‘खेत बाँझो राख्नेलाई कारबाही ? मल नदिने मन्त्री र कर्मचारीलाई के सजाय हुन्छ ?’

‘खेत बाँझो राख्नेलाई कारबाही ? मल नदिने मन्त्री र कर्मचारीलाई के सजाय हुन्छ ?’

काठमाडौँ । धेरै क्षेत्रमा धान रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । किसानलाई मल दिन नसकेको भन्दै सांसदहरूले समेत सरकारको आलोचना गरेका छन् । मल आपूर्तिको व्यवस्था नमिलाएको र धान रोप्ने बेलामा गोदाम रित्तै भएको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग यसको जवाफ मागेका छन् ।
बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकमको छलफलका क्रममा बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदले समेत किसानलाई मल दिन नसकेकामा सरकारको चर्को आलोचना गरे ।

Advertisement. Custom Text

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले मल खरिदमा अनियमितता हुने गरेकाले ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘मल आउँछ तर यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन । मलमा माल खोजिरहेको छ । जबसम्म माल आउँदैन तबसम्म मल आउनेवाला छैन,’ उनले भने ।

चालु आवमा हालसम्म करिब डेढ लाख टन मात्र खरिद भएको छ । तर, सबैभन्दा बढी मल खपत हुने सिजनमै गोदामहरू रित्तै छन् । मल खरिद गर्न सरकारले मुख्यतः ग्लोबल टेन्डर गर्छ । यसपालि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य धेरै बढेकाले टेन्डरबाट खरिद गरिएन । जीटूजी प्रक्रियामार्फत भारतबाट ५ वर्षसम्म मल ल्याउन गत फागुनमा समझदारी भएको थियो ।

कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार मल चाँडै आयात गर्ने वातावरण बनाउन कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादव अहिले भारतमा छन् । उनले भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहे पनि अहिलेसम्म मल नेपाल भित्रन सकेको छैन ।

Advertisement. Custom Text

‘बालीनाली लाउने बेला भइसकेको छ । मलको हाहाकार छ । हामीले सुनिराख्या छौं, मल खोज्न कृषिमन्त्री भारततिर जानुभएको छ, कहाँ पुग्नुभयो ? उहाँको खबर के छ ? मल आउँछ कि आउँदैन ? ल्याएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न ?’ सांसद भट्टराईले प्रश्न गरे ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले वर्षैपिच्छे किसानले मल अभाव झेल्नुपरे पनि अहिलेसम्म सरकारका जिम्मेवार पदमा गएकाले दीर्घकालीन समाधान नखोज्ने प्रवृत्तिलाई औंल्याए । ‘सरकार फेरियो, मानिस फेरिए, मन्त्री फेरिए तर मलको कथा जहिले पनि यस्तै रह्यो । अघिल्लो, त्योभन्दा अघिल्लो, त्योभन्दा अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेर्‍यौं भने पनि मलको कथा र हामीले गरेका छलफल यस्तै रहे,’ उनले भने, ‘हामीले यत्रो बजेट छुट्यायौं तर मल नै नआए गर्ने के हो ? किसानलाई मल दिन्छौं भनेर दायित्व लिएर आएका छौं, प्रत्येक वर्ष चुक्छौं ।

हामी सबैलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो ।’ सबै कुरा ठीकठाक हुँदै गर्दा पनि सरकारले मलको समस्या समाधान गर्न नसकेको हो कि गर्न नचाहेको हो भन्ने प्रश्न उनको थियो । ‘हामीले यसलाई स्विकार्नुपर्छ । काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ । किसानहरूको आँसुले हामीलाई पोल्छ,’ उनले भने ।

समयमा मल नदिने सरकारलाई भारतबाट किसानले मल किनेर ल्याउँदा सुरक्षाकर्मी लगाएर नखोस्न र बल प्रयोग नगर्न पनि उनले सुझाव दिए । ‘गर्नुपर्ने मन्त्री र जिम्मेवार अधिकारीले काम नगरिदिँदा अब वक्तव्य आउँछ, मल आउँदैन । रोएका किसानको फोटो आउँछ, किसानहरू लाइनमा बस्छन्, मल आउँदैन,’ उनले भने ।

नेपालमा रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा वार्षिक करिब ८ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । धान बालीका लागि कम्तीमा १ लाख ५० हजार टन मल उपलब्ध भएर अभाव टर्ने बताइन्छ । तर, धान रोपाइँकै बेला मल अभाव छ । नेपालमा मल ल्याउने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको हो । ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल ल्याउँछ भने कम्पनीले ७० प्रतिशत ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद बिना मगरले मलका विषयमा सधैंजसो छलफल मात्र हुने गरेकामा असन्तुष्टि जनाइन् । उनले भनिन्, ‘सधैं कृषि औद्योगिकीकरणतिर लैजाने भन्छौं तर किसान मल र सिँचाइको समस्यामा अल्झिनुपरेको छ ।’

बाँझो खेत राख्नेलाई कारबाही गरिने भनेर बजेटमा लेखिएको उल्लेख गर्दै एमाले सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले सोधिन्, ‘बजेट वक्तव्यमा बाँझो खेत राख्ने किसानलाई कारबाही गरिन्छ भनिएको छ । यदि किसानलाई कारबाही गरिन्छ भने समयमा मल नदिने मन्त्री र कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कस्तो किसिमको सजाय निर्धारण गरिएको छ ?’

सत्तारूढ कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले आगामी आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादन ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न नसकेकामा असन्तुष्टि जनाइन् । ‘खेती सुरु भइसक्यो तर किसानले अहिलेसम्म मल पाएका छैनन् । मलका गोदाम खाली छन्, सरकार के गर्दै छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।

एमाले सांसद कलिला खातुनले भने कृषि सरकारको प्राथमिकतामा छ कि छैन भन्ने कुरा किसानले मल नपाएबाटै स्पष्ट भएको बताइन् ।

सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै मल खरिदका लागि आगामी आर्थिक वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, उक्त रकम चालु वर्षको भन्दा झन्डै आधा कम हो ।