• पाण्डव शर्मा

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालमा यो अवधिमा विदेशबाट १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । नेपालबाट भने १ खर्ब ४७ अर्ब ७५ करोडबराबरको मात्र वस्तु निर्यात भएको छ । सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा यस अवधिमा खाद्यान्न खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ नेपाली पूँजी विदेश गएको छ ।

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो राज्यले विगतदेखि नै कृषिका लागि भनेर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।  हरेक अर्थमन्त्रीको बजेटमा कृषि उत्पादन बढाउने भनेर लक्ष्य राखिएको हुन्छ तर नेपालमा दिनप्रतिदिन खाद्यान्न उत्पादन घटिरहेको छ । आम नेपालीको भान्सा हेर्ने हो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी खानेकुरा विदेशी नै हुन्छन् । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार भनेको कृषि र पर्यटन हो । तर पछिल्लोपटक विश्वव्यापी आएको कोरोना महामारीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई तहसनहस नै बनाएको छ । पर्यटन आगमन ह्वात्तै घटेको छ । पछिल्ला केही महिनाहरूमा पर्यटकको संख्या बढेपनि यो अपेक्षाकृत ढंगले अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

साना तथा ठूला लगानीका होटेलहरू बन्द अवस्थामा पुगेका छन् । यसबाट लाखौं नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाउनुपरेको छ भने व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा राजस्व सङ्कलनमा समेत निकै असर गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति तिब्र रुपले  घटिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र कतै श्रीलङ्काको बाटोमा जान थालेको त हैन भनेर चिन्ताहरू व्यक्त हुन थालेका छन ।

यसरी आयात बढिरहने र हामीमा निर्यात गर्ने वस्तु नहुने हो भने हाम्रो अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । विश्व राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरण विशेषगरी रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वका कारण पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खरिद अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी दिनप्रतिदिन डलरमा पेट्रोलिय पदार्थ महङ्गोमा खरिद गर्नुपर्ने र हाम्रो सञ्चित रकम सकिँदै जाने हो भने हामी पनि श्रीलङ्काको बाटोमा जाने खतरा देखिन्छ । यसलाई रोक्नका लागि सरकारले दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

नेपालले पेट्रोलिम पदार्थको आयात रोक्नका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा जोड दिन सक्छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा विद्युतीय गाडीको भन्सारमा शुल्क बढाउने घोषणा गर्नुभएको छ । यसबाट पनि राज्य स्वयं विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि कत्तिको उदासीन छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । विगतदेखि नै नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको कुरा खुबै उठ्ने गरेकोछ । सरकारहरु परिवर्तन हुँदै जान्छन् र तिनका अर्थमन्त्रीहरु पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन् । सबै अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो बजेट भाषण गर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ भनेर सम्बोधन गर्दछन् ।

सम्बोधन गर्दा गर्दै बजेटको उल्लेख गर्दा विद्युतीय सवारी साधन आयातमा चर्को शुल्क लगाइएको घोषणा पनि गरिएको हुन्छ । यसरी सरकारले एकातर्फ नीति अवलम्बन गर्ने र अर्कोतर्फ उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न अफ्ठेरो हुनेगरी राजस्वको व्यवस्था गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनको निकै कम प्रयोग भइरहेको छ । यदि सरकारले इन्धन आयातलाई कम गर्ने र व्यापार घाटालाई कम गर्दै यो हो भने विद्युतीय गाडी खरिदमा लागिरहेको भन्सार शुल्कलाई कैयौं गुणा घटाउनु पर्ने देखिन्छ । यसले हाम्रो मुलुकमा उत्पादन भइरहेको विद्युतको खपतमा सहयोग पुग्नेछ भने हाम्रो व्यापार घाटामा कमी आएर हाम्रो अर्थतन्त्र सबल हुन सक्छ ।

