काठमाडौं । भारतले काठमाडौं–अन्तरदेशीय रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे प्रतिवेदनको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । गत १७–२० जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नै हस्तान्तरण हुने भनिएको यो प्रतिवेदनको मस्यौदा नेपालको रायका लागि भन्दै हस्तान्तरण गरेको हो ।
प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिनुअघि भारतले नेपालको राय मागेको हो । अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागले यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययनपछि विभिन्न विषयमा नेपालले आफ्ना राय र प्रतिक्रियाहरु दिने छ । त्यसका आधारमा प्रतिवेदनले अन्तिम रुपम पाउनेछ । र, नेपाललाई भारतले फाइनल प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नेछ ।
भारतले सो प्रतिवेदन दिएपछि भारत भ्रमणका समयमा नै रेलमार्गको निर्माण अघि बढाउन भारतसँग आग्रह गर्ने तयारी थियो । काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे १८ महिनाभित्र यो काम सकाउने गरी २२ असोज २०७८ मा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) भएको थियो ।
एमओयूअनुसार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनीमार्फत तयार गरेको हो । भारतले सम्झौताअनुसार नेपालमै काम गर्न टोली पठाएको थियो ।
यो रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट भारतले नेपाललाई दिइसकेको छ । केआरसीएलले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुने देखिएको थियो ।
यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ४० किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहने र साना–ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल पनि बनाउनुपर्ने देखिएको थियो ।
