काठमाडौं। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा स्थलगत जनगणना नगर्ने भएको छ।
बिहीबार देखि सुरु हुन लागेको १२औं राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको नक्साभित्र समावेश लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका गाउँमा स्थलगत तथ्यांक संकलन नहुने विभागले जनाएको छ।
भारतले अनुमति नदिएपछि सो क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुमानका भरमा जनसंख्या गणना गरिने भएको छ। ‘त्यो हाम्रो भूभाग हो। हाम्रो नक्साभित्र परेको भूभाग हो। तर हाम्रो सहज आवत जावत छैन। भारतको आर्मीले घेरेर बसेको छ। हामीलाई भित्र छिर्न दिँदैन’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले भने।
उनले जनगणना गर्न तीन वटा विकल्प भएको र त्यसमा एउटामात्र राम्रो विकल्प भएको सुनाए। ‘एउटा उपाय भनेको उनीहरुको सेना र हाम्रो सेना झैझगडा हुनेगरी गएर जनगणना गराउने भन्ने हो। त्यो त सम्भव भएन। दोस्रो विकल्प पहिला जस्तो केही पनि नगर्ने। केही पनि हुने भएन’ उनले भने।
तेस्रो विकल्पलाई श्रेष्ठले उत्तम भने। ‘त्यो के हो भन्दा यसको लागि कुटनीतिक पहल जरुरी छ । हामीले छलफल गरिसकेका छौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग उच्च तहमा पहल गरेर सहज आवत जावत भयो भने हामी जनगणना गराउन तयार छौं । राम्रो विकल्प यहीँ हो’ उनले भने ।
तर यो विकल्प पनि सम्भव छैन भन्ने श्रेष्ठलाई थाहा छ। नभए यतिका समयमा कुटनीतिक पहल भइसकेर भारतको प्रतिक्रिया आइसक्थ्यो। त्यसैले उनले अनुमानका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका गाउँमा जनगणना गर्ने योजना सुनाए।
उनकाअनुसार विभिन्न स्रोतहरु, त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्ति र नजिक पहुँच भएका ठाउँहरुबाट प्राप्त सूचनाले ८ सयसम्म जनसंख्या रहेको देखाएको छ । यहाँका कुटी, नाभी र गुञ्जी नेपाली गाउँ हुन्। अधिकांशले भारतीय नागरिक लिएका छन् । भारतले आरक्षणमा उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तो अवस्थामा तथ्यांक विभागले स्याटलाइटबाट यहाँको जनसंख्याको अनुमान गर्ने भएको छ।
प्रविधिको विकास साह्रै राम्रो भएको छ। स्याटलाइटको प्रयोग गरेर ती क्षेत्रमा कति घर छ भनेर काउन्ट गर्न सकिन्छ । घर काउन्ट भइसकेपछि एउटा घरमा औसत कतिजना बस्छ भन्ने विवरण लिन हामीलाई गाह्रो हुँदैन । केही अनुमानसहित रिपोर्ट प्रकाशन गर्नेछौं’ महानिर्देशक श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
