केपी ओलीको आलोचना गर्ने मान्छे नेपाली हुँदै होइन : तामाङ

केपी ओलीको आलोचना गर्ने मान्छे नेपाली हुँदै होइन : तामाङ

नेकपा एमाले दशौँ महाधिवेशनका लागि तीव्रताका साथ लागेको छ। चितवनको नारायणी किनारमा उद्घाटन भई सौराहामा बाँकी कार्यक्रम हुने बताइएको महाधिवेशन लक्षित भएर नेताहरुको चितवन भ्रमण बाक्लिएको छ।

सहमतिको महाधिवेशन भनेर प्रचार गरिएको यस महाधिवेशनको तयारीको अवस्थाको अवलोकन गरी चितवनबाट बिहीबार फर्किएका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं पार्टीका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ महाधिवेशनको तयारी अवस्थादेखि लिएर चितवनमै महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौ।

महाधिवेशन स्थल अवलोकनका लागि तपाईंलगायतका नेताहरु चितवन पुग्नुभएको थियो, महाधिवेशन तयारीको अवस्था कस्तो छ ?
महाधिवेशन चितवनको नारायणी किनारमा गर्ने हाम्रो तयारी हो।

उद्घाटन स्थलको सबै नक्साङ्न भइसकेको छ। अब त्यहाँ केही प्राविधिक काम बाँकी छन्। त्यसको तयारीमा हामी लागेका छौँ। यदि नारायणी किनारमा नअटेको अवस्थामा गैडाकोटतिरको तिरलाई पनि प्रयोग गर्ने हाम्रो सोंच छ।

गौडाकोटतिरको किनारमा स्क्रिन राख्ने भन्ने हाम्रो तयारी छ। नारायणीको दुवै किनार प्रयोग गर्दा पनि स्थान भने केही साघुँरो हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। सौराहामा हामीले बन्दसत्र गर्दैछौँ।

प्रतिनिधीहरुलाई सौराहाको होटलमा नै राख्ने तय भएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन नारायणी किनारमा गरेर बाँकी कार्य सौराहामा सम्पन्न गर्ने हामीले तय गरेका छौँ।

यो महाधिवेशन आयोजना स्थलको कुरा भयो, सम्पूर्ण महाधिवेशनका अन्य प्राविधिक कार्यको अवस्था कस्तो छ?
अरु प्राविधिक कुराहरु जस्तै: दस्तावेज छाप्ने लगायतका काम चलिरहेको छ।

२७ कात्तिकमा महाधिवेशन प्रतिनिधी छनोट भएपछि ३० कात्तिकमा हामी नाम सार्वजनिक गछौँ। यस्तै ५ मंसिरभित्र सबै प्रतिनिधीहरुलाई आवश्यक पर्ने सामग्री जस्तै दस्तावेज, प्रतिनिधी परिचयपत्र लगायतको व्यवस्थापन सक्ने तयारी छ।

१० गतेको उद्घाटन सत्र सकिएपछि अन्य सहभागी फर्किन्छन् भने प्रतिनिधीहरुलाई हामी सौराहा लैजान्छौँ। ११ गते बिहानैदेखि बन्दसत्रको कार्यक्रम शुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। महाधिवेशनको मतदान प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने हाम्रो तयारी छ।

त्यसको अभ्यास हामीले अहिले केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा गरिरहेका छौँ भने महाधिवेशन स्थलमा बन्दसत्र शुरु हुनुअघि पनि अभ्यास कार्य गर्नेछौँ। २७ गतेको प्रतिनिधी छनोटका लागि पनि हामी केन्द्रीय कार्यालयमा विद्युतीय मेशिनको प्रयोग गर्नेछौँ।

पार्टीमा आएको फुट र संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो महाधिवेशनको आयोजना हुँदैछ। यसले पार्टीको आन्तरिक जीवनको कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ?

