काठमाडौं । तीनै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रहरी रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी भएको छ। निर्वाचित भएर पनि कानुनी उल्झनका कारण जनप्रतिनिधिहरूको काम प्रभावित भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको बताए। अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा उनले उक्त ऐनको मस्यौदा बनिरहेको बताए।
‘स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई नियाल्दा उम्मेदवारहरूको योग्यतामा कानुनीरूपले प्रश्न उठ्दै आएका छन्। जनताले चुनेका प्रतिनिधि सपथग्रहण गर्नासाथ निलम्बन हुनुपरेको अवस्था, भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दा चलेका, भूमिगत हुनुपरेको अवस्था, पेस गरेका नक्कली प्रमाणपत्र (नागरिकता लगायत) देखियो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘ठूलो धनराशि खर्च गरेर निर्वाचन गर्दापनि जनताले छानेका प्रतिनिधिले जनताका आवाज बोल्न नपाउने र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको देखियो। यो अवस्थालाई अब बन्ने कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आयोगको बुझाइ हो।’
उनले यससम्बन्धी मस्यौदामाथि आन्तरिकरूपमा छलफल भइरहेको बताए। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। ‘सम्भवतः चैत १५-२० भित्र नयाँ व्यवस्थासहितको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा पेस गर्छौं। ऐनमाथि छलफल भइरहँदा नियमावली तयारी गर्न काम गर्छौं,’ उनले भने।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पदासीन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले जनतामा सार्वभौमसत्ताको सही प्रयोग नभएको बताए। ‘संविधानले पनि यससम्बन्धी विषयमा सम्बोधन गर्न योग्यता कायम गरेको छ। कानुनले पनि प्रष्ट पारेको छ। अयोग्यताभित्र पनि केही कुराहरू छन्। अब अयोग्यताभित्र थप केही कुराहरू थप्नुपर्ने जरुरी रहेको देखियो,’ उनले भने, ‘कुनै पनि पदाधिकारीहरू निर्वाचित भइसकेपछि पदभार ग्रहणबाट वञ्चित नहोउन् भन्ने उद्देश्यले उम्मेदवार हुनुअगाडि प्रहरी रिपोर्टलगायतका कुराहरू निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था गर्न जरुरी देखियो।’
उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा आफैंले प्रहरी रिपोर्ट ल्याएर योग्यता प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। ‘मेरो प्रमाणपत्र ठीक छ। म योग्य छु भन्ने कुरा ऐनमै प्रमाणित गर्नुपर्ने र प्रमाणित गरिएका सबै कुराको भार उम्मेदवारले नै लिनुपर्ने गराउँदैछौं। यी कुरालाई शालीन ढंगले प्रस्ताव गरेर संसदमा पेस गर्छौं।’
उनले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनका सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने बताए। ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा हामी क्रियासिल हुनैपर्छ। निर्वाचनको छ महिना बोझिलो हुने र बाँकी समय आयोग धमिलो हुने परम्पराको अन्त्य गर्छौं। स्रोतसाधन र कामको हिसाबले अरु बेला सुस्त रहने निर्वाचन आयोगलाई सधैं क्रियासिल बनाउन लागिपर्छु,’ उनले भने।
थपलियाले निर्वाचन महँगो भयो भन्ने भास्य सच्याउनका लागि उम्मेदवारले नै आफ्नो व्यवहार र आचरणमा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए। ‘जसले निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भन्दैहुनुहुन्छ। उहाँहरू आफैं निर्वाचन आचार संहिताअनुसार हिँड्नुभयो भने निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने प्रश्नै उठ्दैन,’ उनले भने, ‘गलत आफूले गर्ने अनि दोष निर्वाचन प्रणालीमाथि लगाउने?