नेपालमा तास, सुन, चाँदीजस्ता विलासिता तथा अनावश्यक वस्तुहरूको आयातले पनि हामीकहाँ विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाएको छ । यस्ता वस्तुहरूको आयातमा तुरुन्त रोक लगाउनुपर्छ भने कृषिप्रधान देश भनेर चिनिने हाम्रो देशमा क्रमशः खेती गर्ने कृषि श्रमिकको अभाव, किसानलाई लामो समयसम्म कृषिमा टिकाइराख्न नसक्नु, कृषि विज्ञको अभाव, नयाँ पुस्तालाई कृषिमा आकर्षण गर्न नसक्नु, खेतीयोग्य कृषि भूमिको विनाश, भूमिको बढ्दो मूल्य, खेती गर्ने समयमा मलको राजनीति, सिँचाइको अभाव, ठूला कृषकहरूलाई माफिया भन्दै असुरक्षा उत्पन्न गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति तथा ग्रामीण भेगमा बढ्दो असुरक्षा, अराजकता एवं अन्य देशले कृषिमा उपलब्ध गराउने अनुदानमा वृद्धि, कृषि बजारको अभाव, हामीहरूमा देखिन थालेको अल्छीपन, कृषि शिक्षाको अभाव र यसको प्रभाव कम हुनु आदि कारणहरूले नेपालको कृषि उत्पादन घटिरहेको छ ।

हालैका आर्थिक परिसूचकहरु तथा विश्व परिवेशमा घटेका घट्ना तथा परिघटनाहरुले नेपाललाई नीकै झस्काएको छ सरकारले जारी गरेकै तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातबीच रहेको अन्तर र यसबाट सिर्जित व्यापार घाटाको भयावह अवस्थाका बारेमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

आन्तरिक रूपमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य उपजहरू र राष्ट्रिय आम्दानीको हिसाबले विलासिताका रूपमा हेरिने वस्तुहरूको समेत आयात बढ्दै जानु स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उचित होइन । साथै बढ्दो व्यापार घाटाका कारण सिर्जना हुन सक्ने नकारात्मक भुक्तान सन्तुलनलाई विप्रेषणले भरथेग गरिरहेको अवस्थामा कुनै कारणवश विप्रेषण आप्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएमा यसको अल्पकालीन असर हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रलाई धान्न निकै कठिन हुने निश्चित छ ।

नेपालले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्या्उने उद्देश्यका साथ वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति तथा एकीकृत व्यापार रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै आवधिक योजना तथा सालबसाली रूपमा प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेटमा समेत यस विषयले उच्च प्राथमिकता पाउने गरेको छ । तथापि व्यापार घाटा कम हुनुको सट्टा हरेक वर्षमा बढ्दै गएको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पहल थालिनुपूर्व यसमा अन्तरनिहित कारणहरूको फरक किसिमले विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले हाम्रा आर्थिक नीतिहरू परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कृषि उत्पादनमा जोड दिन सरकारले विशेष नीति बनाएर आम युवाहरूलाई कृषि तर्फ प्रेरित गर्ने पर्छ । अहिले विदेशमा गएर तल्लोस्तरको काम गर्न पनि तयार हुने तर आफ्नै देशमा आफ्नै खेतबारीमा काम गर्न नरुचाउने युवाहरूको जमात निकै ठूलो रहेको छ । हामीले ती युवाहरूलाई आफ्नै घरमा अथवा आफ्नै खेतबारी श्रम गरेर उत्पादन मूलक काममा लगाउन सक्छौँ । हुन त विदेशमा धेरै पैसा कमाई हुने भएकाले पनि युवाहरूको आकर्षण विदेश तर्फ गएको हुनसक्छ । राज्यले वास्तविक किसानहरूलाई अनुदान दिने, कृषि बीमाको व्यवस्था गर्ने र बजारीकरणको जिम्मा लिने हो भने आम युवाहरू स्वदेशमै बस्न तयार हुन सक्छन् ।