिवारसहित करिब २ लाख ६३ हजारबाट १ लाख ६० हजार मा झर्न सक्छ।
नेपालीका लागि मुख्य चिन्ता, पढाइपछि बस्ने बाटो
नेपाली विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय केवल Australia मा पढ्न पाउने वा नपाउने होइन। Student visa → Graduate visa → Skilled job → Permanent residency जस्तो सम्भावित pathway कति सहज रहन्छ भन्ने हो।
यदि One Nation को प्रस्ताव लागू भयो भने यही pathway सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्छ।
तर अहिले Australia मा अध्ययनरत विद्यार्थी वा visa process मा रहेका नेपालीले तत्काल आफ्नो visa अधिकार समाप्त भएको बुझ्नु हुँदैन। यो One Nation को प्रस्ताव हो, कानुन बनेको policy होइन।
अघिल्लो सरकारले पनि migration कडा बनाएको थियो
अष्ट्रेलियामा migration नियन्त्रणको बहस नयाँ भने होइन। Albanese सरकारले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा international student तथा temporary migration व्यवस्थालाई कडा बनाउँदै आएको थियो।
२०२४ मा सरकारले २०२५ का लागि नयाँ international student commencements करिब २ लाख ७० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो। विश्वविद्यालय र vocational education provider का लागि छुट्टाछुट्टै सीमा तोक्ने योजना अघि सारिएको थियो।
सरकारले student visa application fee समेत बढाएको थियो र कमजोर तथा दुरुपयोग हुने education providers विरुद्ध कारबाही बढाएको थियो। यसको उद्देश्य international education लाई नियन्त्रण गर्नुका साथै visa system को दुरुपयोग रोक्नु थियो।
त्यसैगरी, graduate visa मा पनि उमेर, बसाइ अवधि तथा अन्य eligibility सम्बन्धी नियम कडा बनाइएको थियो। अर्थात्, Albanese सरकारको नीति पनि migration घटाउने र system लाई बढी targeted बनाउने दिशामै अघि बढेको थियो, तर One Nation को प्रस्ताव त्यसको तुलनामा अझ ठूलो कटौती गर्ने खालको छ।
फरक कहाँ छ?
Albanese सरकारले मुख्यतः migration system व्यवस्थापन, student संख्या नियन्त्रण र आवश्यक skills भएका migrant लाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको थियो।
One Nation भने तीन वर्षमै अस्थायी migrant population बाट करिब ७ लाख ५० हजार मानिस घटाउने र त्यसपछि migration लाई थप सीमित गर्ने प्रस्तावमा पुगेको छ।
यसकारण One Nation को योजना कार्यान्वयन भयो भने Australia को international education sector मात्र होइन, नेपाली विद्यार्थी र skilled migrant को भविष्यको migration pathway मा समेत ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।
व्यवसाय र सरकारको आपत्ति
One Nation को प्रस्ताव सार्वजनिक भएलगत्तै Labor र Coalition दुवै पक्षबाट आलोचना भएको छ।
सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मार्क बटलरले यस्तो कटौतीले healthcare, aged care र construction जस्ता क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्ने बताएका छन्। व्यवसायिक समूहहरूले पनि hospitality, agriculture, healthcare, construction र aged care मा पहिले नै रहेको workforce shortage थप गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
One Nation भने migration घटाउँदा housing, अस्पताल, infrastructure र सार्वजनिक सेवामाथिको दबाब कम हुने दाबी गर्छ। पार्टीले अस्थायी migration लाई दीर्घकालीन बसोबासको बाटो बन्न नदिने आफ्नो उद्देश्य रहेको जनाएको छ।
अहिले नेपालीले के बुझ्ने?
One Nation को प्रस्तावलाई लिएर Australia मा रहेका नेपाली विद्यार्थी र migrant समुदायमा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक भए पनि यो अहिलेसम्म लागू भएको कानून होइन।
तर प्रस्तावले एउटा स्पष्ट संकेत भने दिएको छ, Australia मा migration policy आगामी दिनमा अझ बढी skills, course, employment outcome र housing capacity केन्द्रित हुन सक्छ।
त्यसैले Australia आउन खोजिरहेका नेपाली विद्यार्थीले केवल सस्तो course वा पढाइपछि सजिलै बस्न पाइन्छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्नुको सट्टा course को वास्तविक career outcome, skilled occupation, registration requirement र भविष्यको visa pathway समेत हेर्नुपर्ने अवस्था अझ महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
अन्ततः One Nation को ७ लाख ५० हजार कटौती योजना लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा संघीय सरकार र संसद्को आगामी migration निर्णयमा निर्भर हुनेछ। अहिलेका लागि यो राजनीतिक प्रस्ताव हो, नयाँ migration law होइन।
