काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गर्दै कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रुपमा चलाइरहेको छ । बजेटको घोषणाले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँज र आर्थिक कठिनाई विना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य विज्ञ तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरु विरोध जनाएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको योजनाअनुसार निजी बीमा कम्पनीहरुसँगको मिलेमतोमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उनीहरुलाई जिम्मा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ । यो नीतिले बीमा कम्पनी मोटाउने, बीमकहरु पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
बीमा समितिका अनुसार कोरोना बीमा गरेका करिब एक लाख १५ हजार बीमितलाई बीमा कम्पनीले अझै ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैन ।
तर बजेट बक्तव्यअनुसार स्वास्थ्य बीमा अघि बढ्ने हो भने कोरोना बीमाको रकम भुत्तानी नगर्ने बीमा कम्पनीले नै स्वास्थ्य बीमा गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी कोभिड बीमाको भुक्तानी समस्याका कारण जनस्तरमा कम्पनीहरुप्रतिको विश्वसनीयता खस्किएको स्वीकार्छन् । तर स्वास्थ्य बीमा उनीहरुले सञ्चालन गर्दा पुनर्बिमा हुने भएकाले कोभिड बीमाको जस्तो समस्या नहुने उनको दाबी छ ।
‘बीमा कम्पनीले अहिले पनि स्वास्थ्य बीमाका स्कीम बेचेका छन्, तर सरकारी अनुदानमा गरिने स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमार्फत गर्दा सरकारले कति अनुदान दिने भन्नेबारे कार्यविधि बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब यसबारे निर्णय भएर पोलिसी तयार हुन्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले कति अनुदान दिने र बिमितले कति खर्च ब्यहोर्ने भन्ने निर्णय गरेर बीमा कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा सुरु हुनेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी बजेट आएको उक्त विषयमा कसरी पर्यो भनेर अच्चम्मित छन् । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । ‘हामीसँग कुनै छलफल बिना नै बजेटमा उक्त कुरा समावेश भयो । के आधारले बजेटमा उक्त बिषय राखियो भन्ने स्पष्ट छैन,’ मन्त्री खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने,’ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउन सकिँदैन ।’
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बजेटमा आएको विषय स्वास्थ्य बीमाको मर्म विपरीत भएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य दिगो विकासको सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने हो । तर, बजेटमा बीमाको मर्म विपरीत आएको छ । स्वास्थ्य बीमा र अन्य बीमाको उद्देश्य नै फरक छ,’ डा. उप्रेतीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई आर्थिक व्यवसायको रुपमा लैजाने चलखेल भयो ।’
जनस्वास्थ्यविद्हरु निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिँदा नाफामुलक कारोबारमा मात्रै जाने बताउँछन् । बजेटमा आएको उक्त विषयले स्वास्थ्य बीमालाई अर्थ र व्यवसायको दायरामा लैजाने प्रयास भएको बुझ्न सकिने जनस्वास्थय विज्ञ डा. शरद वन्त बताउँछन् ।
संविधानले तोके अनुसार सरकारबाट अनिवार्य पाउनु पर्ने स्वास्थ्य सेवाको नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने हिसाबले उक्त विषय बजेटमा उल्लेख भएको जनस्वास्थ्यविद् डा. रीता थापा बताउँछिन् । डा. थापा भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील सेवा बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने नीतिले प्रमियम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गका नागरिकहरूले संविधानले तोके अनुसार सरकारबाट अनिवार्य पाउनु पर्ने स्वस्थ्य सेवाको नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् । स्वस्थ्यमा मुनाफÞा गर्ने यो नीति सच्याउनु होस्, सरकार !’
बीमा बोर्डमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त अनुरुप पूर्ण अशक्त/अपांग, अति गरिब, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, गम्भीर क्षयरोगी, ज्येष्ठ नागरिकको पूरा प्रिमियम बापतको रकम तिरिदिने गरेको छ । महिला स्वयंसेविकाका हकमा प्रिमियम बापतको रकम ५० प्रतिशत रकम दिने गरेको छ ।
बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी परिवारको योगदानमा आधारित छ । प्रति पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३५०० रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जना भन्दा बढी सदस्य भए प्रति सदस्य ७०० रुपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अनलाइनखबरबाट
