काठमाडौं । जसरी भए पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्नै पर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दृढता र बरु सत्ता गठबन्धन छोड्ने तर एमसीसी यही अवस्थामा अनुमोदन गर्न नदिने गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत नेकपा समाजवादीका नेताहरुका अडानका कारण धर्मराएको थियो सत्ता गठबन्धन ।
लगातार चलिरहेको छलफलमा एमसीसी पास गरिछोड्छु र गर्नै दिन्नौं भन्ने नेताहरुको दगलफसलले सत्ता गठबन्धन अब धेरै टिक्दैन भन्ने अनुमान सुरु भइसकेको थियो । तर गठबन्धनमा आवद्ध शीर्ष तीन नेताहरुको छलफलले शनिबार बिहानदेखि फरक रुप लियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बीचमा शनिबार र आइतबार भएको छलफलमा उनीहरुले तीनवटा विषयको उपाय खोजे । पहिलो प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन, दोस्रो सर्वाेच्चमा विचाराधीन सभामुख अग्नि सापकोटा र एकीकृत समाजवादीका १४ सांसद विरुद्धको रिटको फैसला र तेस्रो गठबन्धनको भविष्य । यो छलफलको पृष्ठभूमि थियो एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच माघ २२ गते भएको भेटवार्ता ।
साथमा देउवा र ओलीका बीचमा विभिन्न माध्यमबाट भएका छलफलमा ओलीले देउवालाई एमसीसी अनुमोदनका लागि साथ दिन्छु भनेर बचन नदिनु पनि देउवाले यो कदम चाल्नुको कारक रह्यो । नत्र भए प्रधानमन्त्री देउवा व्यक्तिगत रुपमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएनन् । तर एकातिर गठबन्धन भड्किने अर्कातिर ओली र जबराका बीचमा संवाद हुने कुराले आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने आकलन सहित देउवा जबरालाई महाअभियोग लगाउन आइतबार नै तयार भएका हुन् ।
अदालतमा जबरा सक्रिय बन्दै जाँदा आफूहरुलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने संयुक्त बुझाइ माअोवादी केन्द्र र समाजवादीको त छँदै थियो । किनभने एमसीसी फिर्ताको विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठासित जोडेको अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत माघ २७ गते प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड र ओलीलाई गरेको फोनमा नेपालको मानवअधिकारको समेत कुरा उठाएर सभामुखमाथि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने स्पष्ट संकेत गरेका थिए ।
अर्कातिर गठबन्धनमा सहमति नजुटे र सभामुख सापकोटाले एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्न नदिए उनलाई हटाएरै भए पनि अघि बढ्नुपर्ने छलफल कांग्रेस र एमालेभित्र चलिरहेको थियो ।
सभामुखलाई हटाउन संसदमा कांग्रेस र एमालेको मात्रै दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने भएकाले सर्वाेच्च अदालतको सहारा लिनुपर्ने विषयमा समेत कांग्रेस र एमालेले छलफल अघि बढाएको सुईंको गठबन्धनका अरु नेताहरुले पाएपछि उनीहरुले एमसीसी अनुमोदन हुनै नहुने अडान छोडे । उसो त व्यक्तिगत रुपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल एमसीसीको विरोधी कहिल्यै पनि होइनन् ।
हुन त सभामुखले आफूविरुद्धको मुद्दा उचालेर अप्ठ्यारोमा पारिए पनि एमसीसी सम्झौतालाई संसद बैठकमा टेबल गर्नै नदिने अडान प्रचण्डसँग बारम्बार राखेका थिए । तर यसले आफूलाई अरु अप्ठ्यारो पार्न सक्ने बुझेपछि उनी पनि नरम भए । त्यसैले एमसीसी संसदमा टेबल हुनै दिन्न भन्ने पुरानो अडानबाट सभामुख सापकोटा पछि सरे ।
अहिलेसम्मको सहमति अनुसार आउँदो फागुन ४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल गर्न दिनेछन्, त्यस बैठकमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु अनुपस्थित हुनेछन् । यसले दीर्घकालीन रुपमा नेताहरुमाथि उठ्ने प्रश्न त छँदैछ तर तत्कालिक विश्लेषण गर्दा उनीहरुले सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने उपाय मानेका छन् ।
अहिले नै गठबन्धनका नेताहरुसँग सम्बन्ध विच्छेद भइहालोस् भन्ने प्रधानमन्त्री स्वयंको पनि भित्री चाहना चाहिं होइन । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले केही माओवादी र समाजवादीका नेताहरुलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट सहयोग रहनै पर्यो, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई आजको दिनमा पार्टी पनि टिकाइदिएर, गठबन्धन पनि टिकाएर चुनावमा पनि संगै लैजाने भन्ने कुरामा देउवाजति काम लाग्ने अरु कोही भएनन्, देउवाले पनि संगै लान्छु भनेर पुरै विश्वास दिलाएको अवस्था छ,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले अनलाइनखबरसँग भने,‘अर्कातिर ओली र जबराको हिमचिम बढ्नुले पनि देउवालाई झस्कायो ।’
शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीचको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने सहमति जुट्यो । ‘सर्वाेच्चमा सभामुख र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुलाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेल्ने, संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि पेश हुने वातावरण बनाउने काम प्रचण्डजी र माधवजीले गर्ने समझदारी बन्यो,’ गठबन्धनका अर्का एक नेताले अनलाइनखबरसित भने,‘ओलीजी र प्रधानन्यायाधीशको संवादमा केही न केही भयो भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको सक्रियताले देखाएकै थियो,त्यसैले सबैभन्दा पहिले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्डजीहरुको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो ।’
अनि बल्ल कांग्रेसका सांसदहरुलाई बोलाएर महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले भने शुक्रबार नै हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका थिए । दर्ता गरिसकेपछि भने महाअभियोगको प्रस्ताव किन ल्याउनुपर्यो भनेर कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सांसदलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘विहान बोलाउनुभयो,आएँ, हस्ताक्षर गरें, यो प्रस्ताव होला भन्ने मलाई थाहा थिएन, महामन्त्री भनेपछि बल्ल थाहा पाएँ,’ कांग्रेसका एक सांसदले अनलाइनखबरसित भने ।
माघ २२ मा ओली र जबराबीच भएको त्यो छलफल, जसले गठबन्धनको हलचल साम्य बनायो
प्रतिनिधिसभालाई दुई-दुई पटकसम्म विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु सडकमा ओर्लिदा कानुन व्यवसायीहरु पनि साथमै थिए । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्ध कानुन व्यवसायी र सर्वाेच्चकै न्यायाधीशहरुले आन्दोलन गर्दा दलहरुले भने साथ दिएनन् ।
त्यसैले सत्ता घटक दलमाथि कानुन व्यवसायी र उनीहरुकै पार्टीका तल्लो तहका नेताहरुको दबाव थियो । दबाव स्वाभाविक पनि हो, किनभने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको लडाईंमा जति डटेर दलहरु लागेका थिए, न्यायिक क्षेत्रको भूमिका त्यो भन्दा कम थिएन ।
पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने बारे अलि पहिले नै छलफल चलिरहेको थियो । कानुन व्यवसायीहरुले सांसदहरु लक्ष्मणलाल कर्ण, गगन थापा, भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायत नेताहरुसँग पनि लामो छलफल गरेका थिए । त्यही छलफलका आधारमा यी सांसदले पार्टीमा कुरा उठाए पनि । तर त्यसको सुनुवाई नेतृत्वले गरेन । कतिसम्म भने गठबन्धनकै बैठकमा नै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले न्यायालयको आन्दोलनबारे मौन बस्न नहुने भन्दै निर्णय गर्न गरेको प्रस्तावलाई अरु सबैजसो नेताहरुले नजरअन्दाज गरिदिए ।
एकातिर सत्ता गठबन्धनका नेताहरु चुपचाप बस्ने, अर्कातिर प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमा आनन्दले बस्ने उपक्रम चलिरहेकै बेला माघ २२ गते जब प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराका बीचको भेटघाटको असर देखिन थालेपछि गठबन्धनका नेताहरु झस्किए ।
‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को बैठक बोलाउन थालेपछि माघको २४ गतेबाट हामीहरु अलिकति सिरियस छलफल गर्यौं, २५ माघमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुका बीचमा पनि कुराकानी भयो,’ महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्रिय एक नेताले भने, ‘विभिन्न चरणमा कुराकानी भएपछि २६ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेर सांसदहरुलाई फोन गरिसकिएको थियो, साँझ ६ बजेसम्म यो तयारी भए पनि २५ गते नै ७ साँझ बालुवाटारमा भएको एउटा बैठकपछि कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले सभामुखलाई फोन गरेर अहिले महाअभियोग प्रस्ताव नगरौं भन्नुभयो, त्यसो भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसित सल्लाह भएको थिएन ।’
आफूसित सल्लाह नगरी यो निर्णय गरिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दुखमनाउ गरे । उनले २६ गते साँझ प्रधानमन्त्रीलाई भेटे के भइरहेको छ भनेर सोधेका पनि थिए ।
२५ गते नै राष्ट्रपति निवासमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीका बीचमा छलफल भयो भन्ने हल्ला राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चलिरहेको थियो । यद्यपि राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले यो सूचना सही नभएको अनलाइनखबरसँग बताएका छन् ।
अर्कातिर प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठकमा कानुनमन्त्री बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती नगएपछि प्रधानन्यायाधीशले आफूले लगातार बैठक डाक्ने र जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने बताएको कांग्रेका नेताहरु भन्छन् । उनीहरुको दावीअनुसार यो ओली र राणाकाबीचमा भएको भेटवार्तापछिको परिणाम थियो ।
त्यसपछि देउवालाई कांग्रेसकै नेताहरुले न्यायाधीशको पदस्थापन हुँदै गरेको र त्यो लिष्ट प्रधानन्यायाधीशलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले नै दिएको सूचना आफूहरुले पाएको व्रिफिङ गरे । त्यस किसिमको सरुवाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्ने उनीहरुको विश्लेषण थियो ।
फेरि एकाएक नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदविरुद्धको रिटको पेशी एकाएक चढ्यो, सभामुखमाथिको दबाव अर्कातिर पर्यो । एकातिर एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदनका निमित्त एमाले अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट जवाफ नदिनु, अर्कातिर गठबन्धनका नेताहरु भड्किने चरणमा पुग्नु, त्यसैले देउवा निर्णय गर्नै पर्ने बाध्यतामा पुगे ।
‘यो बीचमा विभिन्न च्यानलबाट देउवा र ओलीका बीचमा कुरा हुँदा ओलीबाट आएको जवाफले देउवा आश्वस्त हुन सक्नुभएन । गठबन्धन भत्किने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेँ भने कुन हदमा सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर देउवाले सोध्दा ओलीजीले स्पष्ट बोल्नुभएन, तपाईंहरु पहिले अघि बढ्नु न भन्नुभयो,’ बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ,‘अर्कातिर ओलीलाई नै देखाएर गठबन्धनभित्रका नेताहरुले आपसमा एक अर्कालाई तर्साउने काम भयो, यता आरोप प्रत्यारोप चल्दा प्रधानन्यायाधीश अनपेक्षित रुपमा सक्रिय बन्नुभयो ।’
यही अप्ठ्याराहरुका बीचमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अर्काे सजिलो प्रस्ताव लिएर देउवा समक्ष गए । उनीहरुले गरेको संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि पेश गर्ने त्यस दिन माओवादी केन्द्र र समाजवादीका सांसदहरु अनुपस्थित हुने र उपस्थिति संख्याको बहुमतबाट एमसीसी पारित गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रस्तावमा देउवा सहमत भएका थिए । आइतबारै महाअभियोग दर्ता गर्ने कुरा शनिबार विहानसम्म भएको भने थिएन ।
तर एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदविरुद्धको मुद्दाको पेशी आइतबारै चढ्दै छ भन्ने सूचनाले नेताहरुलाई अत्यायो । त्यसैले काठमाडौं बाहिर रहेका सांसदलाई समेत शनिबार साँझ नै फोन गरेर काठमाडौं आउन भनियो, उनीहरु रातभरि यात्रा गरेर बिहानै आइपुगे ।
‘यसो हुनु भनेको यही गठबन्धनलाई पक्का बनाउनु पनि हो, एमसीसीमा पनि गठबन्धन एक ठाउँमा उभिनु हो, किनभने कतिपय कुरामा चुपचाप बसेर पनि धेरैथोक बोलिन्छ,’ गठबन्धनमा आबद्ध एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘यसलाई गठबन्धनका नेताहरुले आआफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने दोहोरो हतियार भनेर बुझेका छन् ।’
