सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोबिन्द परियारले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्।
यसअघि उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सहायता लिन सेनाले पत्राचार गरेको सार्वजनिक भएको थियो। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोबिन्द परियारले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्।
यसअघि उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सहायता लिन सेनाले पत्राचार गरेको सार्वजनिक भएको थियो। तर पछि अमेरिकी सैन्य गठबन्धन कार्यक्रम इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) मा उक्त एसपीपी पनि समेटिएपछि सेनाले त्यसबाट पछि हट्न सरकारलाई विगतमै पत्र लेखिसकेको जानकारी दिएको थियो।
‘कार्यान्वयन भएको छैन’
सन् २०१५ मा भूकम्पपश्चात् विपदमा धेरै देशका सेनाले नेपाली सेनालाई उद्धार तथा राहतमा सहयोग पुर्याएका थिए।
त्यतिखेर विपद व्यवस्थापनमा सहयोगका उद्देश्यले नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकारसँग एसपीपीअन्तर्गत मद्दत माग्दै पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ।
त्यसपछि पनि दुईवटा पत्र लेखिएको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई अघिल्लो साता बताएका थिए।
तर सन् २०१९मा एसपीपीलाई इण्डो प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा मिसाउने कुरा आएपछि सेना आफैँ सतर्क भएर त्यसबारे सरकारलाई पत्र लेखेको उनले बताएका थिए।
स्पष्ट पार्न दबाव
एसपीपीलाई लिएर सरकारलाई स्पष्ट पार्न सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैबाट दबाव परिरहेको बेला सोमवार मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय गरेको छ।
एक सातायता संसदभित्र र बाहिर प्रमुख चर्चा पाएको एसपीपीले यस अवधिमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, नेपाली सेना र अमेरिकी सरकार सबैलाई पालैपालो अप्ठेरोमा पारेको देखिएको थियो।
तर आगामी दिनमा यो अप्ठेरोको परिणामबारे भने विश्लेषकहरूले सजग गराएका छन्। अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फ्लिनले भर्खरै काठमाण्डू भ्रमण गरेका थिए
अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फ्लिनले भर्खरै काठमाण्डू भ्रमण गरेका थिए गत साता नै अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार त्यसयता नेपालकै चाहना अनुरूप एसपीपीसँग सम्बन्धित कुनै गतिविधि गरिएको थिएन। नेपालले नचाहेमा एसपीपी लागु नहुने दूतावासले जनाएको थियो।
