काठमाडौं महानगरपालिकाले जिल्ला अदालत काठमाडौसँग नक्सा पासको प्रतिलिपी माग गरेको छ। अदालत परिसरमा प्रशस्त पार्किङ सुविधा भएपनि उक्त सुविधा सेवाग्राहीलाई नदिइएको भन्दै महानगरले अदालतसँग नक्सापासको प्रतिलिपी मागेको हो।
अदालत परिसरभित्र हाल कर्मचारीले मात्रै पार्किङ सुविधा लिँदै आएका छन्। अन्य सेवाग्राहीले फुटपाथमै सवारी पार्किङ गर्दै आइरहेका छन्। भित्र ठाउँ हुँदाहुँदै फुटपाथमा पार्किङ गर्नुपरेको गुनासो सेवाग्राहीबाट आएपछि महानगरले अदालतलाई पार्किङको सुविधा मिलाउन र नक्सा पासको प्रतिलिपी पठाउन आग्रह गरेको हो।
‘अदालत परिसरभित्र पार्किङ गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ, तर उहाँहरुले त्यो सुविधा सेवाग्राहीलाई दिनुभएको छैन,’ महानगरका भौतिक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाले भने, ‘त्यसैले हामीले नक्सापासको प्रतिलिपी मागेका हौं।’ उनका अनुसार नक्सामा पार्किङको सुविधा रहेको पाइएमा सेवाग्राहीलाई पनि अनिवार्य भित्रै पार्किङ सुविधा दिन अदालतसँग महानगरले अनुरोध गर्नेछ।
महानगरले एक साताअघि नक्सापासको प्रतिलिपी माग्दै जिल्ला अदालतलाई पत्र पठाएको थियो। तर त्यसको जवाफ अदालतले नदिएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए।
त्यस्तै जिल्ला अदालत नजिकै रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि सेवाग्राहीलाई पार्किङ सुविधा दिएको छैन। जिप्रकाभित्र हाल कर्मचारीले मात्रै सवारी पार्किङ गर्दै आइरहेका छन्। प्रशासनिक कामले आएका सर्वसाधारणले बाहिरै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, जिल्ला प्रशासन बाहिर पार्किङ गर्दा ट्राफिक प्रहरी र महानगर प्रहरीले सवारी नियन्त्रणमा लिएर चिट काट्ने गरेका छन्।
त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, एनएमबी बैंकलगायतलाई महानगरले आफूकहाँ आउने सेवाग्राहीलाई पार्किङ सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ। यी कार्यालयलाई महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले मौखिक निर्देशन दिएका हुन्।
उपत्यकामा रहेका सरकारी भवन तथा निजी भवनहरुले नक्सापासमा पार्किङको स्वीकृति लिएपनि त्यसलाई उपयोग नगरेको महानगरको निष्कर्ष छ। उनीहरुले व्यापारिक प्रयोजन वा कर्मचारीको सुविधामा मात्रै पार्किङस्थललाई प्रयोग गर्दा सेवाग्राहीले सडक तथा फुटपाथमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नक्सापासमा पार्किङ स्वीकृति लिएका भवनहरुले त्यसलाई दुरुपयोग गरेपछि महानगरले पार्किङबारे अनुगमन थालेको छ।
