नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा रेष्टुरेन्ट बनाउन नदिने निर्णय गरेका पर्यटन मन्त्री प्रेम आले अन्य ठाउँमा पनि यस्तै अभियानमा चलाउन उत्साहित बनेका छन् । मन्त्री आलेले नारायणहिटीपछि हायात होटलको विवादबारे चासो राखेका छन् ।
हायातमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणबारे ०६९ सालतिर तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले चासो दिएका थिए । कानुनका जानकार ६/७ जनासँग कार्कीले त्यसबेला छलफल गरेका थिए । तर, यसमा मुद्दा चलाउने ग्राउण्ड छैन भन्दै अख्तियार पछि हटेको थियो ।
हायातको गडबडीबारे अख्तियार पछाडि हटे पनि पर्यटन मन्त्रालयले भने आफैँ अध्ययन अगाडि बढायो । मन्त्रालयबाट धेरैवटा कार्यदल पनि बने । तर, अहिलेसम्म हायातको विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।
हरेक पर्यटन मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ हायात होटेलले उपभोग गरेको सरकारी जग्गा फिर्ता लिइन्छ भन्ने गरेका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि त्यहाँको सरकारी जग्गा फिर्ता लिइने चर्चा चल्यो । तर, ओली सरकारले त्यो काम गर्न सकेन ।
अहिले पर्यटनमन्त्री प्रेम आले केही ‘साहसी’ काम गरेर नाम कमाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । यही क्रममा नारायणहिटीमा बनाउन थालिएको संरचना भत्काउन बतास समूहलाई चेतावनी दिएका मन्त्री आलेले अब हालत होटेलको समस्या पनि सल्टाउने बताउन थालेका छन् ।
नारायणहिटी रेष्टुरेन्ट प्रकरण : बतासले आइतबारसम्म संरचना नभत्काए मन्त्री आलेले आफैं भत्काउने
यसका साथै मन्त्री आलेले सगरमाथा बेस क्याम्सको जग्गा पनि सरकारका नाममा फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको मन्त्रायलका एक अधिकारीले बताए ।
के हो हायात होटलको विवाद ?
पर्यटकीय पूर्वाधार तयार पार्ने लक्ष्यसाथ सरकारले वि.सं. २०३४ सालमा तारागाउँ विकास समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई बौद्धमा ३०४ रोपनी जग्गा पनि उपलब्ध गराइयो । सोमध्ये ६ रोपनी जग्गा नेपाल खानेपानी संस्थानलाई लिजमा दिइयो ।
नेपालकै एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पैदल आधा घण्टाको दूरीमा रहेको विकास समितिको जग्गा हत्याउन पञ्चायतकालदेखि नै भूमाफिया र स्वार्थ समूहहरू सल्बलाइरहेका थिए । भारतीय व्यापारी अरूणकुमार सर्राफ र नेपाली व्यापारी दिनेशलाल श्रेष्ठ यो धन्धाको ‘फ्रन्टलाइनर’ बने ।
सर्राफ र श्रेष्ठले विकास समितिको सोही जग्गा हडप्ने र ‘हायात’ ब्राण्डको होटल खोल्ने योजना बुने । ‘हायात’ ब्राण्ड लिएर ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’ खोल्ने यी दुई व्यापारीको लक्ष्य थियो ।
अब उनीहरूलाई चाहियो जग्गा । पहिलो विकास समितिलाई नै प्रभावित पार्नुपर्थ्यो, पारे पनि । अन्ततः २०४८ पुस १० गते समितिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १५० रोपनी जग्गा होटल्स लिमिटेडका नाममा हस्तान्तरण गर्यो ।
प्रतिरोपनी १० लाखका दरले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ रकम विकास समितिको खातामा आएन । बरू, सेयर लगानीका नाममा सर्राफ–श्रेष्ठकै पोल्टोमा पर्यो । सर्राफ र श्रेष्ठले त्यतिखेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसलाई प्रभावमा पारेर जग्गा हत्याउने दाउ फालेका थिए । ३० वर्षसम्म पञ्चायती प्रतिबन्ध भोग्दा सत्तालाभमा रुखिएको काँग्रेस र यसका नेतालाई सर्राफ–श्रेष्ठले त्यसबेला ठूलो रकम दिएको चर्चा चलेको थियो ।
सर्राफ परिवार त भारतीय व्यवसायिक घराना नै थियो, जसलाई पाँचतारे होटल खोल्न काठमाडौंमा जमिन चाहिएको थियो । सर्राफको प्रलोभनमा पर्दै वि.सं. २०४९ भदौ ५ गते तत्कालीन सरकारले तारा गाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा हिनामिना थालेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यतिखेर प्रधानमन्त्री थिए । सो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समिति स्वामित्वको ३०४ रोपनीमध्ये १५० रोपनी जग्गा हायात होटललाई लिजमा र १५० रोपनी जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । लिजमा दिएको १५० रोपनी जग्गाको भाडादर थियो– प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँ । अर्को, १४८ रोपनी जग्गाचाहिँ प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ भाडामा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो ।
सम्झौता भएको पहिलो १० वर्षसम्म भाडा नबढ्ने र त्यसपछि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा बढाउने सहमति होटल र विकास समितिबीच २०५१ जेठ ६ गते भएको थियो । त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नै थिए । सो सम्झौता ४९ वर्षका लागि भएको थियो ।
तर, सम्झौता भएको १६ महिनामै विकास समितिका पदाधिकारी र सरकारी मिलेमतोमा १५० रोपनी जग्गा होटलको नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो । बाँकी १४८ रोपनी जग्गा पनि अहिले सर्राफ–श्रेष्ठ समूहले आफ्नो नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।
