काठमाण्डाै । नेपाल बार एसाेसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
नेपाल बार एसाेसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरूलाई समेत अनुरोध गर्नुभएको हो । आज मङ्गलवार सर्वोच्च अदालत परिसरमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रमपछि आयोजित कोण सभामा बोल्दै उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन यही २५ गते बिहीवारदेखि काठमाण्डाै उपत्यकाभित्रको सबै अदालतमा दुई घण्टा इजलास नबस्ने घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म काठमाण्डाै उपत्यकाभित्रको उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरणमा इजलास नबस्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले आह्वान गरेअनुसार त्याे इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरू, अदालतका कर्मचारीहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफूखुसी पेसी तोक्ने काम गरेको छ । न न्यायाधीशको विश्वास जित्न सकेको छ, न बारको विश्वास लिन सकेको छ । उनले आफ्नो सुरक्षाका लागि मिडियामा गएर मेरो फैसला ठिक छ, म संवैधानिक परिषदमा लाप्चे लगाउने गएको होइन, मैले भाग लिनकै लागि गएको हो भन्ने जाे कुरा गर्नुभएको छ, त्यसले न्यायपालिकालाई ठिक ठाउँमा राखेको छैन । न्यायपालिकालाई ठिक ठाउँमा राख्नका लागि तपाईँ मिडियाका साथीहरूले पनि त्यहीँ ढङ्गबाट नै अहिलेको आवाज, जुन जनआवाज हो, कानुन व्यवसायीहरूको मात्रै आवाज होइन ।’
सेवाग्राहीहरूलाई पनि अनुराेध गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयाे, ‘वर्षौँदेखि तपाईँहरू बिचौलियाबाट ध्वस्त हुुनुहुन्छ, यो बिचौलियालाई तोड्नका लागि बिचौलियाका जड, बिचौलियाका नाइके चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई हटाउनका लागि तपाईँ सेवाग्राहीहरूको पनि हामीलाई साथ चाहिएको छ । आजसम्म हामीले एक घण्टाको धर्ना कार्यक्रम गरेका छौँ ।
यतिमात्रै नभइकन अब हामी हिजोको निर्णयअनुसार पर्सिदेखि उपत्यकाभित्रको उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरण सम्पूर्ण रूपमा १० बजेदेखि १२ बजेसम्म दुई घण्टा इजलास नबस्ने निर्णय गरेका छौँ । त्याे समयसम्म बेन्चमा नबसी दिनका लागि म न्यायाधीशज्यूहरू, अदालतका कर्मचारीहरूलाई अपिल गर्दछु । सेवाग्राहीहरूलाई पनि त्याे समयमा आफ्नो मुद्दा रोकिदिनका लागि नेपाल बार एसाेसिएशनले अनुरोध गरेको छ । उपत्यकाबाहिरका कानुन व्यवसायीहरूले पनि सम्बन्धित जिल्लाका अदालतहरूमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्नुहुनेछ ।’
