भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भए पनिकांग्रेसको जिल्ला सभापतिमा विजयी

भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भए पनिकांग्रेसको जिल्ला सभापतिमा विजयी

काठमाडौं, सर्लाही ।  नेपालको राजनीतिमा नैतिक पतन हुने र फौजदारी आरोप र अभियोग लागेका व्यक्तिले चुनाव जितेर सार्वजनिक पदमा पुग्नु नौलो घटना होइन । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिसमेत पदमा पुग्ने गरेका छन् ।यही शृंखलामा जोडिएका छन् सर्लाहीका सुरेन्द्रप्रसाद सिंह । भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएका उनी आइतबार कांग्रेसको जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका छन् ।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका सिंहले आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी लक्ष्मण रायलाई ३ सय ८० मतान्तरले जितेका हुन् । सिंहले १ हजार ७ सय ५८ र रायले १ हजार ३ सय ७८ मत ल्याए । सिंह यसअघि जिल्ला उपसभापति थिए । उनलाई विशेष अदालतले १ करोड २३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ९ महिना कैद सजाय तोकेको छ ।

सर्लाहीको मनसुरा सिँचाइ आयोजना वरपरका करिब १८ हजार सालका रूख कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्यद्वय भूपेन्द्रप्रसाद राई र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले २०७१ पुसमा सिंहलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सिंह २०५० मा आयोजनाको मानपुर ब्यारेज नहर

खण्डको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भएका थिए ।

सभापतिमा पराजित रायले आफूविरुद्ध सत्ता, शक्ति र पैसा प्रयोग भएको बताए । ‘म त किसानको छोरा, जीवनभर निष्ठा र आदर्शको राजनीति गरेँ । अहिले अदालतबाट भ्रष्ट प्रमाणित व्यक्तिसँग चुनाव हार्दा दुःख लागेको छ,’ पार्टीका पूर्वजिल्ला सभापति रहेका उनले भने, ‘माथि सरकार उसैको छ, निर्वाचनवाला (निर्वाचन समिति) पनि उसैको छ, अनि मैले कसरी चुनाव जित्नु ?’

कांग्रेसमा पछिल्लो समय ललिता निवास प्रकरणमा अभियोग लागेका विजयकुमार गच्छदार उपसभापति मनोनीत भएका थिए । मंसिरमा सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनमा उपसभापति पराजित भए पनि उनलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन् । यसअघि भ्रष्टाचार आरोपमा जेल सजाय भोगेका खुमबहादुर खड्का (दिवंगत), गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जीवी वाग्ले पार्टीको १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार बनेका थिए । खड्का लोकप्रिय मत ल्याएर निर्वाचित भए पनि जोशी र वाग्ले पराजित भएका थिए । ‘पार्टीको विधानमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्टसँग लेखिएको छैन,’ कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले भने, ‘अदालतले पनि नैतिक पतन देखिने अपराधका बारेमा कानुनी रूपमा स्पष्ट भनेको छैन ।’

कानुनविद् भीमार्जुन आचार्य असल व्यक्तिले शासन गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यतालाई दलहरूले उपहास गरेको बताउँछन् । फौजदारी आरोप प्रमाणित भएर सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य ठहरिएका व्यक्ति दलको आन्तरिक जिम्मेवारीमा योग्य मानिनु दुःखद र देशको कानुनसँग परस्पर विरोधी हुने उनको भनाइ छ । ‘उनले भने, ‘अदालतबाट नैतिक पतन हुने कसुरमा प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा पुग्ने अवस्था दिनु नैतिकमात्र नभई कानुनी र संवैधानिक प्रश्न पनि हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य दलहरूले तत्काल विधान संशोधन गर्न नसके पनि आगामी निर्वाचनमा यस्तो आरोप लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने नहुने बताउँछन् ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेकै बेला सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचन लडेर विजयकुमार गच्छदार विजयी भए । ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बित भए ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अभियुक्त रहेकै अवस्थामा कांग्रेसकै मोहमद अफताब आलम रौतहट–२ बाट सांसद निर्वाचित भए । २०७६ असोज २६ मा पक्राउ परेका उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अभियुक्त रहेकै अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचन जितेका कैलाली–१ का सांसद रेशम चौधरी पनि निलम्बित छन् । मुद्दा सर्वोच्चमा छ भने चौधरी जेलमा छन् । जसपाकै हरिनारायण चौधरी पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बित छन् । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै अवस्थामा उनी पर्सा–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । अख्तियारले २०७५ असोज १९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।

पछिल्लो समय एमालेबाट निर्वाचित मुगुका समानुपातिक सांसद मोहन बानियाँ बलात्कार आरोपमा निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि जुम्लाकी एक महिलालाई २५ लाख रुपैयाँ सापटी फिर्ता दिन भन्दै नेपालगन्ज बोलाएर बलात्कार गरेको आरोप छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहसम्बन्धी तीनवटै निर्वाचन ऐनमा नैतिक पतन हुने र फौजदारी घटनाका आरोपित र अभियुक्तलाई निर्वाचन लड्नबाट रोक्ने प्रावधान छैन । अधिवक्ता अरुण पौडेल तीनवटै निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरी नैतिक पतन देखिने र फौजदारी घटनाका आरोपित र अभियुक्तलाई उम्मेदवार बन्नबाट बन्देज गर्नुपर्ने बताउँछन् । कान्तिपुरबाट