काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोप लागेका सांसदहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३’ को मस्यौदा तयार पारिएको छ। सुशासनको नारा दिएर उदाएका दलहरूकै अगुवाइमा प्रचलित कानूनलाई निस्तेज पार्दै सांसदहरूलाई विशेष सुविधा र उन्मुक्ति दिने प्रयास सुरु भएको हो।
विगतमा भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लाग्नासाथ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था रहँदै आएको थियो। तर, प्रस्तावित नयाँ मस्यौदा पारित भएमा सांसदहरू अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि पुर्पक्षका लागि जेल (थुना) मा नबसेसम्म उनीहरूको पद जाने छैन। मस्यौदाको नियम २४७ (३) अनुसार, तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दा लागेर ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेमा’ मात्र सांसद निलम्बन हुनेछन्। यसको सीधा अर्थ हो: धरौटी वा तारेखमा छुटेका सांसदले नियमित रूपमा आफ्नो पदीय हैसियतमा कामकारबाही गर्न पाउनेछन्।
यस मस्यौदाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका प्रावधानहरूलाई समेत निस्तेज पार्ने देखिएको छ। यी ऐनहरूले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई मुद्दा लाग्नासाथ स्वतः निलम्बन हुने कडा व्यवस्था गरेका छन्। तर, मस्यौदाको नियम २५९ ले यस नियमावलीलाई ‘विशेषाधिकार’ र ‘विशेष कानून’ को रूपमा परिभाषित गर्दै प्रचलित ऐनहरूलाई काट्ने बाटो खोलेको छ। यसका साथै, मस्यौदामा ‘अदालत’ को परिभाषाभित्र जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतलाई मात्र समेटिएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने ‘विशेष अदालत’ लाई परिभाषाबाटै जानाजान हटाइएको छ, जसले गर्दा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरे पनि सांसदलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने खतरनाक कानुनी छिद्र खडा गरिएको छ।
यो नयाँ व्यवस्था संसद्बाट पारित भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने लगायत भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका आरोप लाग्न सक्ने अन्य सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्नेछ। उनीहरूले गम्भीर आरोपका बाबजुद पनि पदीय हैसियतमा रहेरै संसद्मा उपस्थित हुन र नीति निर्माणमा भाग लिन पाउनेछन्।
यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अभ्यासको समेत विपरीत देखिन्छ। बेलायत, अस्ट्रेलिया र भारतजस्ता देशहरूमा ‘संसदीय विशेषाधिकार’ ले देवानी मुद्दा र संसद्भित्रको अभिव्यक्तिमा मात्र संरक्षण दिन्छ। फौजदारी अपराध वा भ्रष्टाचारका मुद्दामा त्यहाँका सांसदहरूले सर्वसाधारणसरह नै कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्छ र कुनै विशेष उन्मुक्ति पाउँदैनन्। भारतमा त अनुसन्धानकै क्रममा जेल परेका जनप्रतिनिधिलाई स्वतः पदमुक्त गर्नेसम्मको कानुन ल्याउने विषयमा गम्भीर बहस चलिरहेको छ।
यसैबीच, संविधानविद् र कानूनविद्हरूले यो मस्यौदालाई ‘संविधानको समानताको हक र विधिको शासनमाथिको नाङ्गो प्रहार’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। एउटा सामान्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आरोप लाग्नासाथ निलम्बन गर्ने तर कानुन बनाउने सांसदहरूले भने आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सुशासनको सिद्धान्त विपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ। यो मस्यौदा संसद्बाट हुबहु पारित भएमा नेपालको संसद् भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिहरूको सुरक्षित आश्रयस्थल बन्ने र देशमा विधिको शासन गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
