नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टीभित्र पारदर्शिता कायम गर्न र जनताको विश्वास बहाली गर्ने उद्देश्यले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै नेताहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य बनाएको छ। यो निर्णय काठमाडौंमा आइतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको “पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको संकल्प : आजको आवश्यकता” शीर्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो। प्रतिवेदनमा नेताहरूलाई फागुन १ गतेभित्र आफ्नो सम्पत्ति र आयस्रोतको विवरण पेश गर्नुपर्ने बताइएको छ।
यो कदम आम नागरिकहरूमा माओवादी नेताहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनप्रति बढ्दो निराशाको पृष्ठभूमिमा आएको हो। विशेषगरी, दशक लामो सशस्त्र संघर्षपछि मुख्यधाराको राजनीतिमा आएपछि केही नेताहरूको बढ्दो सम्पत्तिले उनीहरूप्रति जनतामा प्रश्न उठाइरहेको छ। यसले पार्टीभित्र र बाहिरबाट भ्रष्टाचार र अनियमितताका आरोपलाई सम्बोधन गर्न यो कदम उठाइएको हो।
अघिल्लो अभ्यासमा फर्किने प्रयास
यो पहिलेको अभ्यासमा फर्किने कदम हो, जहाँ २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनअघि माओवादी नेताहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पार्टीलाई बुझाउने प्रचलन थियो। तर, पछि यो प्रचलन लोप भएपछि पार्टी र नेताहरूप्रति जनताको अविश्वास बढ्दै गएको थियो। यसलाई पुनः लागू गरेर माओवादी केन्द्रले आफूलाई आन्तरिक सुधार र नैतिक शासनप्रति प्रतिबद्ध पार्टीको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ।
चुनावी रणनीति : एक्लै चुनाव लड्ने तयारी
पारदर्शिताको यो पहलको साथै, प्रतिवेदनमा पार्टीले आगामी चुनावहरूमा अन्य दलहरूसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टीले आफ्नै चुनाव चिन्ह र एजेन्डाका साथ चुनावी प्रचार अघि बढाउने भएको छ। यसले पार्टीले गठबन्धनको राजनीतिबाट टाढा हुँदै आफ्नो मूल आधारमा फर्किने रणनीति अख्तियार गरेको देखाउँछ।
जनताको प्रतिक्रिया र चुनौतीहरू
यो पहलले पारदर्शिता बढाउने दिशामा सकारात्मक कदम भएको बताउनेहरू पनि छन् भने केहीले यसको कार्यान्वयनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। आलोचकहरूको भनाई छ कि बुझाइएको सम्पत्ति विवरणको प्रमाणीकरण गर्ने कुनै ठोस प्रणाली नभएसम्म यसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन। साथै, पार्टीले आफ्ना नेताहरू र आम नागरिकबीच बढ्दो दूरीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, भन्ने चुनौती पनि छ। विशेषगरी, केही नेताहरूको बढ्दो सम्पन्नता र आम जनताको आर्थिक संघर्षबीचको असमानताले यो अन्तरलाई झल्काइरहेको छ।
माओवादी केन्द्रले आफ्ना नेताहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य बनाउने निर्णयले आन्तरिक र बाह्य आलोचनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। तर, यसको सफलता पार्टीले कार्यान्वयन र पारदर्शिता कायम गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर गर्दछ। आगामी चुनावमा एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गर्दै गरेको पार्टीले यस पहलबाट आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन सक्छ वा पार्टीभित्रका गहिरा समस्याहरू उजागर हुन सक्छन्।
