काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पुन नागरिकता लिएर उपनिर्वाचन लड्न पाउने भएका छन् ।पुनः जारी नगरेर पुरानै नागरिकता अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लडेका लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि उनको मन्त्री र सांसद पद एकै पटक गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन चाहेमा तत्काल नागरिकता लिएर उप-निर्वाचन लड्न पाउने गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकताको प्रतिलिपि जारी गरेर उनले नागरिकता लिन पाउनेछन् । त्यसै आधारमा उप–निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
निर्वाचन आयोगका एक निर्वाचन आयुक्तका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अब निर्वाचन आयोगले उप–निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । उप–निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि लामिछानेले नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गरेपछि त्यसै आधारमा उम्मेदवारी दिएर उप–निर्वाचन लड्न उनलाई कुनै बाधा पर्नेछैन ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेका र त्यसको निस्सा पाइसकेकाले उक्त निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने बित्तिकै उनले पुन नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
त्यसपछि उनले नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्नेछन् । निस्सा दर्ता गर्नासाथ उनले पुरानै अभिलेख अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका एक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल प्रेससँग बताए ।
