एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्न सत्तारुढ दलमै माग

एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्न सत्तारुढ दलमै माग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न सत्तासीन दलकै नेताहरूले माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनबाट फर्किने क्रममा कात्तिक १८ गते सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा ‘प्रचण्ड र आफूले एमसीसी पास गर्छौं भनेर पत्र पठाएको’ बताएका थिए।

Advertisement. Custom Text

सत्तासीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एमसीसीलाई पत्र पठाइएको स्वीकारेका छन्। तर, पारित गर्ने आशयले भने पत्र नपठाइएको उनको दाबी छ। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूमध्ये कांग्रेस एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ। माओवादीले भने संशोधनपछि मात्र पारित गर्न मिल्ने अडान राख्दै आएको छ।

माओवादी केन्द्रीय सदस्य देव गुरूङ भन्छन्, ‘एमसीसीलाई पठाएको भनिएको पत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा जति बाहिर आएका छन् तिनै बुँदाबमोजिम पठाइएको हो भने ठीक छ। सो पत्र एउटा पार्टी अध्यक्ष र देशकै प्रधानमन्त्री मात्र मिलेर पठाउन मिल्ने हो या होइन त्यो कुरा भने आश्चर्यजनक हो।’ पत्र सार्वजनिक गर्दा जनतामा उत्पन्न भएको भ्रम हट्ने गुरूङ बताउँछन्। पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर गोप्य रूपमा एमसीसीलाई पत्र लेखेको भन्दै माओवादीभित्र असन्तुष्टि बढेको उनले बताए।

एमसीसी पास गर्ने विषयमा कांग्रेस सकारात्मक भए पनि केही बुँदा अझैं संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीजीले एमसीसीलाई गोप्य पत्र पठाएको विषय गर्वका साथ सुनाउनुभएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘उहाँले सभापतिको हैसियतमा पत्र पठाउनुभएको कि प्रधानमन्त्रीको ?’ देउवा र दाहालले एमसीसीलाई सुटुक्क पठाएको पत्र अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ। पत्रमा के छ ? भन्ने कुरा सार्वजनिक नगर्दा दुवैको चर्को विरोध हुन थालेको छ।

Advertisement. Custom Text

राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा जान्न पाउने जनताको अधिकार भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। उनले भने, ‘एमसीसीका विषयमा पठाइएको गोप्य पत्रको कुनै अर्थ छैन। सरकारको तहमा छलफल भएर संसद्को आँखामा परेर छलफल हुनुपर्यो।’

कांग्रेसका अर्का नेता डा. रामशरण महत भने संसारको कुनै पनि विकसित देशले दिएको सहयोग लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘अनुदान सहयोग दिने र लिने सामान्य कुरा हो। तर, एमसीसीमा यति धेरै बहस विवाद किन भयो भने सुरुमा सहमति हुँदा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन,’ महतले भने, ‘तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरेको कुरा हो। त्यो सम्झौता संसद्मा लगेर ऐन सरह हुने गरी अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन।

एमसीसीमा यति विधि रडाको मच्चाउन आवश्यक छैन।’ अन्य देशबाट सहयोग लिनु र अमेरिकाबाट लिनुमा फरक नरहेको महतको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीजी र प्रचण्डजीले गोप्य पत्र पठाउनु आवश्यकतै थिएन। यसमा बुझ्ने मान्छेले सहमति जनाउँछ। सबैको सहमति ढिलो चाँडो हुन्छ,’ महतले भने।

वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएको थियो। जनतालाई झुक्याएर एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा पास नगर्न दबाब दिँदै आएका २२ राजनीतिक संगठनले सडक संघर्ष चर्काउने तयारी थालेका छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सो सम्झौता भएको थियो। २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टनमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अन्नपुर्णपोस्टबाट