हवाई सुरक्षा कमजोर नै रहेको अर्को प्रमाण हो, ईयूको कालोसूची । युरोपेली यूनियन ( ईयू)ले नेपालको हवाई सेवा नियामक निकाय र नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीलाई सन् २०१३ देखि नै ‘सुरक्षा चासोको सूची’ (ब्ल्याक लिस्ट)मा राखेको छ ।
नेपालमा निरन्तर भइरहने जहाज दुर्घटना र यसको न्यूनीकरणमा नियामक निकाय र सरकारको अक्षमतालाई देखाएरै युरोपेली यूनियनले १० वर्षदेखि प्रतिवन्ध हटाउन मानेको छैन । वर्षैसाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युरोपेली यूनियनको सुरक्षा चासोको सूचीबाट हट्ने दाबी गर्दै आएको छ । आइकाओले २०२२मा गरेको हवाई सुरक्षा ‘अडिट’मा नेपालले ७०.१० अंक प्राप्त गरेको थियो । यसै आधारमा युरोपेली यूनियनले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने प्राधिकरणले गरिरहेकै अवस्थामा एकैवर्ष २ वटा दुर्घटना भएको छ ।
पटक-पटक हुने यस्ता दुर्घटनाले हवाई सुरक्षामा सुधार भएको नेपाली दाबीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतिसचन्द्र लाल सुमन यस्ता दुर्घटनालाई बिडम्बना मान्छन् । ‘नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा दुर्घटना हुनु भनेको मिहिनेती विद्यार्थी परीक्षामा फेल हुनुजस्तै हो’, उनी भन्छन्, ‘फेल भएपछि त उसले कति मिहिनेतका साथ पढेको थियो भन्ने कुराको अर्थ नै रहँदैन यो नेपालको दुर्भाग्य हो ।’
उनका अनुसार नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले दुर्घटना र यसको दरलाई मात्र परीक्षणको आधार मान्दैनन् । तर यो एउटा पक्ष भने हो । यसले समग्र नतिजामा भने अवश्य असर पुग्ने पूर्वमहानिर्देशक सुमन बताउँछन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अर्का पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजा पनि दुर्घटना हुनु दुखद पक्ष भएपनि हजारौं सफल उडानका बीच एउटा दुर्घटनालाई लिएर कुनै निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउँछन् । ‘दुखदः दुर्घटना भयो, तर यसैलाई लिएर कुनै निष्कर्षमा पुग्न हतार गर्न हुन्न । जाँच आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुपर्छ ।’
यसरी आउने प्रतिवेदन दराजमा थन्काउने होइन, त्यसका आधारमा नेपाली आकाशलाई सुरक्षित गर्न सरकारको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने प्राधिकरणकै एक अधिकारी बताउँछन् । ‘कर्मकाण्डी छानबिनले टार्ने होइन, हवाई सुरक्षाको प्रष्ट योजना ल्याउनुपर्छ, उनी भन्छन् ।
आयोग बन्छन्, प्रतिवेदन थन्किन्छन्
नेपाल हरेक पटक हुने जहाज दुर्घटनापिच्छे जाँच गर्न ‘दुर्घटना जाँचबुझ आयोग’ गठन हुन्छन् । आयोगले दुर्घटना हुनुका कारणसहित यस्ता दुर्घटना हुन नदिन कसले के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्नेसम्मका सुझाव संगालेर प्रतिवेदन दिन्छ ।
तर यस्ता प्रतिवेदनको सुझाव न सरकारले पढ्छ, न कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाउँछ ।
उड्डयन प्राधिकरणकै अधिकारीको भनाइ मान्ने हो भने यस्ता छानविन प्रतिवेदन कर्मकाण्डी मात्र हुन् । ‘तत्कालीन आक्रोश मत्थर पार्न आयोग गठन हुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने समयमा स्थिति शान्त भइसकेको हुन्छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘कर्मकाण्डी शोक वक्तव्य र छानविनको मारमा नेपाली हवाई सेवाका उपभोक्ता परेका छन् । यो नेतृत्व सचेत र जिम्मेवार नहुँदाको परिणाम हो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आइकाओ)ले पनि नेपालको यो कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । नेपालको हवाई सुरक्षाबारे गर्ने परीक्षणमा हेर्ने ८ वटा पक्षमध्ये दुर्घटनापछिको जाँच आयोग र यसले दिने सुझाव कार्यान्वयन खण्डमा उसले अविछिन्न रुपमा हवाई सुरक्षाबारे जाँच र अध्ययन गर्नसक्ने काम गर्न सक्ने स्वतन्त्र आयोग नै गठन गर्न सुझाव दिंदै आएको छ ।
सरकारले भने यसमा रुची देखाएको छैन । आईकाओको चासोपछि सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म घटेका जहाज दुर्घटनाका सम्बन्धमा गठित दुर्घटना जाँच आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न यसैवर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्बन्धित निकाय र वायुसेवा कम्पनीहरुमा पठाएको छ । कति कार्यान्वयन भए ? कति भएनन् ? भन्नेमा प्राधिकरण अनभिज्ञ छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा कम्पनीहरुलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हो । तर पर्यटन मन्त्रालय स्वयम् मन्त्री आउजाउ भइरहने अड्डा बनेको छ । वितेको साढे १० वर्षमा पर्यटन मन्त्रालयमा १६ जना मन्त्री परिवर्तन भएका छन् ।
पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा विज्ञता नभएका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने र उनीहरुलाई बुझाउँदा बुझाउँदै नयाँ मन्त्री आइसक्ने गरेको गुनासो स्वयमः प्राधिकरणका अधिकारीहरुले गुनासो गर्छन् । यसले हवाई सुरक्षामा गम्भीर हुनेभन्दा सीमित समयका लागि मन्त्रालयभित्र आउने र बढी आर्थिक लाभको खोजी गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति झांगिन पुगेको छ ।
