काठमाडौं । भिजिट भिसामा खाडी मुलुक र मलेसिया जानका लागि अध्यगामन विभागबाट पूर्व स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ। मानव तस्करहरुको प्रमुख ‘रुट’ खाडी मुलुक र मलेसिया रहेको भन्दै अध्यागमन विभागले पूर्व स्वीकृति लिने व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागेको हो।
भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले संस्थागतरुपले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक र मलेसिया जान चाहनेले अध्यागमन विभागमा पूर्व स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल संयोजक रहेको कार्यदलले बुधबार गृहमन्त्रीलाई ५३ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
भिजिट भिसामा जानसक्ने यात्रुहरुबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको नेतृत्व वा प्रायोजनमा आफ्ना सदस्यहरु/कर्मचारीहरु समूह बनाई खाडी राष्ट्र र मलेसिया भ्रमण कार्यक्रममा जान अध्यागमन विभागबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै ट्राभल एजेन्सीले पनि खाडी मुलुक र मलेसियामा टूर प्याकेजमा पठाउँदा फर्काउने प्रतिबद्धता लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘ट्राभल एजन्सीको घोषित टूर प्याकेजमा निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि फर्काउने प्रतिवद्धता र जिम्मेवारी स्वघोषणा गरेका सूचीमा संलग्न व्यक्ति तर खाडी मुलुक र मलेसियाको हकमा अध्यागमन विभागको पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै पटक-पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएकालाई बढी ग्राहयता दिने र न्युनतम २ वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा व्यतित गरेका र अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको राम्रो सिप भएकालाई भिजिट भिसामा रोक नलगाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेश भ्रमणमा जाँदा होटल बुकिङ भएको हुनुपर्ने र हवाई टिकटसमेत दुई तर्फी हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले यो प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउने बताए। कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्वद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति बनाउने उनले बताए।
प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागु गर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति-संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइ जिम्मेबार बनाउन सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिइ भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
कार्यदलमा सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिषचन्द्र पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी, र वैदेशिक रोजगार प्रवद्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य छन्।
