काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित कानुन व्यवसायीले विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। सोही क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिएका छन्।
आफ्नो माग न्यायिक शुद्धीकरणका लागि भन्दै उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म बहस पैरवी नगर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार संसद्मा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र एवं ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टार बढाएको, मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको, न्यायिक सुधार गर्न नसकेकोलगायत आरोप लगाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले करिब ४ हप्तादेखि आन्दोलित छ।
बारले प्रधान्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै दिनहुँजसो सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिँदै आएको छ। राजीनामा नआएसम्म धर्ना र विरोधका कार्यक्रमलाई मुलुकभरका अदालतमा जारी राख्ने बारको रणनीति छ।
यता प्रधानन्यायाधीशप्रति असन्तुष्ट न्यायाधीश भने नियमित काममा फर्किसकेका छन्। गोपाप्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोकिने भएपछि उनीहरु इजलास फर्केका हुन्। सर्वोच्च अदालत नियमावली सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। सो नियमावली लागूभएसँगै सर्वोच्चमा गोलाप्रथा प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोकिनेछ। अब गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
