विद्यालयको दिवा खाजामा गाउँकै कोदो, मकै र फापरका परिकार

विद्यालयको दिवा खाजामा गाउँकै कोदो, मकै र फापरका परिकार

मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले विद्यालयहरूमा बाँडिने दिवा खाजामा गाउँमै फलेका अन्नबालीको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। दिवा खाजामा कोदो‚ मकै र फापरको ढिंडोका साथै सिमी, बोडी, मस्याङका परिकार पनि समावेश गरिने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ। साताको एक दिन बिहीबार अनिवार्य रूपमा स्थानीय बालीको परिकार दिनुपर्ने निर्णय भएको हो।

गाउँपालिकाले कोदो, मकै, फापरका ढिंडो लगायत परिकार बनाउने पहिलो चरणको तालीम माघ १३ र १४ गते दिइसकेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा अधिकृत चन्द्रकान्त चौधरीले बताए। तालीममा वडा नं १, २, ३, ४, र ६ का १५ वटा विद्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। तालीममा कोदो र फापरका हलुवा, निम्की, फुलौरा, मःमः, फापरको बिस्कुट बनाउन सिकाइएको चौधरीले बताए।

रैथाने बाली प्रवर्द्धनका विविध कार्यक्रम गर्दै आएको गाउँपालिकाले यसअघि पनि स्थानीय व्यवसायीहरूलाई कोदो र फापरका दुनोट, सेल, केक, पिज्जा, बिस्कुट लगायतका परिकार बनाउने तालीम दिएको थियो। कृषि शाखा अधिकृत चौधरीले भने‚ “हामीले स्थानीय होटल व्यवसायी, होमस्टे सञ्चालक तथा खाजाघरहरूलाई रैथाने बालीका परिकार बनाउन तीनदिने तालीम दिएका छौं।” २० व्यवसायीलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतको खाद्य अनुसन्धान महाशाखाका विज्ञहरूले तालीम दिएका थिए।

Europass CV in Nepal

स्थानीय तथा रैथाने बालीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार स्थानीय रूपमा उत्पादित बालीको खपतका लागि उक्त कदम चालिएको हो। गाउँपालिकामा रहेका ३८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ६ हजार ७४ विद्यार्थी छन्। ती विद्यालयमध्ये बालविकासदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि संघीय सरकारको अनुदानमा दिवा खाजा खुवाइन्छ।

गाउँपालिकाले भने कक्षा ७ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै स्रोतबाट दिवा खाजा खुवाउँदै आएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा दिवा खाजाका लागि संघीय सरकारले एक करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ३५ लाखको बजेट दिवा खाजाका लागि छुट्याएको छ। दिवा खाजाका लागि प्रति विद्यार्थी १५ रुपैयाँ उपलब्ध हुँदै आएको छ।

मकवानपुरगढी पालिकाले कोदो र फापरको न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि निर्धारण गरेको छ। कोदोको प्रति किलो ४५ रुपैयाँ र फापरको प्रति किलो ८० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ। समर्थन मूल्य तोकिएपछि व्यवसायीहरूले किसानसँग उक्त मूल्यभन्दा कममा कृषि उपज खरीद गर्न पाउँदैनन्।