दाङ । प्रदेश राजधानी घोषणा भएको २ वर्ष २ महिनापछि लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ स्थानान्तरण गरिएको छ।सोमबार अबेर बुटवलबाट दाङदेउखुरीको भालुबाङमा ल्याइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने काम मंगलबार बिहानैदेखि भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय र निजी सचिवालयका सामानहरु स्थायी राजधानी देउखुरीको कार्यालयमा ल्याइएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले जानकारी दिए।उनले केही दिन अघिदेखि नै मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी देउखुरीमै बसेर काम गरिरहेको बताए। ‘प्रदेश सभाको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीज्यू लागिपर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘हिजो बुटवलबाट सामानहरु ल्याइएको छ। अब मुख्यमन्त्रीले यहीँबाट काम गर्नुहुनेछ।’
सोमबार राति साढे १० बजेतिर मुख्यमन्त्री कार्यालय र सचिवालयका फर्निचर लगायतका सामान बोकेर मुख्यमन्त्रीसहितको टोली बुटवलबाट स्थायी राजधानी देउखुरीका लागि हिंडेको थियो। यससँगै बुटवलस्थित मुख्यमन्त्रीको अस्थायी मुकाम बन्द गरिएको प्रेस संयोजक विकले बताए।
राति बुटवलबाट सामान लिएर हिँडेको ट्रक आज बिहान दाङ देउखुरी आइपुगेको थियो। ती सामान प्रहरीहरुको सहयोगमा व्यवस्थापन गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले २०७७ असोज २० गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि देउखुरीमा संरचनाको अभाव देखाउँदै दुई वर्षसम्म पनि राजधानी स्थानान्तरण हुन सकेको थिएन। अहिले भने राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेका भवनहरुमा मन्त्रालयहरु स्थानान्तरणको काम भइरहेको छ।
करिब १८ विघा क्षेत्रफलमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा ४० बढी सानारठूला भवनहरु छन्। लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र यहीँ रहनेछ। प्रदेश सभाका लागि नवनिर्मित भवन पनि तयार भइसकेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट बताउँछन्। नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई मंसिर महिनाभित्रै नवनिर्मित प्रदेश सभा भवनमा शथप ग्रहण गराउने गरी तयारी भइरहेको छ।
राप्ती गाउँपालिकामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई भने गढवा गाउँपालिकाको गोबरडिहास्थित सरस्वती उच्च माविमा स्थानान्तरण गरिसकिएको छ।
मंसिरभित्रै सबै मन्त्रालय देउखुरीमा स्थानान्तरण गरिसक्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। अब आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय एक साताभित्रै बुटवलबाट देउखुरी ल्याइनेछ। पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय भने यसअघि नै स्थानान्तरण भइसकेका छन्।
