काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) शर्तसहित सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले न्युनतम साझा कार्यक्रममा सहमति भए सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो।
पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार पार्टीले ११ बुँदे शर्त अगाडि सारेका छन्। जसमा विकास, सुशासन, सेवाप्रवाह र जनसरोकारका विषयहरू समावेश छन्। ‘पार्टीले अघि सारेका शर्तहरूमा सहमति भएपछि मात्रै सरकारमा जान्छौं। जनसरोकारसँग समबन्धित भएकाले पार्टीले यी शर्तहरू अगाडि सारेको हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने।
उनले पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस २७ गते सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने, सरकारको नीतिगत निर्णयहरू अख्तियारबाट छानबिनको दायरमा ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा, कृषि कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायत शर्त रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। यसअघि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सहभागी नहुने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस २५ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी छ ।’
यसविषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतसँग छलफल गरे । प्रचण्डको चाहनामा सत्ता साझेदार दलहरु सहमति भएको नेताहरु बताउँछन् ।
बरु यसबीचमा मन्त्रालय भागवण्डादेखि प्रदेश सरकारको भागबण्डा मिलाउने लगायतका कार्य सकाउने नेताहरुको तयारी छ । संघीय सरकारको भागवण्डाको विषय नेकपा एकीकृत समाजवादीको सरकारमा सहभागिता सुनिश्चित भएपछि टुंगो लाग्ने नेताहरु बताउँछन् ।
मन्त्रालय भागबण्डामा एकीकृत समाजवादी समेतलाई ख्याल गरेर प्रारम्भिक खाका बनाएर छलफल चलाइएको छ । जस अनुसार एमालेले ९/१० वटा, माओवादीले ५, रास्वपा ३ मन्त्री एक राज्यमन्त्री, जसपा र सिके राउत २/२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले २/३ वटा मन्त्रालय लिनेछन् । तर, यसमा दलहरुको दाबी भने केही बढी छ ।
एमालेले १२ वटासम्म मन्त्रालय दाबी गरेको छ भने माओवादीले ७/८ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । रास्वपाले पनि ५ वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ । साथसाथै, रास्वपाले उपसभामुखमा समेत दाबी गरेको छ । जसपाले उपराष्ट्रपति पदमा दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा ठूला दलहरुले लिने मन्त्रालयको संख्या केही घट्नेछ । संविधानले राज्यमन्त्रिसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद रहने भनेको छ ।
मन्त्री बाहेकका पदहरुमध्ये राष्ट्रपति एमालेले लिने र सभामुखमा एमाले र माओवादीले आलोपालो गर्ने सहमति छ । यसबाहेकका पदहरुमा आफूहरुको पनि दाबी रहने अन्य सत्ता साझेदार दलहरुले बताएका हुन् । यी सबै विषय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अगावै सकाइने गठबन्धनका नेताहरु बताउछन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम तय गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँदै गर्दा साझा न्युनतम कार्यक्रम पनि साथै ल्याउने प्रयास हुनेछ । अर्थात, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु भन्दा अगाडि सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम तय गरिसक्ने प्रयास हुनेछ ।
साथसाथै, सत्ता साझेदार दलहरुले प्रदेश सरकारको विषयमा समेत छलफल सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर प्रदेश सरकारको भागबण्डाबारे छलफल गरेका छन् ।
प्रचण्ड निकट नेताहरुका अनुसार छलफलमा भागबण्डाको प्रारम्भिक खाकासहित छलफल भएको छ । प्रारम्भिक खाका अनुसार एमालेले कर्णाली, बागमती, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । तर, प्रदेश १ सरकारको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छ । एमालेले पनि दाबी गरेको छ । कुरा नमिले यो प्रदेशमा आधा/आधा कार्यकाल नेतृत्व लिन सक्ने गरी सहमतिको सम्भावना खोजिने नेताहरु बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रले सुदुरपश्चिम् र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने, मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा जसपा र जनमत पार्टीले दाबी गरेको छ । दाबी गरेका दुबै दलले आधा/आधा कार्यकाल नेतृत्व लिन सक्ने गरी सहमती जुटाउने प्रयास भइरहेको गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् ।
यता, सुदुरपश्चिम सरकारको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि दाबी गरेको छ । साना दलहरुको समेत समर्थन लिएर सरकार बनाएका कारण माओवादी र एमालेले कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने कतिपय नेताहरुको तर्क छ । यस आधारमा सुदुर पश्चिम प्रदेशमा पनि आधा/आधा कार्यकालको विषय गठबन्धनको बैठकमा उठ्न सक्ने नेताहरु बताउँछन् ।
संघदेखि प्रदेशसम्म भागबण्डाको विषयमा छलफल गर्नका लागि बुधबार बस्ने भनिएको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठक स्थगित भयो । अहिले भागवण्डाको विषयमा छलफल अगाडि बढाउँदा त्यसको असर विश्वासको मत लिने बेला पर्न सक्ने भयका कारण पनि विश्वासको मत पछाडि नै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना रहेको बताइन्छ ।
