कोशी प्रदेश विरोधीलाई उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको साथ, पुस्तकबाट हटाइदिए प्रदेशका नाम

कोशी प्रदेश विरोधीलाई उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको साथ, पुस्तकबाट हटाइदिए प्रदेशका नाम

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले कोशी प्रदेशको विरुद्धमा भैरहेको आन्दोलन प्रति सांकेतिक समर्थन जनाएका छन्। मन्त्री किरातीले मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तकमा प्रदेशको नाम हटाइदिएका छन् । प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइले पारित नाममा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले पुस्तकमा नाम लेख्न नचाहेका हुन् ।

आइतबारको संसद् बैठकमा मन्त्री किरातीले प्रदेशहरूको नाम नलेखी नम्बर मात्रै लेखेर संसद्मा प्रस्तुत भएपछि विरोध भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले विरोध गरेपछि आइतबारको कार्यसूचीबाट पर्यटन मन्त्रालयमाथिको छलफल हटाइएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले पर्यटनमन्त्री किरातीलाई स्पष्ट पार्न समय दिए । किरातीले नाम सच्याएपछि पुनः वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नाम सच्याउनुको सट्टा उनी मंगलबारको बैठकमा नम्बरसमेत नराखी प्रस्तुत भए ।

संविधानले संघीय संसद्लाई जति स्वायत्त बनाएको छ, त्यति नै प्रदेशसभालाई अधिकार दिएको छ । तर, प्रदेशसभाबाट पारित नाममा संघीय मन्त्री किरातीले असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट पुस्तिकाबाट हटाइदिएका हुन् । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई वितरण गरेको पुस्तकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएपछि प्रतिनिधिसभामा विवाद भएको छ ।

Europass CV in Nepal

पर्यटन मन्त्रालयले आइतबार सांसदलाई उपलब्ध गराएको पुस्तकमा प्रदेशको नामको सट्टा नम्बर (प्रदेश १, २, ३….७) मात्रै लेखेपछि प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठाएको थियो । मन्त्री किरातीले ११ देखि १८ पेजसम्म प्रदेशको नाम उल्लेख नभई अंकमा लेखिने भएकाले सुधारेर सदनमा पेस गर्ने बताएका थिए । सच्याएर पुनः मंगलबार वितरण गरेको भनिएको पुस्तकमा पहिला उल्लेख भएको त्यही नम्बरसमेत नराखी सांसदलाई वितरण गरेपछि विवाद बल्झिएको हो ।

एमाले सांसद सूर्य थापाले मंगलबारको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकबाट सबै प्रदेशका नाम हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘पहिले प्रदेश नम्बर १, २, ३ लेखिएको थियो । अहिले प्रदेशको नाम नै हटाइएको छ । प्रदेशको नाम किन हटाउनुभयो ? यो पुस्तक फेरि फिर्ता पठाइयोस्,’ थापाले भने, ‘कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मको नाम पूर्ववत् राखेर सच्याएर ल्याइयोस् ।’

कोशी प्रदेश नामकरणपछि असन्तुष्ट समूहको विरोध जारी छ । यसरी बजेटको पुस्तकमै प्रदेशको नाम नराखेर विरोधलाई मन्त्रीले समेत साथ दिएको एमाले सांसदको आरोप छ । ‘यो तथाकथित पहिचानवादको ह्याङओभरले काम गरेको हो भन्ने कुरामा सदनको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ एमाले सांसद थापाले भने ।

पुस्तकमा प्रदेशको नामबारे मंगलबार किन विरोध भयो भन्ने बुझ्न आइतबार भएको बैठकसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको कार्यसूचीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल थियो । छलफलको सुरुमै एमाले सांसद महेशकुमार बर्तौलाले पर्यटन मन्त्रालयले वितरण गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम समावेश भएको पुस्तकमा प्रदेशसभाको नामकरण उल्लेख नगरी प्रदेश नम्बर मात्रै लेखेको भन्दै विरोध जनाए । पुस्तकमा प्रदेशको वास्तविक नाम उल्लेख भएपछि मात्रै मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल हुने गरी आइतबारको कार्यसूचीबाट हटाउनुपर्ने माग राखे ।

