ठमाडौं : नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीचको सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न माओवादी केन्द्रले साथ दिएपछि कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन्। १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहितको सम्झौता अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले बहुमतले पारित गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साथ दिएपछि उनीहरु आक्रोशित बनेका छन्।
व्याख्यात्मक घोषणालाई प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ‘फेस सेभिङ’का रूपमा रहेको व्याख्या भइरहेको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सम्झौताका केही बुँदामा राखेका प्रश्नमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित संसद्बाट पारित गर्न निर्णायक सहमति गरे। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका थिए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची बनाइएको थियो। गठबन्धन दलबीच औपचारिक समझदारी बन्यो र बैठकबाट पारित भयो।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणासहितको पुरक प्रस्तावलाई प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तावलाई ध्वनिमतको प्रक्रियाबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभाको बहुमतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हो।
कतिपय कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी पास गर्न माओवादीले साथ दिएकाले पार्टी छाडेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न पार्टीले सघाएको भन्दै जनप्रतिनिधिले समेत नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्यता त्याग गरेका छन्। जनतासँग माफि मागेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिने घोषणासमेत गर्न थालेका छन्।
कार्यकर्ता प्रचण्डविरुद्ध खनिन थालेपछि प्रचण्ड सचिवालयले एमसीसीको विषयमा विशेष सम्बोधन हुने जनाएको छ। प्रचण्डको स्वकीय सचिव एवम् छोरी गंगा दाहालले नेता कार्यकर्ता तहमा नेतृत्वको विरुद्ध भ्रम पैदा गराउन खोजिएकाले सचेत हुन आग्रह गर्दै एमसीसी लगायत विकसित राजनितिक घटनाक्रमका बारेमा अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेकी छन्।
उनले एमसीसी पास गर्दा देशसँगै पार्टी गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचेको उल्लेख गरिन्। ‘पार्टी नेतृत्वलाई विश्वास गरौं किन भने देश र जनताको हितबाहेक नेतृत्वको अरु कुनै स्वार्थ छैन। धेरै विचार र विवेक पुर्याएर आजको यो निर्णयमा पुगिएको हो। संयमित भएर परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई बुझौं।’उनले लेखेकी छन्, ‘नेता कार्यकर्ता तहमा नेतृत्वको विरुद्ध केहि भ्रम पैदा गराउन खोजिएको छ सचेत होऔं । मसीसी लगायत विकसित राजनितिक घटनाक्रमका बारेमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले विशेष सम्बोधन गर्नुहुनेछ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले स्वयमले रोस्टममा उभिएर व्याख्यात्मक टिप्पणीले अमेरिकी सहयोग (एमसीसी)लाई संशोधन, परिमार्जन र विकास गर्न नसक्ने बताएका थिए। उनले भने ‘यो सम्झौतामा व्याख्यात्मक टिप्पणी कसै–कसैको जुँगा तल गर्न मिलेन । त्यसैले व्याख्यात्मक टिप्पणी आएको हो ।’उनले नेताहरुको अभिमानलाई ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लचकता देखाएको बताए।
सुनियोजित भ्रम छर्दै राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता अनुमोदन : श्रेष्ठ
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणीकाजी श्रेष्ठले व्याख्यात्मक घोषणाको सुनियोजित भ्रम छर्दै राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराएको टिप्पणी गरेका छन्। आम देशभक्त नेपाली जनताले यसलाई कालो दिनको रुपमा लिने उनको भनाई छ। सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरु एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितको संघर्षलाई निरन्तर जारी राख्न आग्रह गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘अन्तत व्याख्यात्मक घोषणाको सुनियोजित भ्रम छर्दै आज राष्ट्रघाती एमसिसि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराई छाडे।आम देशभक्त नेपाली जनताले यसलाई कालो दिनको रुपमा लिनेछन्। सम्पुर्ण देशभक्त शक्तिहरु एकताबध्द होऔं र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता,स्वाधीनता र हितको संघर्षलाई निरन्तर जारी राखौं।’
‘व्याख्यात्मक टिप्पणीले कानुनी मान्यता पाउँदैन’
सत्ता गठबन्धनले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने कानुनविद्हरुले बताएका छन्। आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी सत्तागठबन्धन दलहरूले अनुहार छोप्नका लागि मतदातालाई बेवकुफ बनाउन खोजेको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार प्राडा गान्धी पण्डित व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी घरभित्रको कुरा हो। सम्झौता द्विपक्षीय भएको हो। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा कुनै नयाँ कुरा छैन। अमेरिकाले भनेकै कुरा छ। अंग्रेजी पढ्न अप्ठ्यारो हुनेहरूलाई नेपालीमा उल्था गरेको मात्र हो,’ उनले भने।
२०७४ भदौ २९ गते सरकार र एमसीसीबीच द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ अनुसार यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्टिय सम्झौताको मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ। यस्तो मान्यताका लागि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ। ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ५ वर्षे अनुदान सम्झौता हो। कुल लगानी ६२ करोड डलर रहेको यस आयोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ।
