काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको समाचारका अनुसार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दाहालको अभिव्यक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
दाहालले ०७६ को माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय कल्याण बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्रराज आरणले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।
जसलाई सर्वोच्च प्रशासनले २०७९ कात्तिक २४ मा दरपीठ(दर्ता नगर्ने निर्णय) गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निवेदकद्वयले सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।
रिट निवेदक आरणले आफूहरूले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा दर्ताको निवेदन दिने बताए । उक्त निवेदनमा दाहाललाई ‘पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न’ माग गरिएको छ ।
दाहालले ३ वर्षअघि यस्तो भनेका थिए
‘मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । सत्य के हो भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा/नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।’
