देउवाकै कारण ३२ संवैधानिक पदमा पनि कांग्रेस शून्य

देउवाकै कारण ३२ संवैधानिक पदमा पनि कांग्रेस शून्य

काठमाडौं । आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा माओवादी केन्द्रसहितका दलका नेताहरु छलफलमा जुटेपछि नयाँ समीकरणको सम्भावना बढेको छ।

बालकोट बैठकमा सहभागी एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका नेताहरु सहभागी भएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले छलफल गरेका थिए। नयाँ समीकरण बनेसँगै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पहिलो चरणमा दिन नचाहेकै कारण संघको सरकारसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख-उपसभामुख मात्रै होइन, प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा पनि पदाधिकारी विहीन हुनुपर्नेछ।प्रदेश–१ को सवैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई सरकार बनाउन ७ सिटको कमी थियो। तर माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट भएकाले सजिलै बहुमत पुग्नेछ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० सिट छ। राप्रपासँग ६ र जसपासँग एक सिट छ।

यदि यो गठबन्धनले अन्तिम रुप लिए २९ सिटको कांग्रेस प्रदेश–१ मा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेछ। त्यसले सरकार मात्रै होइन, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश प्रमुख समेत कांग्रेसले पाउने छैन।

Europass CV in Nepal

मधेश प्रदेशमा एमाले, माओवादी, जसपा र जनमत पार्टी मिले सरकार बन्नेछ। एमालेसँग २३, जसपासँग १६, जनमत पार्टीसँग १३ र माओवादीसँग ८ सिट छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यी चारको सिट संख्या ६० पुग्नेछ। सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ।

बागमती प्रदेशमा राप्रपाको साथ पाए एमाले नेतृत्वकै गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ। ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ। १३ सिटको राप्रपाको साथ पाएमा सरकार बन्नेछ।

गण्डकीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा कांग्रेस इतरको सरकार बन्नेछ। गण्डकीमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग ८ सिट छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ। राप्रपासँग २ सिट भएकाले बहुमत पुग्छ।

लुम्बिनीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा सरकार बन्नेछ। लुम्बिनीमा एमालेसँग २९, माओवादीसँग ९ र जसपासँग ३ सिट छ। राप्रपासँग ४ सिट भएकाले प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ।

कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिल्दा मात्रै सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सिट छ। सुदूरपश्चिममा भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक छ। ७ सिटको नागरिक उन्मुक्तिले जता साथ दिन्छ, उतै सरकार बन्नेछ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रसँग ११ र एमालेसँग १० सिट छ।