काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्छ भनी निवेदन पेश गरेकी हुन् ।
उनले पेश गरेको निवेदन न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ । इजलासले आवश्यक ठानेर निवेदन अघि बढाएमा मात्रै त्यसले मुद्दाको रुप लिनेछ ।
केही दिनअघि मेयर शाहले भारतीय चलचित्रलाई नेपाली हलमा चलाउने नदिने भन्ने आफ्नो निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतको आलोचना गरेका थिए ।उनले उक्त आदेशको आफूले पालना नगर्ने भन्दै अदालत नै भारतबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएका थिए ।
यसअघि बुधबार मात्रै उच्च अदालतले शैक्षिक मेला रोक्ने उनको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसमा पनि उनले कुनै लिखित जानकारी बेगर कार्यक्रम रोक्न प्रहरी पठाएको सन्दर्भ अदालतमा उठेको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको पनि छ । यसरी हेर्दा संघीय सरकार र नेपालको न्यायालय आफूविरुद्ध रहेको बालेनलाई लागेको हुन सक्छ ।
काठमाडौं महानगर जस्तो शक्तिशाली निकायको प्रमुख जनप्रतिनिधिले अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्नुको अर्थ गम्भीर हुन्छ । यो कुनै आदेश नमान्ने कुरा मात्रै होइन, वर्तमान संविधान र शासकीय संरचनाले निर्माण गरेको पद्धति नमान्ने भनेको हो ।
पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्य अदालतको आदेश पालना गर्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई नभएको बताउँछन् । ‘यो व्यवस्था र अदालत नै मान्दिनँ भन्नेहरूको मानवअधिकारको रक्षामा समेत अदालतले महत्वपूर्ण आदेश गरेको इतिहास छ’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाउने बाटो छ भने थप कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ, तर आदेश मान्दिनँ, जे गर्ने हो गर भन्न त मिल्दैन ।’
बिहीबार नै उच्च अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दकै इजलासले बालेनको पक्षमा पनि आदेश दिएको छ । बालेनको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार स्पष्टीकरण पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । असर्थ अब बालेनले तत्कालै स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्दैन ।
आफ्नो प्रतिकूल आदेश दिंदा नमान्ने प्रतिक्रिया दिएका मेयर बालेनले यसबारे भने केही बोलेका छैनन् ।
