सविन प्रियासन
यतिबेला विदेशिनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । नेपालको कूल जनसंख्याको लगभग आधाउधि जनसंख्या विदेशि सकेको छ । यही अवस्था जारी रहेमा अबको केही वर्षमा नेपाल मानिसहरुको न्यून बसाई रहेको मुलुक बन्ने छ । खासगरी नेपालमा केही पनि गर्न सकिदैन भन्ने भ्रम पालेर बसेकाहरु सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्दै विदेशि रहेका छन् । यसैगरी राज्यले समेत विदेशिनेहरुलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

समाजले समेत विदेशिनेहरुलाई सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्र विदेशिने व्यक्तिहरुले ठूला, समृद्ध मुलुकहरुकै हितका लागि खर्च गरिरहँदा नेपाल सरकारले यसलाई रोक्ने कुनै पनि किसिमको प्रभावकारी नीति, नियम कानून बनाउन सकेको छैन । विदेश जानेहरुलाई यहाँका स्थानीय सरकारहरुले सिमित दस्तुर लिएर अनेक कागजातहरु दिइरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा विदेश जानेहरु सहजरुपमा गैरहेका छन् ।

तसर्थ सिंगो गाउँ नै विदेश जाने अवस्थाबाट अब मुक्ति पाउनका लागि राज्य कडा बन्न जरुरी छ । लिगल बाटो विदेश जानेहरुलाई पनि बढि भन्दा बढि कर तिरेर मात्र विदेश जाने, इलिगल जानेहरुलाई पनि विभिन्न नियमहरु बनाएर यहाँ रोक्ने वा गैसकेकाहरुलाई समेत कुनै न कुनै माध्यमबाट उनीहरुसँग कर असुल्ने अवधारणा सरकारले बनाउनुपर्छ । विदेश जानेहरुको डाटा संकलन गर्नका लागि विशेष आयोग बनाउने, यसै मार्फत अब के गर्दा वैदेशिक यात्रा रोक्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउने काम अब सरकारले गर्नुपर्छ ।

लिगल होस वा इलिगल विदेश जानेहरुको संख्या घटाउन सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र अझै चौपट हुने निश्चित् छ । विदेश जानेहरुको संख्या घटाउन सकिदैन भने उनीहरुबाट प्रशस्त कर असुल्ने नीति अब बनाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

यतिबेला विदेशिने कुरा ट्रेण्डकारुपमा चलि सकेको छ । यस्तो ड्रेण्डलाई अब कसैले पनि चाहेर कम गर्न सक्ने छैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्र हरिबिजोग अबस्थामा छ । मुलुकभित्र केही पनि गर्न सकिदैन, केही हुँदैन भन्ने सबैको मनमा एकप्रकारले गडेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशिनेहरुको संख्या यदि घटाउन सकिदैन भने राज्यले प्रभावकारी योजना बनाएर विदेशिनेहरुबाटै मुलुकको आर्थिक संकट निवारणको उपाएको खोजि गर्नुपर्छ ।

अब विदेश जाने हरेक व्यक्तिबाट कम्तिमा पनि २ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा जम्मा गर्नैपर्ने, यस बापतको एक लाखरुपैयाँ राज्यले आवश्यक उद्योग निर्माण गरेर त्यसमा उनीहरुको शेयर हुने नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यो भन्दा पहिला विदेश गैसकेकाहरुले पनि राज्यकोषमा दुईलाख रुपैयाँ जम्मा गर्नैपर्ने, त्यसबापतको आधा पैशा उनीहरुको कुनै उद्योग, कलकारखानामा शेयर हुने कार्यक्रम अगाडी सार्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकेमा मुलुकको आर्थिक समस्या पनि क्रमशः ठाउँमा आउँछ, मुलुकभित्र नयाँ नयाँ उद्योग, कलकारखाना सरकार अनि जनताको लागनीबाट खुल्दै जान्छ । यस्तो गर्न सकेमा मुलुकभित्रै प्रशस्त्र हाइड्रो पावर, मललगायतका उद्योगहरु पनि छिटो भन्दा छिटो सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

विदेश जानेहरु विदेश बस्दा होस वा फर्कि सकेपछि पनि उद्योगको सञ्चालक बन्न पाउनेछन् । यस प्रकारको नीतिले सबैलाई भलो गर्नेछ ।विदेश जानेहरुका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खस्कियो भन्दा कतिपयलाई अपच हुन सक्छ । कतिपयले भन्न सक्छन् विदेशि रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलेको छ । हो मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकै छ । यसलाई नकार्न सकिदैन । तर पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स मुलुकमा जति भित्रिन्छ त्यो भन्दा धेरै पैशा विदेशि कलेजाहरुमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुले विदेश पठाई रहेका छन् ।

