काठमाडौँ । बजेटको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर हेरफेर गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा ‘डिलिट’ गरिएको शंका उब्जिएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सूचनाको हकअन्तर्गत असार १४ मा निवेदन लेख्दै २०७८ भदौ २४ गते राति ११ देखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म तथा २०७८ जेठ १४ गते बेलुका ६ देखि २०७९ जेठ १५ बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले आइतबार निवेदक पौडेललाई जवाफ दिँदै ‘१३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेख रहने र त्यसअघिको क्रमशः मेटिँदै जाने’ जानकारी गराएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको जवाफ सीसीटीभी जडानसम्बन्धी कार्यविधि एवं मुलुकी अपराध संहिता र विद्युतीय कारोबार ऐनविपरीत छ । सरकारी/सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा राखिएका सीसीटीभीका श्रव्य/दृश्य सामग्री तथा प्रमाण नष्ट वा तोडमोड गर्न कानुनले वर्जित गरेको छ । कसैले त्यस्तो गरेमा संलग्न व्यक्ति तथा मतियार दुवैलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम कारबाही हुन सक्छ ।
अनुसन्धानबाट फुटेज मेटाएको पुष्टि भए संलग्न व्यक्तिमाथि ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार ३ वर्ष कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यस प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज र हार्डडिस्क अनुसन्धान गर्ने निकायको पहुँचमा सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रहरीका एक डीआईजीले बताए । ‘पहिलो त सीसीटीभी फुटेज मेटाएको पुष्टि हुनुपर्यो, प्रमाणित भए प्रमाण नष्ट गर्ने व्यक्ति वा मतियार दुवैलाई ऐनको दफा ४५ र ४६ का प्रावधानअनुसार कैद र जरिवाना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘फुटेज कसैले मेटाएको भए रिकभर पनि गर्न सकिन्छ तर हार्डडिस्क सुरक्षित हुनुपर्यो ।’
साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनका विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालय छिरेर करका दर हेरफेर गरेको प्रकरण सही/गलत भन्नलाई सीसीटीभी फुटेज नै वैज्ञानिक प्रमाणका रूपमा रहेको बताउँछन् । ‘अनधिकृत व्यक्तिले सीसीटीभी फुटेजमा पहुँच पुर्याएको होस् वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले तोकिएभन्दा बढीमा पहुँच पुर्याएर दुरुपयोग गरेको होस्, साइबर अपराध र मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कैद र जरिवाना हुन सक्छ,’ उनले भने ।
सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ (संशोधित २०७५) अनुसार जडान भएका सीसीटीभी फुटेजको स्टोरेज तीन महिनासम्मको हुनुपर्ने र अनुसन्धान वा छानबिनका लागि माग भएमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । संहिताको दफा ९२ मा ‘लिखत नष्ट गर्न नहुने’ भनिएको छ । उक्त दफाको उपदफामा कुनै न्यायिक वा अन्य कानुनी कारबाहीमा कुनै लिखत वा विद्युतीय अभिलेख प्रमाणका रूपमा पेस गर्ने कानुनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले जानीजानी त्यस्तो लिखत वा अभिलेख नष्ट गर्न, केरमेट गरी नबुझिने पार्न वा अन्य कुनै प्रकार प्रमाणमा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउनु हुँदैन’ उल्लेख छ । यसको बर्खिलाप गरेमा कसुर गर्ने र गराउनेलाई २ वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा ४ वर्ष कैद र ४० रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४५ मा ‘कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसुरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ भनिएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी २०७२ कात्तिक २५ मा ‘सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ जारी गरेका थिए । बस्नेत केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा २०७२ असोज २५ मा बनेको सरकारमा गृहमन्त्री थिए ।
अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सवारी दुर्घटना, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेखलगायतलाई केन्द्रित गरेर कार्यविधि जारी गरिएको थियो । त्यसको साढे ३ वर्षपछि २०७५ माघ २४ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै सीसीटीभी जडान, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणलगायतको दायरा बढाउँदै संशोधन गरे । संशोधित कार्यविधि कडाइका साथ लागू गर्न भन्दै तत्कालीन गृह सचिव (हाल अख्तियार प्रमुख) प्रेमकुमार राईले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई परिपत्र गरी कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिए । सोही कार्यविधि अहिले पनि लागू छ ।
