२७ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सडक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायले अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमालाई जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ ।
उपत्यकाका सडक र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरू सम्मेलित समन्वय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उपत्यकाका सडक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा कहाँ, कुन निकायले, के गरिरहेका छन् भन्नेबारे समबन्धित पक्षले जानकारी गराउनु पर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्बन्धित निकायले आफूखुसी सडक खन्ने, तार वा पाइप भूमिगत गर्ने, ढल खन्ने, फुटपाथ भत्काउने गर्दा सर्वसाधारणलाई ओहोरदोहोरमा सास्ती पुगेको, सडक जीर्ण भएको, निर्माण सामग्री भद्रगोल अवस्था छाड्ने गरेको, बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको र समयमै काम नसकिको जस्ता समस्या अन्त्यको लागि यस्तो निर्णय भएको समितिले जनाएको छ ।।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हरेक १५ दिनको नियमित बैठकमा आउँदा समस्या होइन, समस्याको पहिचान र समाधान भैसकेको फेहरिस्त लिएर आउन समितिलाई निर्देशन दिए ।
समितिले तिनकुनेस्थित बागमती पुल र बिजुलीबजार–धोबीखोला पुलमुनिको करिडोर तत्काल सुचारु गर्न प्रभावकारी समन्वय गर्ने, विद्युत् प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको काम सकिएपछि सडकलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउन समन्वय गर्ने, उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका प्रदेश सरकारका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्नेछ ।
एकीकृत बागमती सभ्यता, विद्युत प्राधिकरण, सडक डिभिजन, महानगर, सडक विभाग, केयूकेएल, मेलम्ची खानेपानी, खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलगायतले सडक तथा सार्वजनिक ठाउँमा निर्माणसम्बन्धी काम गर्दा र समयमै निर्माण फिनिसिङ नगर्दा जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा समन्वय समिति बनाइएको थियो।
