मोटरसाइकलमा माेबाइल होल्डर र स्ट्यान्ड राख्न पाइने

मोटरसाइकलमा माेबाइल होल्डर र स्ट्यान्ड राख्न पाइने

सवारीसाधनमा मोबाइल स्टयान्ड (मोबाइल होल्डर) र गोप्रो (हेलमेट क्यामेरा) राख्न पाउने भएको छ। मंगलाबार नागरिक न्युजसँग कुरा गर्दै राइड सेयरिङ कम्पनी सजिलो साथी प्रालिका सिइओ अमीर लामाले मोटरसाइकलमा मोबाइल स्टयान्ड राख्न पाउने फैसला आएको बताएका हुन्।

उनले भने, ‘हामीले यस बारे मुद्दा दायरा गर्न नमिल्ने भएकोले राइड सेयरिङ सेवा दिने चालकहरुलाई आफ्नो सवारीसाधनमा मोबाइल स्टयान्ड राख्न पाउनुपर्छ भनेर उच्च अदालत पाटनमा निवेदन पेश गरेका थियौँ। अदालतले फागुन ३ गते बुधबार रिट जारी गरेको छ। जसमा मोबाइल स्टयान्ड राख्न अनुमति दिनु भनिएको छ। अब फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी नै छ।’

भदै १५ गते ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बाइकमा मोबाइल स्टयान्ड राख्न नपाइने बताएको थियो।मोटरसाइकलमा मोबाइल स्टयान्ड प्रयोग गर्दा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेकोले सवारीसाधन कम्पनीले दिएको संरचना विपरीत कुनै पनि सामाग्री प्रयोग गर्न रोक लगाएको ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले नागरिक न्युजलाई बताएका थिए।

Europass CV in Nepal

उनले भनेका थिए ‘मोटरसाइकलमा यस्ता मोबाइल स्ट्यान्ड प्रयोग गर्दा मोबाइल हेर्दै बाइक चलाउने, नक्सा हेर्न तथा फोटोरभिडियो खिच्न प्रयोग गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ।’

ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेमा ५ सयदेखि २ हजारसम्म र यातायात कार्यालयमा पठाउनु पयो भने ५ देखि २० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने उनले बताएका थिए।उक्त विषयमा सजिलो साथी प्रालिकाे सहकार्यमा कानुन विद्यार्थी डेभिड चौधरी र आर्यनराज पाण्डेले अदालतमा मंसिर २१ गते रिट दर्ता गराएका थिए।

यस विषयमा मंसिर २१ गते परेको रिटको सुनुवाइ फागुन ३ गते फैसला भएको छ। फैसलामा मोटरसाइकलमा मोबाइल स्टयान्ड राख्न पाउने र राखेमा जरिवाना गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ।

पाटन उच्च अदालतका सूचना अधिकारी दिनेश पौडेलका अनुसार फैसलाको पुर्णपाठ आउन १ देखि डेढ महिना लाग्छ।उनले भने, ‘अब मुद्दाको फैसला भई सकेको छ। अहिलेलाई संक्षिप्त आदेश आएको छ। पूर्ण पाठ १ देखि डेढ महिनामा आउँछ। अदालतले गरेको आदेश त मन्त्रालयको कानुन सम्बन्धी व्यक्तिले हेरी नै हाल्छ जानकारी हुन्छ। तर संक्षिप्त आदेश मात्र मन्त्रालयलाई जानकारी हुन्छ।’ पौडेलले अब अदालतले गरेको आदेश अनुसारको काम गर्न निवेदकले संक्षिप्त विवरण मन्त्रालयमा पेश गरे अदालतको आदेश लागु हुने बताए।

 

Europass CV in Nepal