१३ माघ, काठमाडौं । रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पद समेत नरहने भएको छ ।उनले पार्टी दर्ताका क्रममा पेश गरेको पुरानो नागरिकताले बैधता प्राप्त नगरेपछि पार्टी सभापति र सदस्यता समेत नरहने अवस्था आएको हो ।
‘नेपालको संविधानले नै नेपाली नागरिकले राजनीतिक दल खोल्ने र राजनीतिमा क्रियाशील हुने परिकल्पना गरेको छ’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कोही व्यक्तिले लिएको नागरिकता पछि बदर भयो वा पेश गरेको नागरिकता बैध ठहर भएन भने त कसरी राजनीतिक दलको कुनै पद कायम रहन्छ र ?’
मुद्दामा निर्वाचन आयोग समेत विपक्षी भएकाले सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेश निर्वाचन आयोगमा जान्छ । त्यसलगत्तै आयोगले निर्णय गरेर अभिलेखबाट उनको नाम र सदस्यता हटाउने छ । तर पार्टीको हकमा भने पार्टीले नै निर्णय गरेर उनको पदीय भूमिकावारे निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजीना दिदै रबि
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका रवि लामिछानेले बालुवाटार गएर राजीनामा दिने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर उनले राजीनामा बुझाउने तयारी गरेको उनका सहयोगी प्रकाश सिग्देलले अनलाइनखबरलाई बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने ११ पुसमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछाने उम्मेदवार हुन पनि अयोग्य भएको ठहर गरेको थियो ।
