गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बाँडेर खान कोष र पार्कमा बजेट विनियोजन नगरेको बताएका छन्। देशका लागि योगदान पुर्याएका व्यक्तिका नाममा संघीय सरकारले विगतमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भन्दै ती व्यक्तिहरूको नाम अमर बनाउन चाहेको बताएका छन्।
‘पुष्पलालजी, गणेशमानजी पदमा जानु भएन। त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूका नामका प्रतिष्ठानलाई सरकारले करोडौं रूपैयाँ दिएको छ। ती व्यक्तिको नाम भविष्यमा अमर रहोस् भनेर।’
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउँदा हजारौं व्यक्तिले शहादत पाएको भन्दै उनले उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जो जिन्दगीभर समाज परिवर्तनका लागि लाग्नुभयो, लोकतन्त्रका लागि, त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रले, प्रदेशले सम्झिने कि नसम्झिने?’
पोखरेलले आफ्ना बुवाका नाममा खोलिएको गोवर्द्धन शर्मा मेमोरियल ट्रस्टले विगतमा पनि नेपाल सरकार र विभिन्न संघसंस्थासँग आर्थिक सहयोग लिएर काम गरेको बताए। तनहुँमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पिता गोवर्द्धन शर्मा र वामपन्थी आन्दोलनमा एकदेव आलेले भूमिका खेलेको व्याख्या गरे। २००७ सालको क्रान्तिमा बुवा गोवर्द्धन शर्मा होमिएको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यही कारण त्यही कारण पटकपटक जेल बस्न परेको र सम्पत्ति हरण भएको बताए।
‘आन्दोलनमा होमिँदा आफ्नो जातबाट च्युत भएर बस्नुभयो। महेन्द्रले सत्ता च्युत गरेपछि ८ वर्ष प्रवासमा बस्नुभयो। सम्पत्ति हरण भयो,’ उनले बुवाको स्मरण गर्दै भने, ‘त्यो व्यक्ति अहिलेको पुस्ताले चिनेन। प्रदेशकै एउटा सम्मानका रूपमा लिनुपर्ने व्यक्तित्व हो उहाँ।’
बुवाका नाममा १५ वर्षदेखि कोष सञ्चालनमा आएको भन्दै उक्त कोषबाट अर्गानिक खेतिदेखि कृषि अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा काम गरेको उनले बताए। एमाले निकट अनेरास्ववियुले मुख्यमन्त्रीलाई एक रूपैयाँ अभियान चलाएर राजनीति भजाउने काम गरेको उनको आरोप छ।
सरकारले सम्मानित व्यक्तिका नाममा खोलिएका कोषलाई सहयोग गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असहिष्णु व्यवहार देखाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विगतमा एमालेले पनि यसरी सम्मानित व्यक्तिका नाममा खोलिएका कोषलाई रकम दिएको उनले बताए। एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले रवीन्द्र अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानलाई बजेट दिएको भन्दै उनले त्यति बेलाका उपलब्धि पुस्तिका देखाएका थिए।
रवीन्द्र अधिकारी सम्मानित हैसियतमा रहेको भन्दै उनले अहिले आएर विपक्षी दल ‘बायस’ भएको आरोप लगाए। उनले एमालेलाई दोहोरो चरित्र नदेखाउन समेत आग्रह गरेका छन्। सरकारले यी कोष र पार्कमा बजेट विनियोजन गर्नु वैधानिक रूपमा ठीक भएको उनले जिकिर गरे।
‘जो यो मुलुकको परिवर्तनका लागि लड्यो, जसले इतिहास बनाउन आफूलाई समर्पित गर्यो, त्यसले प्रदेशबाट सम्मानित हुने हक राख्छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्ता कोष र पार्कमा विनियोजित रकम प्राथमिकताका आधारमा अन्यत्र सार्न निर्देशन दिएको बताए। आम नागरिकले असन्तुष्टि जनाएपछि उनीहरूका भावना बुझेर कोष र पार्कमा विनियोजित बजेट अन्यत्र सारेको उनको भनाइ छ।
‘लोकतान्त्रिक परिपाटीमा नागरिकका आवाज बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारले राख्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकका आवाजलाई कदर गर्दै वैधानिक हुँदा हुँदै पनि वार्षिक कार्यक्रमबाट उक्त बजेट प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छु।’
