काठमाडौं । ‘राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाली काँग्रेस विगतदेखि नै निरन्तर प्रस्ट छ । नेपालको भूभागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनुपर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कुटनीतिक पहलकदमीमार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस्, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली काँग्रेसको सम्पुर्ण साथ सरकारको साथमा रहने छ,’ २८ वैशाख २०७७ मा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिपुलेकमा भारतीय पक्षले सडक उद्घाटन गरेपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए ।
त्यसबेला देउवा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता थिए । हाल उनी नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री छन् । यही बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन कालापानी क्षेत्रको लिपुलेकसम्म भारत सरकारले सडक बनाएको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरेका छन् । उल्लेखनीय छ, उक्त भूमि नेपालमा पर्दछ भने सो भूमिसहितको नक्सा संघीय संसदबाट पारित भई संविधानको अनुसूचीमा समेत सामेल भइसकेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले त्याहाँ अहिले थप सडक विस्तारको काम भइरहेको बताएर नेपाली भूमिमाथिको हस्तक्षेप नीतिलाई नरोक्ने संकेत पनि दिएका छन् । मोदीका यी भनाइ सार्वजनिक भएको दुई साता बित्न लाग्दासमेत पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार मौन बसेको छ ।
सरकारमात्रै होइन, सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस र अर्को सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि यो प्रकरणमा मौन देखिन्छ । यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नहुनुले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकमा नेपाल सरकारको समेत मौन समर्थन त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की यसबारेमा आफूले अहिले केही कुरा नगर्ने बताए । ‘अहिले यसबारेमा मेरो केही टिप्पणी छैन’, प्रवक्ता कार्कीले भने ।
सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस पनि यो विषयमा मौन छ । त्यसो त, प्रधानमन्त्री देउवा नै काँग्रेसको सभापतिसमेत छन् । यद्यपि हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माप्रति धेरैले भरोसा गरेका थिए । तर उनीहरु पनि यो विषयमा चुप बसेका छन् । काँग्रेसले संस्थागत रुपमा कुनै धारणा सार्वजनिक नगरे पनि उपसभापति धनराज गुरुङले व्यक्तिगत रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्ति र नेपाल सरकारको मौनताप्रति आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले यस विषयमा कुटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ । अहिलेसम्म सरकार चुप बसेकोमा मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ ।’ उनले यो विषयमा काँग्रेस पनि मौन बस्न नहुने बताए । ‘हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले नै पार्टी सभापतिको हैसियतमा यो विषयलाई लिएर विज्ञप्ति समेत जारी गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि उहाँले नै पहल कदमी लिनुपर्छ । यसका लागि हामीले सुझाव दिइराख्नुपर्ने विषय होइन ।’
आफूले व्यक्तिगत रुपमा मोदीको अभिव्यक्तिप्रति भर्त्सना र खेद प्रकट गरेको गुरुङ बताउँछन् । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हाम्रो सार्वभौम स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेका छन् । यो कुनै पार्टी र नेताको विषय नभई सिंगो राष्ट्रको विषय हो,’ उनले भने ।
अर्को सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुुर महराले लिपुलेक प्रकरणमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको र मौनता नसाँधेको दाबी गरे ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रै हो । नीतिगत रुपले अहिले हाम्रो वक्तव्य नआएको मात्रै हो । केही समयपछि वक्तव्य आउँछ’, महराले भने, ‘हाम्रो भूमिमा उहाँहरुले सडक बनाउनु राम्रो कुरा होइन । भारतले नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दै मिल्दैन ।’
एमाले, समाजवादी र जनमोर्चाको संस्थागत आपत्ति
भारतीय प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति र हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा नेपाल सरकार, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संस्थागत धारणा सार्वजनिक नगरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले, सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने संस्थागत रुपमै यसको विरोध गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दल एमालेले भारतीय पक्षको उक्त कार्य र नेपाल सरकारको मौनतालाई सन्देहास्पद भनेको छ । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमालगायत दुई देशबीच थाँती रहेका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने भनी गरिएको सहमतिविपरीत भारतीय पक्षले नेपाली भूभागमा सडकसहितको संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेकोमा एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
उनले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान नखोजिँदासम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नहुने एमालेको मान्यता रहेको भन्दै सरकारको मौनताप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘हाम्रो पार्टी यस विषयमा भारतसँग अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबै खाले बलमिच्याइँ रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यावहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्छ,’ विदेश विभाग प्रमुख भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा गरेको सडक विस्तारप्रति आपत्ति जनाएको छ । विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतले नेपाली भूमिमा लिपुलेक क्षेत्रमा अवैधानिक रुपमा बनाएको सडक फराकिलो बनाउन लागेकामा आपत्ति जनाउँदै सडक विस्तार रोक्न माग गरेका छन् ।
‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमि हो भन्ने कुरा भारत सरकारलाई थाहा छ,’ पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारसँगको छलफल र सहमतिविना सो क्षेत्रमा कुनै विकास निर्माणका काम हुनु अवैधानिक हुनुका साथै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको उल्लंघन हो ।’
