काठमाडौं : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताएका छन्। सिंहदरवारस्थित गृह मन्त्रालयको प्रांगणमा उनले सञ्चारकर्मीसँग अदालतभन्दा माथि कोही नरहेको भन्दै अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताए।
‘अदालतको फैसला स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु। अदालतभन्दा माथि कोही छैन,’ उनले भने। त्यसबाहेकको प्रश्नमा उनले जवाफ दिन चाहेनन्। उनले आफू केही नरहेको र अनागरिकसँग यी प्रश्न नसोध्न आग्रह गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको थियो। त्यससँगै उनको सांसद र मन्त्री पद गुमेको छ। लामिछाने गत ११ पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए।
३३ दिनमै गुमाए उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद् पदसमेत खारेज गरिदिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुन:प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको फैसलामा उल्लेख छ यससँगै लामिछानेको सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गुमेको छ। लामिछाने गत ११ पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
‘निज (लामिछाने)ले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरेको देखिँदैन। नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफुखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा गर्नु नै पर्ने हु । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर, प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली. २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रकृया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन।
उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्नेसमेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ अतः प्रत्यर्थी रबि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन।
निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’
