नेपाल टेलिकममा कर्मचारीको थेगिनसक्नु भार, तलबमै जान्छ वार्षिक ७ अर्बभन्दा बढी

नेपाल टेलिकममा कर्मचारीको थेगिनसक्नु भार, तलबमै जान्छ वार्षिक ७ अर्बभन्दा बढी

अनावश्यक खर्च, उत्पादनमा कमी र राजनीतिक नियुक्ति तथा कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बनेकै कारण सरकारी संस्थानहरू एकपछि अर्को गर्दै धरासायी बन्दै गइरहेका छन् । चाहे त्यो नेपाल वायु सेवा निगम होस् या खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम वा अन्य यस्तै प्रकारका दर्जनौं संस्थान किन नहुन् ।

Advertisement. Custom Text

हाल सञ्चालित ४२ वटै सरकारी संस्थान कमजोर रहेको सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाइसकेको छ । यहाँसम्म कि, बेलाबखत सरकारले नै रकम जोहो गरिदिएको भरमा कतिपय संस्थान अस्तित्वमा छन् ।

यसैको भिडमा पछिल्लो पटक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) समेत थपिने खतरा देखिएको छ । खराब कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीकै कारण नेपाल टेलिकमको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ ।

आफूपछि आएका निजी दूरसञ्चार कम्पनीले ठूलो फड्को मारिसक्दा समेत नेपाल टेलिकमलाई भने आफ्नै अस्तित्व जोगाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । यसको एउटै कारण हो, टेलिकमको कमजोर व्यवस्थापकीय कार्यप्रणाली ।

Advertisement. Custom Text

थेगिनसक्नुको कर्मचारी भार

समय अनुसार आफूलाई परिस्कृत गर्न नसक्दा र सेवामा स्तरोन्नति गर्न नसक्दा नेपाल टेलिकम कमजोर प्रतिस्पर्धामा त छँदैछ, यसमा थप थेगिनसक्नुको कर्मचारीको भार बढेको छ । वर्षमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने संस्थानमा ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् ।

नेपाल टेलिकमको ह्युमन रिसोर्स (एचआर) का अनुसार हाल टेलिकममा सबै तह तथा नियुक्ति गरी ४ हजार १२० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसका लागि टेलिकमले तलब भत्ता बापतमात्रै वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । जुन आवश्यकता भन्दा निकै बढी हो ।

नेपाल टेलिकम, कर्मचारी व्यवस्थापनको नयाँ विनियमावली, २०७८ ले सबै तह तथा ओहोदा गरी जम्मा ३ हजार ९ जना कर्मचारीको दरबन्दी हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सो विनियमावलीलाई समेत बेवास्ता गर्दै अहिले कर्मचारीको संख्या ४ हजारभन्दा माथि पुगेको छ ।

अझ यो विनियमावली बन्नु अघि नै स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) मार्फत ८२२ जनालाई बिदाई गरिसकिएको टेलिकमको भनाइ छ ।

सूचना तथा सञ्चार, प्रविधिमन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालकै पालमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी तीन चरणमा भीआरएस योजनामार्फत कम्तीमा १,५०० देखि १,८०० जना कर्मचारीलाई अवकाशमा लैजाने निर्णय भए पनि हालसम्म टेलिकमले खासै कर्मचारी कटौती गर्न नसकेको हो । यसले टेलिकमको कार्यसम्पादन र कर्मचारी व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

एनसेलको भन्दा ८ गुणा बढी कर्मचारी

तुलनात्मक रुपमा अहिले नेपाल टेलिकमको कर्मचारी संख्या प्रमुख प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनी एनसेलको भन्दा झण्डै ८ गुणा बढी देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसमेत रहेको वृहत निजी कम्पनी एनसेलमा ५४० भन्दा कम कर्मचारीका साथ उत्कृष्ट व्यापार गरिरहँदा चार हजारभन्दा माथि कर्मचारी भएको टेलिकमको व्यवसायिकता किन सुधार हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ ।

