चीनले भन्यो : केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन सक्न थप ४२ महिना लाग्छ

चीनले भन्यो : केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन सक्न थप ४२ महिना लाग्छ

काठमाडौं । प्रस्तावित काठमाडौं-केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन सक्न थप ४२ महिना लाग्ने भएको छ । चीन सरकारले महामारीको कारण नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेकाले थप ४२ महिना समय लाग्ने जानकारी गराएको हो ।

केही साताअघि सचिवस्तरीय भर्चुअल वार्तामा चीनले अहिलेको अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्न पर्ने भएकाले महिना पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार अध्ययन पुरा गर्न लाग्ने देखिएको जानकारी दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ सहभागी बैठकमा चीनको नेनशन रेल्वे एडि्मनिस्ट्रेसनले रेलमार्गको अध्ययन सक्न थप साढे ३ वर्षको समय लाग्ने भन्दै त्यसैअनुसार समझदारी गर्न आग्रह गरेको छ । नेपालले चीनको प्रस्तावअनुसार नै समयावधिका सहमति जनाएर ‘माइन्युट’ गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालले ६ महिनापछि फेरि रेलमार्ग आयोजनाको अध्ययनबारे समीक्षा गर्क अर्को बैठक गने प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम दुई वर्षअघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन । चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण उताबाट प्राविधिक टोली आउन नसकेको हो ।

आफ्नै खर्चमा हुनसक्ने डीपीआरमा समेत अरुको भर पर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै गत कात्तिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो ।

केरुङ-काठमाडौं, काठमाडौं-पोखरा र पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो । त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हो ।

सो सहमति गरेर फर्किएपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली काठमाडौं झरेको छैन । ११ मंसिर २०७७ मा बसेको नेपाल-चीन सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ बैठकमा नेपालले छिटो काम अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, चीनले कोरोनाको महामारी साम्य नभएसम्म चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल नआउने जानकारी दिएको थियो ।

रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराई अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना भएकाले अध्ययनमा धेरै समय लाग्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् । ‘चीनले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्,’छिट्टै अध्ययन सकेर आयोजनाले गति लिनेमा हामी पनि विश्वस्त छौं ।’

विभागले यसो भनेपनि महामारीलाई कारण देखाएर व्यापारिक नाकामा समेत कोटा प्रणाली लगाइरहेकाले चीनले तत्कालै फिल्डमा काम गर्ने टोली पठाउनेमा अझै मन्त्रालय भने विश्वस्त छैन ।

चीनलाई अध्ययन अघि बढाउने समय कुरिरहँदा विज्ञहरु भने प्राविधिक, भू-राजनीतिक र अन्य उल्झन आइपर्न नदिन यस्ता परियोजनामा आफैं अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार अन्तरदेशीय रेलमार्गको विषय प्राविधिक मात्रै होइन, भू-राजनीतिक र रणनीतिक पनि हो । त्यसैले प्राविधिक रुपमा मात्र हेरेर निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनीहरुको मत छ ।

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य १०-१५ करोडमा हुने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र एक-दुई अर्बमा हुनसक्ने डीपीआरको काममा पनि विदेशीको मुख ताक्न नहुने बताउँछन् । राजनीतिक तहमा रेलमार्गबारे आधारभूत ज्ञानसमेत नभएका कारण नेपालको आवश्यकताअनुसार आफ्नै लगानीमा गरिनुपर्ने अध्ययन पनि अरुको जिम्मामा पुगेको उनको टिप्पणी छ ।

‘आफ्नै स्रोतबाट अध्ययन गर्दा हाम्रो आवश्यकता र राष्ट्रिय हितअनुसार रेलमार्ग बनाउन सक्थ्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘अरुमा निर्भर हुँदा काममा ढिलाइ त भयो नै, भविष्यमा नेपालकोभन्दा बढी अरुको भू-राजनीतिक स्वार्थअनुसार रेलमार्ग बन्ने खतरा हुन्छ ।’

परियोजना निर्माणका लागि छिमेकीको आर्थिक सहयोग लिनु ठिकै भएपनि अध्ययनकै चरणमा सबै निर्णय उसले नै लिनसक्ने अवस्था बनाउनु गलत भएको डा. आचार्यको भनाइ छ ।

यस्ता इन्जिनियरिङ अध्ययनमा पूर्णरुपमा परनिर्भर हुँदा परियोजना महँगो हुने खतरा पनि देख्छन् पूर्वाधारविद् डा. आचार्य । उनका अनुसार चीनबाट जोडिने रेलमार्ग केरुङ भन्दा तातोपानीबाट ल्याउँदा एक-डेढसय किलोमिटर छोटिने सम्भावना हुन्थ्यो । तर, चीनले प्रारम्भिक अध्ययनमा केरुङ-काठमाडौं प्रस्ताव गरेको छ ।

‘खर्बौं लगानी हुने परियोजनामा एक-दुई अर्बको विस्तृत अध्ययन नेपालकै स्रोतबाट गर्न सकेको भए अरुले दिएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्न पर्दैनथ्यो,’ डा. आचार्य भन्छन् ।

चीनले २०७५ मंसिर २४ गते हस्तान्तरण गरेको केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदन तयार पार्ने चिनियाँ कम्पनीले यसलाई आˆनो बौद्धिक सम्पत्ति भनेकाले नेपालले सार्वजनिक गर्न नसकेको हो ।

प्रतिवेदन गोप्य रहँदा यति ठूलो परियोजनाबारे विषयविज्ञ, विकास योजनाकार र आमजनताले बहस गर्न पाएका छैनन् । नेपालले आफ्नै खर्चमा प्रारम्भिक र विस्तृत अध्ययन गराएको भए यस्तो अवस्था नआउने विज्ञहरु बताउँछन् ।