२३ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्ड राख्न विभिन्न स्थान छनोट गर्ने भएको छ । बुधबार ‘महानगर राजस्व ऐन २०७५’ संशोधन गर्दै महानगरपालिकाको नगरसभाले जथाभावी होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने नीति लिएको हो ।
महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार अब आफूखुसी होर्डिङ बोर्ड राख्ने अनुमति दिन पाइने छैन । महानगरले अब कुन ठाउँमा, कुन आकारको र कुन प्रविधिको होर्डिङ बोर्ड राख्ने भनेर निर्धारण गर्नेछ ।
शहरको सौन्दर्य नबिग्रने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न मिल्ने ठाउँहरुमा अब वर्षैसाल महानगरपालिका आफैंले बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाउने छ । सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेले एक वर्षसम्म तोएिको स्थानमा मात्रै होर्डिङबोर्ड राख्न पाउने छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट बढाबढमा होर्डिङ बोर्ड राख्दा आम्दानी पनि बढ्ने र तोकिएको स्थानमा मात्रै राखिने भएकाले त्यसले शहरमा दृश्य प्रदूषण पनि नगर्ने महानगरपालिकाको दाबी छ ।
अहिले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले शहरी सौन्दर्य बिग्रने र सार्वजनिक स्थानको सुरक्षा तथा राति चल्ने सवारीलाई असर पर्ने गरी लगातार जथाभावी विज्ञापनका लागि डिजिटल बोर्ड राख्न अनुमति दिइरहेका छन् ।
रोचक के छ भने काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म डिजिटल होर्डिङ बोर्डका लागि छुट्टै मापदण्डसमेत बनाएका छैनन् । यसले गर्दा जत्रो आकारमा अनुमति मागे पनि दिने काम भइरहेको छ ।
त्रिपुरेश्वरको ट्रेड टावरमा त करिब २ हजार वर्गफिटको डिजिटल बोर्ड राख्न महानगरले अनुमति दिएको छ । शहरमा अन्य भागमा पनि ठूला आकारका जस्तो पनि विज्ञापन बनाउन सक्ने र डिजिटल बोर्डले फाल्नुपर्ने प्रकाशको मापदण्डसमेत तय नगरी मनलाग्दी तवरले अनुमति दिने भइरहेको छ ।
यसरी जथाभावी राख्न दिइएका काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठकमा पटक–पटक प्रश्न उठेपनि यसअघिका मेयर, उपमेयर र कर्मचारी सबै मौन रहँदै आएका थिए । डिजिटल होर्डिङ बोर्डका नाममा मनोमानी मौलाएपनि महानगरको नेतृत्व आँखा चिम्लिएर बस्दा शहर बोर्डबाट कुरुप बन्दै गएको छ ।
सूचना अधिकारी आचार्य अहिले कति स्थानमा होर्डिङ बोर्ड छ भन्ने यकिन समेत नरहेको बताउँछन् । ‘राजस्व ऐनको संशोधनले अब होर्डिङ बोर्डहरु व्यवस्थित हुनेछन्,’ उनले भने, ‘महानगरको राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ ।’