संसद्मा विरोध भएपछि सभामुख घिमिरेले पर्यटनमन्त्री किरातीलाई यस विषयमा स्पष्ट पार्न समय दिए । पुस्तकमा प्रदेशको नाम उल्लेख गरेर सच्याएपछि पुनः वितरण गरिने किरातीले संसद्लाई जानकारी गराए । उनको प्रतिबद्धतापछि सभामुखले बैठक अघि बढाउन खोज्दा एमाले सांसद बर्तौलाले पुस्तिका सच्चिएर नआएसम्म छलफल हुन नसक्के अड्डी राखे । सभामुखले पनि पर्यटन मन्त्रालयको छलफललाई कार्यसूचीबाट हटाए । प्रदेशको नाम नभएको उक्त पुस्तक प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठायो ।

आइतबार संघीय मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै छलफल भयो । मन्त्रालयले अर्को पुस्तक छापेर सोमबार संघीय संसद् सचिवालयलाई उपलब्ध गरायो । मंगलबार सांसदको हातहातमा नयाँ पुस्तक पुग्यो । बैठकको कार्यसूचीमा पर्यटन मन्त्रालयको छलफल नभए पनि एमाले सांसद थापाले प्रदेशको नामै हटाएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । प्रदेशको नाम उल्लेख नगरी १, २, ३….७ राख्नेमा सहरी विकास मन्त्रालयसमेत छ । मंगलबारको बैठकको छलफलको कार्यसूचीमा सहरी विकास मन्त्रालय थियो ।

मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको भन्दै मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाए । एमाले सांसदले बजेट पुस्तिक नसच्याएसम्म बैठक चलाउन नहुने अडान लिएपछि बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयले योजना सञ्चालन हुने स्थानमा समेत प्रदेशको नामको सट्टा नम्बर लेखेपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन् । बैठकको सुरुमै एमाले सांसद थापाले सहरी विकास मन्त्रालयको पुस्तकमा समेत प्रदेशको नाम नराखी नम्बर लेखेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनले खासगरी लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रदेश ५ राखेकामा आपत्ति जनाएका थिए । मन्त्रालयको योजनाको नाम रहेको स्थानमा अरू प्रदेशको पनि नम्बर लेखिएको छ । सहरीको पुस्तकमा पर्यटनको जस्तो प्रदेशको नामै नभएको भने थिएन । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । नाम नसच्याए त्यो मन्त्रालयको बजेट छलफल नहुने अडानमा एमाले छ ।

एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि प्रदेशको नाम नराखेकामा आपत्ति जनाए । ‘हामी मन्त्रालयगत छलफलमा अगाडि बढेका छौं । आज लुम्बिनी प्रदेशलाई सरकारले बिर्सन मिल्छ कि मिल्दैन ? संविधानविपरीत गएर यो छलफललाई अगाडि बढाउन सक्छौं कि सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘पर्यटन मन्त्रालयको पुनर्वितरण गरिएको पुस्तकसमेत सही हुन सकेन । संविधान र कानुनविपरीत काम भएको छ । संविधान कानुनसम्मत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रदेशको नाम समावेश नहुनु सरकारको त्रुटि भएकाले सच्याउनुपर्ने जनाए । ‘सरकारले यस्ता त्रुटि गरेर विधेयक ल्याउनु हुन्न । त्रुटि छ भने सरकारले नै सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने । एमाले सांसद रघुजी पन्त सहरी र पर्यटन मन्त्रालयको पुस्तक फिर्ता पठाउनुपर्ने माग राखे । सभामुख घिमिरेले पर्यटन मन्त्रालयको पुस्तक सच्याएर ल्याउन रुलिङ गर्नुका साथै छलफलको कार्यसूचीबाट हटाएको जनाएका थिए ।

सहरी विकास मन्त्रालयको भने सच्याउने सर्तमा छलफल अघि बढाउन लागेको भन्दै एमाले सांसदहरूले सभामुखको समेत विरोध गरेका थिए । मन्त्रालयको वार्षिक बजेट पुस्तकमा नाम नभएपछि बैठक स्थगित गरेर सभामुखले प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि सभामुखले मन्त्रालयलाई कमजोरी सुधार गर्न रुलिङ गर्ने सर्तमा बैठक सुचारु भएको थियो ।

‘मन्त्रालयहरूबाट वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश पुस्तिकामा उल्लेखित केही विषय खासगरी प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यानाकर्षणसहित सच्याउनका लागि यसअघि निर्देशन भइसकेको छ,’ सभामुखले रुलिङ गर्दै भने, ‘कुनै त्रुटिहरू भएमा तत्काल सच्याउन म पुनः निर्देशन गर्छु ।’  कान्तिपुरबाट

 

 

Europass CV in Nepal