काठमाडौं । फ्रान्स सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत जिल बुरवाओले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवसँगको भेटमा यो विषयलाई महत्व दिन आग्रह गरेका छन् ।
‘नेपालले चाहेमा केबलकार क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा फ्रान्स तत्काल सहयोग गर्न तयार छ,’ राजदूत बुरवाओले भनेका छन् । उनले मन्त्री यादवसँग नेपाल र फ्रान्स दुबै पहाडी देश भएको र फ्रान्सको केबलकार क्षेत्रमा विशेष अनुभव भएकाले सहयोग गर्न चाहेको बताएका छन् ।
नेपालमा आउने प्रायः फ्रान्सेली राजदूतले यातायातमन्त्रीसँगको भेटमा यही कुरा दोहोर्याउँछन् । कारण हो, उपत्यकामा यात्रु सेवाका लागि केबलकार सञ्चालन गन फ्रान्स सरकारले आफ्नो खर्चमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन ।
फ्रान्सले काठमाडौंका ४ वटा रुटमा केबलकार सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाइसकेको छ । त्यसका लागि लगानी मोडालिटी टुंग्याएर काम गर्न फ्रान्सको ताकेता गर्दै आएको छ ।
२०७४ मा भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा व्यवसायिक रुपमा यात्रबाहक केबलकार सञ्चालन गर्न सकिने देखाएको थियो । १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा यात्रु सेवाका लागि केबलकार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।
प्रतिवेदनमा कालिमाटीबाट बसन्तपुर–रत्नपार्क–डिल्लीबजार–भन्डारखाल–चाबहिल हुँदै बौद्धनाथ पुग्न पहिलो केबलकार रुट प्रस्ताव गरिएको छ । यो ७ किलोमिटरको रुटमा ७ वटा स्टेसन राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई तत्कालै पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढाउन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
गोंगबुबाट बालाजु–सोह्रखुट्टे–कालिमाटी–बल्खु–त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म पनि चलाउन सकिने भन्दै प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै कलंकीबाट टेकु–थापाथली हुँदै रत्नपार्कसम्म पनि केबलकार चलाउन सकिने अध्ययनको ठहर छ ।
लगनखेलबाट पुल्चोक–थापाथली–रत्नपार्कसम्मको रुटमा पनि केबलकार चलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनमा एउटा स्टेसनबाट केबलकार चढेर जुन ठाउँमा ओर्लिए पनि ४० रुपैयाँ भाडा लिँदा हुने उल्लेख छ ।
सडकमा सवारी चाप घटाउन केबलकारको प्रयोग महत्वपूर्ण र वैज्ञानिक हुने ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । फ्रान्स सरकारको सहयोगमा फान्सेली कम्पनीहरु एमडीपी, पोमा र स्याष्ट्रासहित पञ्चकन्या समूह र कालिका कन्सट्रक्सनले पाँच वर्ष लगाएर तयार गरेका हुन् । फ्रान्सेली कम्पनीहरु केबलकार निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका मामिलामा अनुभवी हुन् । पोमा ८० वटा देशमा ८ हजार केबलकार जडान गरिसकेको कम्पनी हो ।
केबलकार निर्माणका लागि स्टेशनहरु बनाउन सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यो आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
यसअघिका नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत इर्भ कार्मोनाले २०७५ जेठमा बुधबार तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई यो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । फ्रान्स सरकारले तीन करोड ४० लाख खर्चिएर तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।
फ्रान्सेली राजदूतले यही प्रतिवेदन अनुसार काम गर्न सुझाव दिएपछि मन्त्री यादवले केलबलकारको सम्भाव्यता अध्ययनमा गरेको धन्यबाद दिँदै नेपाल सरकारले निकायहरु र फ्रान्सेली राजदूतावास समेतसँग छलफल एवम् परामर्शमा योजना कार्यन्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइन् ।
सरकारले विगतमै मोट्रो रेलसँगै केबलकार सञ्चालनबारे पनि सरकारी स्तरमा छलफल थालेको थियो । काठमाडौंमा मुस्किल बनेको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई हेर्दा यो सबैभन्दा वैज्ञानिक विकल्प हुने मन्त्रालयका अधिकारी पनि बताउँछन् ।
ऊर्जा संकटको समस्या हटेर बिजुली खेर जान थालेकाले वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने सवालमा पनि केबलकार सञ्चालन गर्नु निकै महत्वपूर्ण हुने विश्वास ती अधिकारीहरुको छ । अनलाइनखबरबाट