तथ्याङ्कमा नेपाल टेलिकम

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सो वर्ष टेलिकमले कुल ४२ अर्ब २१ करोड आम्दानी गरेको छ । जसमा सबै खर्च कुल ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कटाएर कम्पनीले ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । जति बेला टेलिकमको कर्मचारी संख्या ३ हजार ९५७ जना थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ हजार ८२ कर्मचारी हुँदा ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, २०७५/७६ मा ४ हजार १७९ जना कर्मचारी हुँदा ९ अर्ब ७६ करोड र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अधिकतम ४ हजार २२४ जना कर्मचारी हुँदा १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको टेलिकमले बताएको छ ।

तर, तुलनात्मक रुपमा कर्मचारी संख्या अनुसार कम्पनीको आम्दानी पनि केही बढी देखिए पनि कम्पनीको नाफामा भने खासै सुधार भएको देखिँदैन । बरु फाइदाभन्दा बढी कर्मचारी खर्चमा कम्पनीको लगानी बढी गइरहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अधिकतम ४ हजार २२४ जनालाई जम्मा ६ अर्ब ५ करोड खर्च गरेको कम्पनीले यसको तीन वर्षपछि नै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५.५४ प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुँदै ६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो वर्ष यस्तो खर्च अझ बढ्ने देखिन्छ ।

योजना छ तर कार्यान्वयन छैन

आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भएको बोध भएरै टेलिकमले भीआरएस योजनामार्फत कर्मचारी कटौती गर्ने योजना बनाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा कम्पनीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग गर्दै सांगठनिक, व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने बताइएको थियो । सोही योजना अनुसार टेलिकमले कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापन करारमा दिनेदेखि कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशलाई प्रोत्साहन गर्दै भीआरएस योजनालाई अघि बढाउने बताइएको थियो । तर, हालसम्म यस योजनाले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

टेलिकमका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) डिल्लीराम अधिकारी आफ्नै पालामा कम्पनीले अनावश्यक, अदक्ष अर्धदक्ष कर्मचारीहरुको कटौतीको योजना लिएको बताउँछन् । सो योजना अनुसार स्वेच्छिक अवकास (भीआरएस) योजनामा ८ सयभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरिएको र अझ ठूलो संख्या कटौती गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

२०४४ अघिको तुलनामा त अहिले धेरै कर्मचारी कटौती भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘कपर बेस नेटवर्क प्रविधि हुँदा झण्डै ६ हजार कर्मचारी थिए । अहिले विस्तारै टेलिकम फाइबर बेस नेटवर्कमा जानथालेपछि कम जनशक्ति भए पुग्ने भएको हो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा टेक्निकल, प्राविधिक बाहेकका कर्मचारीको खासै आवश्यकता परेको छैन र टेलिकमले पनि पछिल्लो समय यस्तै कर्मचारीहरु मात्र लिइरहेको छ ।’

यद्यपि, अझै पुराना केही अदक्ष कर्मचारी रहेकाले यस्ता कर्मचारीहरुलाई हटाउनुपर्ने हुँदा कम्पनीले भीआरएस योजना ल्याएको उनले बताए । यसबाट केही अघि मात्र ८ सय भन्दा बढीले अवकाश लिइसकेको र बाँकीको पनि प्रक्रिया जारी रहेको उनले बताए ।

नेपाल टेलिकम कपर बेस नेटवर्क (ल्यान्ड लाइन) बाट सेवा सुुरु भएको र अपरेटिङ एसिस कलमै ठूलो जनशक्ति लाग्ने हुँदा पहिलेदेखि नै धेरै कर्मचारी भर्ती गरिएको अधिकारीको भनाइ छ । तर, अहिलेका निजी कम्पनीहरु सिधै फाइबर नेटवर्कमा मोबाइल फोन सेवा रहेकाले उनीहरुको जनशक्ति कम रहेको तर्क उनले गरे ।

थप यस्ता कम्पनीहरुले प्रमुख क्षेत्रबाहेक अन्य कामहरु एजेन्टमार्फत गर्दा पनि जनशक्ति (कर्मचारी) कम देखिएको उनको भनाइ छ ।