अवैध बाटोबाट अमेरिका लगायतका देशहरु जाने व्यक्तिहरुले विदेश पठाउने पैशाको हिसाब किताब गर्ने हो भने त झनै मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रलाई त्यसले धान्न सक्छ । तसर्थ अहिलेकै अवस्थामा विदेश जानै हुँदैन भन्ने ठाउँ छैन । साप पनि मर्ने लाठि पनि नभाचिने भने जस्तै, अब विदेश जानेहरुका कारण क्रमशः संकटतर्फ धकेलिएको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उपाए पनि उनीहरुबाटै निकाल्नुपर्छ ।

विदेश जानेहरुलाई अनिवार्य राज्यको अर्थतन्त्रमा सहभागि बनाउने उपाएको खोजी अहिलेको आवश्यकता हो । यस्तो उपाए भनेको उनीहरुसँग विदेश गए वापत कर असुलि नै हो । अनिवार्यरुपमा विदेश जानेहरुले निश्चित रकम राज्यलाई तिर्नैै पर्ने त्यो बापतको आधा रकम कुनै क्षेत्रमा उनीहरुको लगानी
रहने योजना बनाउनैपर्छ । ताकि भोलिका दिनमा नेपाल फर्कदा समेत उनीहरुले त्यही लगानी मार्फत केही गर्न सकुन् । यस्तो गरेको खण्डमा राष्ट्रिय पूजीको समेत विकास हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारले सबैलाई लाभ गरेको छ भन्ने छैन । कमसे कम अब मुलुकको बिग्रदो अवस्थामा विदेश जानेहरुले यस प्रकारको नियम बनेमा कुनै न कुनै माध्यमबाट भूमिका खेल्न सक्छन् । मुलुकभित्र प्रशस्त रोजगारीको व्यवस्था नभएकै कारण विदेशिनेको संख्या बढेको हो । यदि यही कुरा विदेश जानेहरुले मनन् गरेकै छन् भने थोरै भएपनि स्वदेशमा लगानी गरेर रोजगारीको व्यवस्था हुने काममा टेवा पु¥याउनका लागि बिदेश जानेहरु तयार हुनुपर्छ । यो कुरा त्यतिबेला सम्भव हुन्छ जतिबेला सरकारले यो विषयमा नीति, नियम, योजना अनि कानून बनाउँछ ।

नेपालमा राज्यस्तरबाट खोलिएका उद्योग, कलकारखानाहरु पछिल्लो समयमा छदै छैनन् भनेपनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र आवश्यक र दिर्घकालिनरुपमा प्रभावपार्न सक्ने उद्योगहरु जस्तै मल उद्योग, चिनि उद्योग, छालाउद्योग, हाइड्रो पावरहरु सरकारले नै खोल्ने, यसका लागि यसमा सरकार अनि विदेश जानेहरुको अनिवार्य शेयर हाल्ने योजना र कार्यक्रम सरकारले बनाउने हो भने विदेश जानेहरुले खुशी खुशी यसमा रकम लगाउनेछन् । विदेश जानेहरुले लगानी लगाएर सहयोग गर्नेछन्, स्वदेश वस्नेहरुले यही श्रम गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा टेवा पु¥याउनेछन् ।

कुनै पनि क्षेत्रको विकास सरकारले बनाउने नीति, नियमका कारण समृद्ध हुँदै जान्छ । कोरोना कालपछि विकसित मुलुकहरुले आर्थिक संकटबाट माथि उस्कनका लागि नयाँ नयाँ नीति, नियमहरु बनाए । जसले गर्दा अफ्ठेरो अवस्थामा पनि उनीहरुले क्रमशः आर्थिक संकटबाट मुक्ति पाउन लागि रहेका छन् । तर नेपालले त्यस प्रकारको योजना अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । यतिबेला विदेश जानेहरुको ताँती छ ।

अब यो संख्यालाई हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौ । अब सरकारले गर्ने भनेको विदेशिनेहरुबाट आर्थिक संकटको निवारण खोज्ने नै हो । यो भनेको सरकार अनि पव्लिकको लगानीबाट उद्योग, कलकारखाना खोल्ने नै हो । यो बाटोबाट जति चाँडो मुलुक हिँड्नेछ, त्यति चाँडै मुलुकले आर्थिक संकटबाट मुक्ति पाउनेछ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने यो सबै भन्दा उत्तम बाटो हो ।

