काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा राखिएको विद्युतीय होर्डिङ बोर्ड हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। शकुन्तलाल हिराचनले दिएको रिटमा न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले बुधबारसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको पाटन उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बुधबार दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन इजलासले भनेको छ। रिट निवेदक र महानगर दुवै पक्षको बहस सुनेर यो विषयमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने निर्णय गर्ने छ। आफूसँग गरेको सम्झौता विपरीत महानगरले होर्डिङ बोर्ड हटाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै हिराचन उच्च अदालत पाटन गएका थिए।
एसटीआर एडभरटिजमेन्ट प्रालिका सन्दीप हिराचनले १७ भदौमा उच्च अदालत पाटनमा महानगरको उक्त कदमविरुद्ध रिट हालेका थिए । आइतबार अदालतले महानगरको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै २२ भदौमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आउन भनेको छ । अदालतको सोही कारण देखाउ आदेशलाई आधार मान्दै एसटीआर एडभरटिजमेन्टले डिजिटल बोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
एसटीआरका प्रतिनिधि सजीव भट्टराई अदालतको आदेश पछि बोर्ड पुनः सञ्चालनमा आएको बताउँछन् । ‘कानुन अनुसार डिजिटल बोर्ड चलाएका हौं । अदालतबाट चलाउने गरी आदेश भएको छ’ उनले भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीतिको ७ औं बुँदामा लेखिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिका भित्र रहेका अव्यवस्थित, अनियन्त्रित, विशुद्ध निजी फाइदाका उद्देश्यले सार्वजनिक चोक, सडकसँगै जोडेर राखिएका बोर्डहरु तत्काल हटाउने ।’
तर त्यो नीतिलाई लत्याउँदै वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा डिजिटल होर्डिङ बोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको महानगरको भनाइ छ । डिजिटल बोर्डबाट आउने प्रकाशले ट्राफिक व्यवस्थापनमै असर पुगेको महानगरको बुझाइ छ ।
महानगरकाअनुसार यो डिजिटल बोर्डले २०७० सालमा बनेको नीतिका सबैखाले मापदण्ड मिचेको छ । ‘पहिलो त यो बोर्ड तोकिएको आकार भन्दा ठूलो छ, दोस्रो यसले झ्याल छेक्न नहुने, सडकबाट नजिक हुन नहुने लगायतका सबैखाले मापदण्ड मिचेको छ,’ महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य भन्छन्, ‘यो बोर्ड पूर्ण त अवैधानिक रुपमा यत्तिका समय सञ्चालनमा थियो । सोही कारण महानगरले सधैंका लागि यो बोर्ड बन्द गर्न खोजेका हौं ।’
कर्मचारीबाटै चलखेल भएको आशंका
अहिलेसम्म अवैधानिक रुपमा यसरी बोर्ड सञ्चालन भइरहनुमा काठमाडौं महानगरपालिकाकै केही कर्मचारीहरुको चलखेल हुन सक्ने आशंका महानगरका एक कर्मचारी गर्छन् ।
ती कर्मचारी भन्छन्, ‘हाम्रो अनुगमन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरुले यत्तिन्जेल अनुगमन नगरेका होइनन् । बेला बेलामा जाने पनि गर्थे, त्यसपछि फेरि चुप लागेर बस्थे । ५/७ महिना अगाडिसम्म यस्तो हुन्थ्यो । अवैधानिक काम भए पनि कर्मचारीकै चलखेलका कारण रोकिएको थिएन । जसका कारण बाध्य भएर महानगरले बन्द गराउनु परेको हो ।’
