दाङ – सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक २०८१ का केही प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव पाण्डवप्रसाद शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरेर अपराधजन्य गतिविधि रोक्नुपर्ने आवश्यकता स्वाभाविक भए पनि प्रस्तावित विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संगठन र भेला हुने स्वतन्त्रता तथा सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्ने अधिकारमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ। महासंघले विधेयकमा कठोर सजायसहितको फौजदारी कानुन बनाउने प्रयासप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
महासंघले आम सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी सरकारले विधेयक एकलौटी रूपमा अघि बढाएको आरोप लगाउँदै सरकारको नियतप्रति आशंका र नागरिकमा भयको वातावरण सिर्जना भएको बताएको छ। महासंघले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने तथा नियन्त्रण गर्ने विधेयकलाई अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।
महासंघले नेपाल सरकार र संघीय संसदलाई मानव अधिकार, नागरिक अधिकार तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुने गरी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै मात्र विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने भनिएको छ।