रविले राज्यलाई ढाँटछल गरे, संसद बन्न योग्य छैनन् : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

रविले राज्यलाई ढाँटछल गरे, संसद बन्न योग्य छैनन् : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपालको राज्यसंयन्त्रलाई पटक-पटक ढाँट्ने र छल्ने काम गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताएका छन् । लामिछानेको संसद् सदस्य पदका लागि अयोग्य रहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘रवि लामिछानेमा यो देशप्रति बफादारिता छैन । त्यो कुरा उहाँले विभिन्न समयमा राज्यलाई ढाँट्ने र छल्ने प्रक्रियामा देखिएको छ । आफू विदेशी नागरिक हुँदा पनि नेपाली पासपोर्ट लिएर गर्नुभएको छ ।’

लामिछानेको पक्षमा वकालत गरेका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी र निजी वकिलहरूले राखेका तर्कको जवाफी बहसका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट भण्डारीले राज्यको नजरमा सबै नागरिक समान हुनुपर्ने तर्क राखेका हुन् ।

Europass CV in Nepal

‘उहाँले इमानदारिता देखाउनुभएको छैन । उहाँ अमेरिका अध्ययन गर्न गएको भन्नुभएको छ, उहाँको भिडियो मसँग छ । तर भर्खरै के भन्नुभएको छ भने आइएसम्म पढेको भन्नुभएको छ । अमेरिका गएर पढेको छैन भन्नुभएको छ,’ भण्डारीले थपे, ‘उहाँले हरेक कुरामा राज्यलाई छल्ने, गलत सूचना दिने गर्नुभएको छ । यस्तो किसिमको व्यक्तिको निष्ठा र आस्था छ भन्ने हुँदैन ।

उहाँको निष्ठा र आस्था निष्कपट रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रकट हुनुपर्ने हो । त्यहाँ दस्तखत गर्नुपर्थ्यो, सहीछाप गर्नुपर्थ्यो त्यो उहाँले गर्नुभएको छैन । शपथ पनि लिन नपर्ने, निस्सा पनि पेस गर्न नपर्ने, सहीछाप पनि गर्न नपर्ने, फोटो टाँस्न पनि नपर्ने ? सरकारचाहिँ आफ्नो हातमा लिनुपर्ने हो भने एकदिन मुलुकका नागरिकहरू अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

लामिछानेलाई कानुनले विशेष छुट दिन नहुने तर्क पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राखेका छन् । उनले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनले समान रूपमा हेर्ने भन्दै इजलासले रवि लामिछाने सांसद सदस्य बन्न अयोग्य रहेको रिट जारी गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘लामिछानेले विशेष छुट पाउनुपर्ने अवस्था छैन । उहाँले पनि संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्छ । कानुनको नजरमा प्रत्येक नागरिक समान हुन्छन्,’ भण्डारीले भने, ‘यो रिट जारी भएन भने कानुनी प्रणालीमा ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ ।’

 

Europass CV in Nepal