काठमाडौं: सरकारले एमसीसी सहायता परियोजना एमसीसी सम्बन्धमा जारी भएको ११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एउटा बुँदा थप गरेको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बसेको आकास्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुमोदन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले थपेको बुँदामा भनिएको छ, ‘देशको मूल कानुनको रुपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरुभन्दा माथि रहेको छ भनी घोषण गर्दछ।’
यसअघि एमसीसी सम्झौताको कानुन संविधानभन्दा माथि रहेको भन्दै टीका टीप्पणी हुँदै आएको थियो। एमसीसीमाथि आज भएको सैद्धान्तिक बहसमा पनि केही सांसदहरुले एमसीसीको कानुन संविधानभन्दा माथि रहने बताएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले ती सांसदलाई कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए। उनले एमसीसीको कुन धारामा नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको उल्लेख छ भनी प्रश्न गरेका थिए। उनले ती सांसदहरुलाई हावा कुरा नगर्न र धेरै झुटो नबोल्न आग्रह गरेका थिए।
नेपालको कानून उल्लंघन भएमा एमसीसी अनुदान खारेज
ब्याख्यात्मक घोषणासहित पाँच दलीय सत्तारुढ दल अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्न अन्ततः सहमत भएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत दलहरुले संशोधनबिना एमसीसी पास नहुने अडान राख्दै आए पनि आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्न तयार देखिएका हुन् ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीचमा एमसीसी पारित गर्न सहमति भए पनि कार्यकर्ता र नागरिकहरु भने सडकमा आन्दोलनरत छन् । माओवादी, नेकपा (एस) लगायत नागरिकहरुले अहिले नयाँबानेश्वरमा एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।
शनिबारसम्म एमसीसीको विपक्षमा उभिएको माओवादी, नेकपा (एस) लगायत गठबन्धन अचानक किन एमसीसीको पक्षमा उभियो ? यदि, ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित नगर्ने हो भने कांग्रेसले प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर एमसीसी पारित गर्ने सहमतिको अन्तिम बिन्दूमा पुगिसकेको थियो ।
त्यहीँ कदमलाई रोक्न गठबन्धनले ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्न राजी भएका छन् । यदि, एमसीसी पारित गर्न असहमत जनाए कांग्र्रेसले एमालेसँग मिलेर माधव नेपालसहित १४ जनालाई कारबाही मात्र होइन सभामुखको पद नै खतरामा पारिदिने सक्ने भएपछि गठबन्धनमा एकाएक नयाँ ट्विस्ट थपिएको हो ।
त्यो नयाँ ट्विस्ट थियो– एमसीसीसम्बन्धी ब्याख्यात्मक घोषणा । आखिर त्यो ब्याख्यात्मक घोषणाभित्र के के छन् त ? हेरौँ–
१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको ईन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२(ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसिए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परिक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्टअन्तर्गतका गतिविधि÷कार्यक्रमहरुले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फर(फराकको हद सम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ।
९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दा माथि रहने छ । भन्ने घोषण गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू÷परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण आयोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।
११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई नेपालको रहेको छ।