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि हामीले एउटा गल्ती गर्यौँ। राम्रो उद्देश्यका साथ एकीकरण गरिएका कारण एमालेले सम्पूर्ण आफ्नो सांगठनिक कार्यलाई विघटन गर्यो।

तर, पार्टी एकीकरणको तीन वर्षजति हामीले संगठन विघटन गरेपछि निक्कै क्षति व्यर्होनुपर्यो। नेकपाको नाममा सरकार चलेको थियो, तर त्यही पार्टीका नेताबाट सरकारलाई असहयोग गर्ने कार्य भयो। त्यसपछाडिको विविध परिस्थितिलाई पार गर्दै हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ।

नेकपा त विघटन भयो नै, एमाले पनि सिंगो पार्टी रहन सकेन। केही साथीहरु पार्टी छोडेर बाहिरिनु भएको छ। पार्टी विभाजनपछि हामीले सांगठनिक कार्यलाई तीव्रता दिएका कारण पार्टी फुटपछि पनि त्यसको प्रभाव खासै परेको देखिँदैन।

योबीचमा वडा अधिवेशनदेखि विधान महाधिवेशनसम्मको कार्य भएको छ। यी सबै प्रक्रियालाई हेर्दा पार्टी फुटपछि हामीलाई ६ दशमलव ६७ प्रतिशतको क्षति भएको हामीले मूल्यांकन गरेका छौँ।

महाधिवेशनको अवसरमा पार्टी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता दिने काम भयो जसले गर्दा समग्रमा करिब २ प्रतिशत साथीहरुले हामीलाई छोडेर गएको देखिन्छ। आम कार्यकर्ता तहमा पार्टी फुटको समस्या नदेखिए पनि नेतृत्व तहमा केही असर परेको छ। पार्टीको महाधिवेशनपछि फुटले देखाएको समस्या निराकरण हुने हाम्रो विश्वास छ।

दशौँ महाधिवेशनलाई एमालेले एकता र सहमतिको महाधिवेशन भनेको छ। यसै क्रममा नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्ने कुरा पनि आएको छ। तर, उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने संकेत गर्नुभएको छ। यसलाई पार्टीले कसरी लिएको छ?

नेकपा एमालेले आफ्नो पाँचौँ महाधिवेशनदेखि जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्यो। यसको अर्थ हामी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गर्छौँ भन्ने हो।

समाज र राजनीतिक पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। त्यसैको परिणाम हो पाँचौँ महाधिवेशनपछि हामी निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व छनोट गर्ने विधिमा प्रवेश गरेको।

नेतृत्वको बढी महत्वाकांक्षाका कारण पार्टी २०५४ मा विभाजन हुनपुग्यो। अहिले पनि नेतृत्वबीचको टकराव र महत्वाकांक्षाका कारण पार्टी फुटेको हो। अहिले हामीले पार्टीभित्र सतप्रतिशत नभए पनि ओलीको नेतृत्वको विकल्प देखेका छैनौँ। उहाँको व्यक्तित्व र सिंगो राष्ट्रले नै उहाँको नेतृत्वको आवश्यकता महशुस गरिरहेको अवस्थामा पार्टी उहाँभन्दा टाढा जाने अवस्था छैन।

उहाँले जस्तो मुलुकलाई नेतृत्व अन्य नेताले दिन नसकेको हामी सबैले देखेकै छौँ। त्यसैले पनि हामीले नेकपाभित्र उहाँको विकल्प अरु नेता हुनसक्छ भन्ने ठानेका छैनौँ। यद्यपि, कसैले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छाका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्छ भने यो उसको नितान्त व्यक्तिगत विचार हो।

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो। तर, पार्टीको पहिलो विधान महाधिवेशनको क्रममा अध्यक्षले खुला समारोहमै विधान वाचन गरे र छलफलमा समेत ल्याएनन् भनेर टिप्पणी भएको छ। यसमा तपाईं के भन्नु हुन्छ?

