पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले विवादित व्यवसायिक समूह बतास अर्गनाइजेसनमाथि कारबाही नगर्न चेतावनी दिएको छ। संघका महासचिव सुरेन्द्रमान बिजुक्छेले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बतास समूहले राज्यप्रदत्त अधिकारभित्र रहेर व्यवसाय चलाएको दाबी गर्दै सरकारी रवैया गलत भएको उल्लेख गरिएको छ।
संघले नारायणहिटी राजदरबारमा बतास समूहले बनाउँदै गरेको संरचना सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई भत्काएको बताएको छ। कानुन र सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार नै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै विज्ञप्तिमा सम्झौता तोड्दा दुबै पक्षले सर्तहरू मान्नुपर्ने पनि बताइएको छ।
‘सञ्चार माध्यममा आएका टिप्पणीकै भरमा, स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई माननीय मन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा निर्माणाधीन संरचना भत्काइनु भनेको राज्यको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्झौतामा दुबै पक्षको हस्ताक्षर हुन्छ र तोड्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू पनि स्पष्ट रूपले किटान गरिएकै हुन्छ। ती प्रावधान लत्याउने अधिकार दुबै पक्षलाई नभएको पनि हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं।’
नारायणहिटीमा व्यवसायीको सम्पत्तिमाथि नोक्सानी पुर्याएको भन्दै संघले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनसमेत माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यबाट भएको ज्यादतिको क्षतिपूर्ति दिन र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराउँदै सफाइको मौका दिन एवं व्यवसायीको सम्पत्तिमाथि पुर्याइएको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ जोडदार माग गर्दछ।’
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले होटल आनन्दका सञ्चालक आनन्दराज बतास तथा बतास ब्रदर्स आफ्नो सदस्य भएको प्रष्ट पार्दै बतासले राज्यले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै नारायणहिटीमा रेष्टुराँ चलाउन लागेकोसमेत जिकिर गरेको छ।
‘हाम्रो सदस्य प्रतिष्ठानले नारायणहिटी दरबारमा रेष्टुराँ सञ्चालनदेखि अन्य व्यवसायिक गतिविधिहरू राज्यप्रदत्त व्यापार-व्यवसाय गर्न पाउने क्षेत्राधिकारभित्रै रहेर गरिएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले टेण्डर आह्वान नगरेको भए, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप निजी क्षेत्रलाई लगानीको आह्वान नगरेको भए बतास समूह न नारायणहिटी भित्रको रेष्टुराँमा लगानी गर्थ्यो न त गौशाला वा अन्य क्षेत्रमा नै व्यवसायको सम्भावना खोज्न उद्यत रहन्थ्यो।’
सरकारी योजना अनुसार नै निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा भाँजो हाल्ने काम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘राज्य स्वयंले टेण्डर आह्वान गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरूप निजी क्षेत्रको लगानी खोज्ने र तोकिएका प्रावधान पूरा गर्दै लगानी गरिसकेपछि विभिन्न आरोप-प्रत्यारोप लगाउँदै भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको हाम्रो ठम्याइ छ।’
सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने र सरकार आफैंले गरेको निर्णय लत्याएर कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएकोसमेत विज्ञप्तिमा जिकिर गरिएको छ।
घटनालाई संघले सस्तो लोकिप्रियताका लागि सरकार व्यक्तिमाथि खनिएको रूपमा व्याख्या गरेको छ। बतास व्यक्ति नभई व्यवसायी भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा बतासमाथि भएको प्रहार व्यवसायीमाथिकै प्रहार भएको दाबी गरिएको छ।
‘लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायीको मानमर्दन र चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बन्दैन,’ संघले भनेको छ, ‘यसतर्फ हामी सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’ साभार : सेतोपाटीबाट