कोरोना कालपछि अमेरिका होस् वा अन्य विकसित मुलुक । उनीहरु सबैले बाहिरि देशबाट आएका जोकोहीले घर, गाडीलगायतका विलासि सामानहरु किस्तामा किन्न सक्ने नियम बनाए । जसका कारण नेपालबाट गएकाहरुले घर, गाडीलगायतका सुविधाहरुसँग आफूलाई जोडे । जसले गर्दा उनीहरुले नेपालमा पैशा पठाउन छाडे ।

बिदेशमा त्यहाँको किस्ता तिर्नु पर्ने भएपछि नेपालमा पैसा पठाउन छाडे, कतिपयले यहाँ भएको सम्पत्ती समेत बेचेर ती विलासी सामानहरुमा आफूलाई त्यहाँ उभ्याए । यो नीति अनिवार्य जस्तै भखैरै विदेशमा बनेको हो ।

दुईतीन वर्षमा उनीहरुले यस्तो कार्य गर्न सके भने नेपाल सरकारले चाहेमा छिटो भन्दा छिटो विदेश जानेहरुबाट सही कामका लागि रकम लिन सक्छ । यसको साथै स्थानीय सरकारहरुले पनि अब आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र रहेका विदेशि नागरिकहरुलाई परिचय कार्ड जस्तो दिएर अनिवार्यरुपमा उनीहरुले कमाएको रकम वैंकिङ प्रणालि मार्फत नै घर पठाउने देखि बचत गर्ने, अनि यहाँ घर, गाडीलगायतका सामानहरु किन्न पाउने व्यवस्थाका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष ःसबैलाई थाहा छ नेपाल यतिबेला एशीयाकै सबै भन्दा गरीब मुलुक बनेको छ । देशभित्र रोजगार छैन । लगानी सुरक्षित छैन । यस्तो अवस्थामा विदेश जानेहरुको संख्या स्वाभाविकरुपमा बढ्छ ।

सुरक्षित, राम्रो भविष्य हर कोहीले चाहन्छ । यो उसको अधिकार पनि हो । तर सबैजना यही सोँच बोकेर विदेशिने हो भने नेपालको अवस्था अबको केही वर्षमै विश्वकै विपन्न मुलुकमा पुग्नेछ । यदि यस्तो अवस्था यहाँ सिर्जना भयो भने विदेशमा स्मार्ट लाईफ बिताई रहेका नेपालीहरुको मन के खुसीसँग रमाउन सक्ला ? कदापि सक्दैन । सबै भन्दा ठूलो जन्म भूमि हो । तसर्थ विदेश जाने कुरालाई समस्याको विषय बनाउनु भन्दा विदेश जानेहरुकै कारण अब मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको नयाँ खाका कोर्नु हो ।

अहिलेको अवस्थामा देश चलाउनेहरुले नयाँ सोँच, नयाँ योजना बनाउन सक्छन् जस्तो छैन । तसर्थ सबै भन्दा सजिलो उपाए भनेकै विदेश जानेहरुबाट जे सुकै नाममा होला, रकम लिने र त्यसलाई सदुपयोग गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने हो । यस्तो गर्न सकेमा अबको केही वर्षभित्रै नेपालमा प्रशस्त रोजगार सिर्जना हुनेछ ।

हाइड्रो पावर सञ्चालन गरेर पर्याप्त विद्युत उत्पादन गर्न सकेमा यसबाट संकलिन रकमले मुलुकमा विकासको लहर सिर्जना गर्न सकिनेछ । छिटो भन्दा छिटो मल कारखाना सञ्चालन हुन सकेमा कृषिको विकास गर्न सकिनेछ । यस्तो भएमा विदेश जानेहरुले लगाएको लगानी पनि सदुपयोग हुनेछ ।

उनीहरुले राम्रो मुनाफा पाउनेछन् । आफू विदेश बसेपनि मुलुकको अवस्था विदेशमा त्यहाँका मानिसहरुसँग चर्चा गर्दा भन्न लायकको हुनेछ । मैलो यहाँ उठाउन खोजेको विषय सबैलाई मन पर्छ भन्ने छैन । तर अब नेपालको विकास गर्ने हो भने यो भन्दा अर्को बाटो पनि छैन । विदेश जाने होस वा बस्नेहरुले समेत यो कुरालाई आफैले वकालत गर्नुपर्छ । ताकि भोलिका दिनमा स्वदेश फर्कदा मुलुक समृद्ध बन्न सकोस्, आफू पनि कुनै न कुनै क्षेत्रको लागानी कर्ताकारुपमा चिनिन पाइयोस् ।