पार्टीमै नभएका मानिसहरुले आरोप लगाउनु छुट्टै कुरा हो। तर, हामीले विधान महाधिवेशन गर्नुअघि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर विधानका विषयमा छलफल गरेका छौँ।
विधानका प्रस्तावित संशोधनका दफा उपर छलफल भएको थियो। पार्टी मातहतका कमिटीमा विधान उपर छलफल भएका छन्। सोही छलफलबाट आएका निष्कर्ष र केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएको विधानलाई अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले विधान उपर छलफल नै भएन भन्नु गलत हुन्छ।

विधान महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षका कटअफ फोटो प्रयोग भएका विषयमा पनि आलोचना भएका थिए। कोभिडकालमा सबै कार्यकर्ताले अध्यक्षसँग भेट्न नपाउने भएर हामीले त्यस्तो गरेका हौँ।

अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीले देवत्वकरण गरेको आरोप पनि लगाइयो, त्यो देवत्वकरण होइन, नेतृत्वकरण हो भन्न चाहन्छौँ। कुनै पनि समूहमा त्यसको नेतृत्व राम्रो भएन भने समूह लामो समय टिक्न सक्दैन। त्यसैले हामीले नेतृत्वलाई स्थापित गर्न खोजेका हौँ।

पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न ल्याइएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्ने आरोप पनि छ, यो आरोप मात्रै हो कि अवस्था पनि त्यस्तै हो?
१० बुँदे कार्यान्वयन भएन भनेर कुनै पनि नेताले भन्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा भीम रावलले बाहेक यो कुरा कसैले पनि उठाउनु भएको छैन। हामी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर नै अधिवेशनको प्रक्रियामा गएका हौँ। स्थानीय अधिवेशन, पालिकाको अधिवेशन सबै सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रिया पूरा गरेर नै शुरु भएका हुन्। तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ताको समायोजन नै सहमतिका आधारमा भएको छ।

१० बुँदेको मुल मर्म भनेको पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अवस्थाको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने भन्ने थियो। यही जिम्मेवारी बहन गर्दै नेताहरुले अधिवेशन गरेर जिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ।

कुनै स्थानमा नयाँ नेतृत्व चयन हुनुभएको छ, कुनै स्थानमा पुरानै नेता चुनिनु भएको छ। के हुँदा सहमति कार्यान्वयन भयो, के हुँदा भएन भन्ने कुनै निश्चित आधार त हामीसँग केही छैन। तर, एकाध नेताले भन्दैमा कार्यान्वयन भएको छैन भन्नु गलत हुन्छ, सहमति कार्यान्वयन भइसक्यो।

पार्टी जीवनमा कुनै प्रतिस्पर्धाबिना नै नेतृत्व चयन हुँदा नेतृत्व तानाशाह हुनसक्ने शंका पनि गरिएको छ नि?
२०४७ सालदेखि हामी लोकतन्त्रप्रति विश्वास गरेर अघि आएका पार्टी हौँ। यस्तो लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर आएको पार्टीमा तानाशाही प्रवृत्तिको शंका गर्नुपर्ने कारण के हो? के केपी ओलीले सत्ता हत्याएको छ र तानाशाही भन्ने? आफ्नो शासनकालमा सेना लगाएर कोही मान्छेलाई थुन्ने काम भयो र?

ओली नेतृत्वको सरकारले एक जना व्यक्तिलाई पनि जेल हालेको उदाहरण छैन। यस्तो गर्नु आवश्यक थिएन। किनकि हामी लोकतान्त्रिक विधिबाट चल्ने पार्टी हौँ। यस्तो पार्टीको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई तानाशाही कसैले भन्छन् भने त्यो भन्ने व्यक्तिहरुको दृष्टि दोष हो।लोकतन्त्रको सबैभन्दा उत्कृष्ट विधि भनेको सर्वसम्मति हो, यदि त्यस्तो भएन भने निर्वाचन प्रक्रियामा जाने हो। हामी दुवैको लागि तयार छौँ।