१५ महिनापछि बल्ल छाप्न थालियो स्मार्ट लाइसेन्स, माघ मसान्तभित्र ७ लाख लाइसेन्स छापिसक्छौं : महानिर्देशक

१५ महिनापछि बल्ल छाप्न थालियो स्मार्ट लाइसेन्स, माघ मसान्तभित्र ७ लाख लाइसेन्स छापिसक्छौं :  महानिर्देशक

काठमाडौँ । सर्वसाधारणले स्मार्ट लाइसेन्स (चालक अनुमतिपत्र) पाउन छाडेको १५ महिनापछि यातायात व्यवस्था विभागले बल्ल यसको छपाइ थालेको छ । करिब तीन साताअघि १४ लाख कार्ड आएपछि प्रिन्ट गरेर यसको वितरण थालिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवको उपस्थितिमा मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागमा लाइसेन्स छपाइको सुरुवात गरियो ।

२०७७ भदौदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण ठप्प थियो । विदेश जानेहरूका लागि मात्र आकस्मिक रूपमा लाइसेन्स दिने गरिएको थियो । अहिले नयाँ–पुराना गरी ७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी रहेको विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसालले जानकारी दिए । कार्ड सप्लाईको जिम्मा लिएको फ्रेन्च कम्पनी सेल्पले समयमै कार्ड सप्लाई नगर्दा छपाइमा ढिलाइ भएको थियो ।

‘हामीसँग भएको प्रिन्टरलाई अब पूर्ण क्षमतामा प्रतिदिन तीन सिफ्ट चलाइनेछ,’ विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने, ‘अब प्रतिदिन ७ देखि १० हजार कार्ड प्रिन्ट गर्ने योजना छ ।’ माघ मसान्तसम्म पुरानो बाँकी रहेको कार्ड प्रिन्ट गरिसक्ने उनको दाबी छ । मेसिनले एक घण्टामा ४ सय ५० वटा कार्ड छाप्न सक्छ । कार्ड छाप्नासाथ २१ वटै यातायात व्यवस्था कार्यालय पठाइनेछ । कार्यालयमा पुग्नासाथ वितरण थालिने घिमिरेले जानकारी दिए ।

चिप्ससहितको कार्ड नवीकरण गर्ने र एक वर्षको परीक्षणकाल उत्तीर्ण भएकालाई मात्र त्यो दिइने विभागको भनाइ छ । एक वर्ष परीक्षणकाल पास गर्नेलाई हातमै स्मार्ट कार्ड पुर्‍याउने सोच रहेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । नवीकरण गर्न आउनेलाई हुलाकमार्फत हातमै पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको पनि उनले जनाए । नयाँ सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्ने व्यक्तिका लागि एक वर्षको परीक्षणकालीन कार्ड दिइनेछ, जुन सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ट्रायल पास गर्नासाथ दिइने उनको भनाइ छ ।

अब ट्रायल पास गर्नेबित्तिकै रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने समस्या नरहेको घिमिरेको दाबी छ । ‘स्मार्टकार्डको समस्या अहिलेलाई समाधान भएको छ । तर दीर्घकालीन भएको छैन,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘१४ लाख कार्ड वितरण गरिसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल भइरहेको छ ।’

कहिल्यै प्रिन्टको समस्या नआउने गरी एकमुष्ट समाधान होस् भन्ने हिसाबले सोही अनुसारको ढाँचा विकास गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । देशैभरबाट प्रणालीमा तथ्यांक आइसकेपछि कार्ड छाप्दै जाने विभागले जनाएको छ । लाइसेन्सको धेरै समस्या भएकाले कसरी घरघरमा पुर्‍याउने र यसमा सहज गर्ने भनेर छपाइ थालिएको मन्त्री यादवले बताइन् ।

‘हुम्ला, जुम्लालगायत कुनै पनि जिल्लाबाट काठमाडौं आएर पाँच दिन बसेर कार्ड पाउनेभन्दा पनि कसरी हुलाकबाट सम्बद्ध व्यक्तिको हातमै पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् । स्मार्ट लाइसेन्समा अब समस्या नहुने मन्त्री यादवको दाबी छ । त्यस्तै इम्बोस्ड नम्बरका लागि पाँच प्रदेशबाट सुरु गर्ने तयारी भइरहेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । यसका लागि लुम्बिनी र गण्डकीमा कार्यालय स्थापना गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कार्ड सप्लाईको ठेक्का फ्रेन्च कम्पनी सेल्पले १४ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा लिएको थियो । सरकारले २०७२ सालबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको हो । छपाइ र वितरणको जिम्मा लिएका दुई कम्पनीबीचको द्वन्द्वका कारण कार्ड आउन सकेको थिएन । पुरानो ठेक्काअन्तर्गत भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्ट (एमएसपी) ले सफ्टवेयर र कार्ड प्रिन्टको ठेक्का लिएको हो । सेल्पले कार्ड सप्लाईको ठेक्का पाएको हो ।

२०७७/७८ मा भएको कार्ड सप्लाईको ठेक्का मद्रासलाई परेन । एक्लै ठेक्का पार्दै आएको मद्रासले ठेक्का नपाएपछि तत्काल काम अघि बढाउन नचाहँदा ढिलाइ भएको थियो । अहिलेसम्म २० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ ।

अस्थायी लाइसेन्स पाउनेले एक वर्षमा पाँच पटकभन्दा बढी गल्ती नगरेको प्रमाणसहित आए स्थायी स्मार्ट लाइसेन्स लिन पाउनेछन् । नयाँ ट्रायल दिनेलाई एक वर्षका लागि अस्थायी क्यूआर कोडसहितको लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ ।