अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणसमेत देखिन थालेपछि एमसीसी संसद्‌मा पेस गर्न गठबन्धन ‘तयार’

अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणसमेत देखिन थालेपछि एमसीसी संसद्‌मा पेस गर्न गठबन्धन ‘तयार’

काठमाडौँ । संसद् सचिवालयमा साढे दुई वर्षअघि दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्न गठबन्धन दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । एमसीसीलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तनावपूर्ण बन्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणसमेत देखिन थालेपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू पूर्ववत् अडानमा लचिलो हुँदै सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न तयार देखिएका हुन् ।

एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन गठबन्धन दलहरूबीच बनेको अनौपचारिक समझदारीकै आधारमा शनिबार बसेको एकीकृत समाजवादीको बैठकले यथास्थितिमा अनुमोदन नभए पनि छलफलका लागि सार्वभौम संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका एक नेताले आइतबार बस्ने गठबन्धन बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको बताए ।

अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग परामर्श गरेरै एकीकृत समाजवादीले पछिल्लो निर्णय गरेको ती नेताले बताए । ‘सम्भवतः अबको कोर्स एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा लाने नै हो,’ उनले भने । आइतबार संसद् बैठक पनि बोलाइएको छ ।

माओवादी स्रोतले पनि एमसीसीका विषयमा सरकार, सदन र सडकमा तीव्र ध्रुवीकरण भएर थप जटिलता आउने देखिएकाले आइतबार संसद्मा टेबल गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ । ‘एमसीसी विवादले संसद्, सडक र गठबन्धनमा थप विभाजन ल्याउने र त्यसले मुलुकलाई थप समस्यातिर लैजाने जोखिम देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने तयारी छ । टेबल गरिसकेपछि आआफ्नो निर्णय गरी मत हाल्ने समझदारी गठबन्धनबीच बन्दै छ ।’

एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने निर्णय आइतबारको गठबन्धन बैठकमा हुने माओवादीका एक नेताले जानकारी दिए । उनले एमसीसी सम्झौता अघि बढाएपछि गठबन्धन पनि जोगिने बताए । सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्यव्यवस्था समितिमा दलहरूबीच सहमति जुटे सम्झौतालाई संसद्मा टेबल गर्ने बताइसकेका छन् । उनले आइतबार पनि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन जोडबल गर्दा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले शनिबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बसेर निर्णय गर्ने जानकारी दिँदै कुर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि गठबन्धनको बैठक आइतबार बस्ने निर्णय गरिएको थियो । एकीकृत समाजवादीको बैठकपछि महासचिव बेदुराम भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैठकले एमसीसी कम्प्याक्टलाई जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्न नसकिने तर सार्वभौम संसद्मा सघन छलफल गर्न भने तयार हुने निर्णय गरेको छ ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले अब माओवादी र जसपाको निर्णयबाट एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल हुने/नहुने टुंगो लाग्ने बताए । ‘एकातिर कांग्रेस आत्तिएको छ । अर्कोतिर केपी ओली गठबन्धन तोड्न माला जपेर बसेका छन् । उनको चाहना पूरा गर्दिने हामीले ?’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसकारण हामीले एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने र छलफल चलाउने धारणा बनायौं । आइतबार गठबन्धनको बैठक पनि छ । त्यहाँ के हुन्छ, हेरौं ।’

माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले मध्यमार्गी बाटो खोज्ने प्रयास भएको बताए । उनका अनुसार एमसीसी सम्झौताका विषयमा शुक्रबार अध्यक्ष दाहालसहित माओवादी नेताहरूबीच छलफल पनि भएको थियो । ‘एमसीसीको विषयमा राष्ट्र नै विभाजित हुँदा परिवर्तन नै धरापमा पर्ने खतरा पैदा भयो,’ गजुरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसबाट कसरी बच्ने र परिवर्तनलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा बीचको बाटो चाहियो । त्यसको खोजी गर्ने कोसिस भइरहेको छ । निष्कर्षमा पुगिसकिएको छैन ।’

माओवादी केन्द्रले यसअघि संसद्मा अवरोध रहेका बेला र गठबन्धनमा सहमतिबिना एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न नहुने अडान राख्दै आएको थियो । अब संसद्मा सम्झौता पेस भए पनि यथास्थितिमा अनुमोदन गर्ने पक्षमा भने माओवादी आइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवानिकट कांग्रेसका एक नेताले भने एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल भएपछि ‘फास्ट ट्र्याक’ मा अनुमोदन हुने दाबी गरे । ‘पहिला त संसद्मा टेबल हुन नै सहमति जुटेको थिएन । टेबल भइसकेपछि छलफल, बहस हुने सम्भावना देख्दिनँ । अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ ती नेताले भने ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष पनि एमसीसी सार्वभौम संसद्मा लैजान तयार देखिएको निकट एक नेताले दाबी गरे । ‘संसद्मा पेस नै गर्न नदिने भन्ने भएन । गठबन्धनकै सहमतिमा संसद्मा पेस गरौं र राम्रै तरिकाले बहस गरौं । त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुगौं भन्ने छ,’ ती नेताले भने । जसपामा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले भने यथास्थितिमा नै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

एमसीसीकै कारण गठबन्धनमा संकट आइलागेका बेला दलहरू एक कदम अगाडि बढ्न लागेका हुन् । यसअघि फागुन ४ र ६ को संसद् बैठकमा एमसीसी सम्झौता प्रवेश गराउने गरी सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि उक्त प्रयास पूरा भएन । कांग्रेसले भने फागुन १६ भित्रै एमसीसी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र सम्झौताकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।